आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपीच्या 279 शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नका, सचिवांचे सीईओंना पत्र; समन्वय समिती दाखल करणार अवमान याचिका

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बीड- आंतरजिल्हा बदलीने बीड जिल्ह्यात आल्यानंतर बिंदुनामावलीनुसार अतिरिक्त ठरलेल्या २७९ शिक्षकांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करावे, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने बीड जिल्हा परिषदेला दिल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीचे आदेश काढले. या आदेशाला विरोध करत अशा शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले होते. तेव्हा पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आंदोलक शिक्षकांशी चर्चा करून शिक्षकांच्या कार्यमुक्तीला स्थगिती दिली होती. दरम्यान, दहा दिवसांनंतर आता ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनी याच कार्यमुक्तीवर शिक्कामोर्तब करत अतिरिक्त शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नये, असे पत्र बीडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. आता मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांची समन्वय समिती शासनाविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार आहे.


ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांनी झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगेंना २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी पत्र पाठवले. जिल्हा परिषदेत २०१७-१८ च्या संच मान्यतेनुसार १५९ प्राथमिक शिक्षकांची पदे रिक्त असून शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्याचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सध्या तरी अतिरिक्त शिक्षकांना आहे त्याच पदावर कार्यरत ठेवावे, असे म्हटले अाहे. जिल्हा परिषदेत ७८ प्राथमिक शिक्षकांची पदे अतिरिक्त होत असून ते प्राथमिक शिक्षक पदवीधर शिक्षकांच्या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत आहेत, अशा शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यास प्राथमिक शिक्षकांच्या मूळ पदावर समायोजित हाेत असले तरी ७८ पदवीधर शिक्षकांची पदे रिक्त राहणार आहेत. जर असे शिक्षक जिल्ह्यातून बाहेर पाठवले तर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याने त्यांना जिल्हा परिषदेतच ठेवावे, असे ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनी म्हटले आहे. जिल्हा परिषदेतील ४२ वस्तीशाळा शिक्षकांना सामावून घेण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पत्राद्वारे प्रस्तावित केल्याने अशा शिक्षकांना जिल्हा परिषदेत सामावून घेण्यापूर्वी तेथे कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचा प्राधान्याने विचार करणे आवश्यक असल्याचेही सचिवांनी म्हटले. शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार वस्तीशाळा शिक्षकांचे इतर ठिकाणी समायोजन करता येईल किंवा कसे हे तपासणेही आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेत अशा प्रकारे वस्तीशाळा शिक्षकांना नव्याने नियुक्ती देण्याच्या कार्यवाहीसाठी कार्यरत शिक्षकांना दुसऱ्या जिल्हा परिषदेत पाठवणे सयुक्तिक ठरत नाही.

 

त्यामुळे जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त ठरलेल्या २७९ शिक्षकांना बीड येथून कार्यमुक्त करू नये, असेही सचिवांनी सीईआेंना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले. दरम्यान, जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रकरणात जिल्हा परिषदेला नुकतेच औरंगाबाद खंडपीठाने फटकारले होते. राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी या प्रकरणी न्यायालयात शपथपत्र दाखल करत जिल्ह्यातील अतिरिक्त शिक्षकांना मूळ जिल्ह्यात पाठवण्याची हमी दिली होती. शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रकरणात जिल्हा परिषदेने ५२ टक्के आरक्षणाच्या कायद्याचे उल्लंघन केले होते. नियम धाब्यावर बसवत आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांना नियुक्ती दिली होती.अशा शिक्षकांवर एप्रिल २०१५ मध्ये नियमानुसार कार्यवाहीचे आदेश दिले होते.

 

त्यावर अंमलबजावणीच झाली नसल्याने पत्रकार विजय बहादुरे यांनी अॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सुनावणी होऊन खंडपीठाने अशा शिक्षकांना ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी निकाल देऊन कार्यमुक्तीचे आदेश दिले. नंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यानंतर शिक्षकांनी झेडपीसमोर १८ नोव्हेंबला धरणे दिले होते. सीईओ येडगे यांनी काढलेल्या शिक्षकांच्या कार्यमुक्ती आदेशाला मंत्री पंकजा यांनी स्थगिती दिल्याचे शिक्षकांशी मोबाइलवरून सांगितले होते. त्यानंतर स्थगिती आदेश मिळवण्यासाठी अतिरिक्त शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेत चकरा मारायला सुरुवात केली. दहा दिवसांनंतर ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनी या प्रकरणी २७९ शिक्षकांना कार्यमुक्त करू नये, असे पत्र मंगळवारी बीडच्या सीईआेंना पाठवले.
 

सध्या शैक्षणिक वर्तुळात गाजत असलेले काय आहे हे प्रकरण नेमके
बीडच्या झेडपीमध्ये २०१४ मध्ये तत्कालीन सीईओ राजीव जावळेकरांच्या काळात आंतरजिल्हा बदलीने ८८६ प्राथमिक शिक्षक जिल्ह्यात आले होते. २३ ऑगस्ट २०१८ रोजी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने मागासवर्गीय कक्ष औरंगाबादकडून बिंदुनामावली तपासून घेतली. बिंदुनामावलीनुसार अतिरिक्त ठरणाऱ्या ४८३ सहशिक्षकांपैकी फक्त आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या सेवा कनिष्ठ ३०२ शिक्षकांची यादी जिल्हा परिषदेने १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करत हरकती मागवल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या हरकतींनुसार दुरुस्ती करून सुधारित यादी १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध केली होती. उर्वरित अतिरिक्त १८१ शिक्षक हे वस्तीशाळा शिक्षक असल्याने त्या-त्या प्रवर्गाच्या शून्य बिंदूवर किंवा मूळ शिक्षक असल्यामुळे त्या प्रवर्गात अतिरिक्त स्वरूपात शिक्षण विभागाने ठेवले होते. आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या व अतिरिक्त ठरलेल्या ३०२ शिक्षकांपैकी २२ शिक्षकांनी त्यांची नियुक्ती व आंतरजिल्हा बदलीने इतर प्रवर्गात असल्याबाबत कागदपत्रे सादर केल्यामुळे त्यांच्या कार्यमुक्तीबाबतचा निर्णय मूळ कागदपत्र पडताळणीच्या अधीन राहून राखून ठेवलेला होता. त्यानंतर २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी २२ शिक्षकांच्या मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी सुनावणी ठेवली होती. दरम्यान, एक शिक्षक मृत असल्याचा अहवाल प्राप्त होता, तर एका शिक्षकाचे शासकीय आश्रमशाळेतून चुकीचे समायोजन झाले होते. ज्या झेडपीतून शिक्षक आंतरजिल्हा बदलीने आले त्या जिल्हा परिषदांना पत्र देऊन शिक्षकांची मूळची नियुक्ती त्या जिल्ह्यातील असल्यामुळे अशा शिक्षकास बदलीपूर्वीच्या मूळ आस्थापनेवर मूळ सेवाज्येष्ठता व आंतरजिल्हा बदली सेवाज्येष्ठता यांची पडताळणी करून सामावून घ्यावे, असे पत्र दिले होते. शेवटी अतिरिक्त ठरलेल्या २७९ सहशिक्षकांना कार्यमुक्त केले.

 

शासनाविरोधात लवकरच आंदोलन करण्यात येईल
तत्कालीन सीईओ जावळेकरांमुळे बीड झेडपीतील मागासवर्गीयांच्या ५०० जागांवर इतर प्रवर्गातील शिक्षकांना बसवले होते. याविरोधात समितीने तीन वर्षे प्रखर लढा दिल्याने यश आले. बेकायदेशीररीत्या आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या आणि बिंदुनामावलीने अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना जिल्ह्याबाहेर पाठवण्याचे आदेश सीईओ येडगेंनी काढले. परंतु, पालकमंत्र्यांनी पुन्हा मागासवर्गावर अन्याय करत या आदेशाला स्थगिती दिली. शासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल केली जाणार असून लवकरच आंदोलन करणार आहोत. - भगवान कांडेकर, अध्यक्ष, मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांची समन्वय समिती

बातम्या आणखी आहेत...