आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इतरांसाठी नाही, ‘स्वहिता’साठी तरी संघटित होऊया!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञान फक्त आर्थिक प्रश्नांवर मार्गदर्शन करत नाही, तर एकूण मानवी जीवनाची मूल्ये काय असावीत यावर देखील बोलते. ‘प्रत्येक व्यक्तीने आपापल्या हिताची काळजी घ्यावी, बाकी गोष्टी मार्केट शक्तींवर सोपवाव्यात,’ अशी एक मूलभूत मांडणी त्यात आहे. या तत्त्वज्ञानाचे झालेले परिणाम शोधायला फार दूरवर जायला नको. आपल्या आजूबाजूला बघितले तरी कळते की, माणसे किती ‘स्वकेंद्री’ झाली आहेत. उदा. आपल्याला नोकरी कशी मिळेल यासाठी तरुण धडपडतात, पण कोणत्या विशिष्ट आर्थिक धोरणांमुळे बेरोजगारी वाढली हे जाणण्यात त्यांना रस नसतो. अशा प्रकारच्या मानसिकता सर्वच नागरिकांच्या तयार केल्या गेल्या आहेत. ही मानसिकता मग रोजगार-बेरोजगारीपुरती सीमित राहत नाही. ते एक जीवनविषयक तत्त्वज्ञान बनते. दररोज काही शेतकरी आत्महत्या करीत असताना, अशुद्ध पिण्याचे पाणी प्यायला लागल्यामुळे दररोज शेकडो मुले हगवणीसारख्या साध्या रोगांनी मरत असताना समाजात फारशा प्रतिक्रिया येत नाहीत. या उदासीनतेवर गेल्या काही वर्षांत एक उन्मादी वज्रलेपदेखील थोपण्यात आला आहे. देशप्रेम, बहुसंख्याकवाद, अतिरेकी हिंदुत्व, पाकिस्तान द्वेष अशा मुद्द्यांना देशाच्या राजकीय पटलावरच फक्त नाही तर सामान्य नागरिकांच्या मनातील गाभ्यात घट्ट रोवण्यात आले आहे. त्यामुळे अलीकडच्या काळात देशात जाती, धर्म, लिंग, भाषा अशा निकषांवर कोणताही दोष नसणाऱ्यांना जिवे मारले जात असतानादेखील सारे काही शांत आहे. असो.   राहणीमानाचे बरेचसे प्रश्न प्रायः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गांना व ग्रामीण जनतेला भेडसावतात. शहरी मध्यम, उच्च मध्यमवर्गाला त्यांची झळ कमी बसते. देशातील कोट्यवधी गरीब त्यांच्या जीवघेण्या प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देत नाहीत हे एकवेळ समजू शकते. कारण औपचारिक शिक्षण नाही, जगात देशात नक्की काय चालले आहे याबद्दल माहिती नाही. माहिती मिळाली तरी त्याचे राजकीय अन्वयार्थ लावता येत नाहीत. सारा जन्म खाली मान घालून राबण्यात जातो बिचाऱ्यांचा. पण आता काही प्रश्न मध्यमवर्गीयांनादेखील छळू लागले आहेत.  मध्यमवर्गीयांना भेडसावणारे सामायिक प्रश्न : एक काळ असा होता की, शहरी मध्यमवर्गीयांचे भौतिक प्रश्न असायचे, पण जीवघेणे नसायचे. गेल्या काही वर्षांत काही प्रश्न झपाट्याने पुढे येत आहेत की, जे गरिबांबरोबर निम्न, मध्यम व उच्चवर्गीयांचेदेखील आयुष्य उद्ध्वस्त करीत आहेत. पर्यावरणाचा प्रश्न घ्या. पूर्वी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे फक्त शेतीशी संबंधित लोक हवालदिल होत. आता दरवर्षी देशातील अनेक शहरांत पुराचे पाणी मध्यमवर्गीय वसाहतींमध्ये शिरून त्यांचे संसार उद्ध्वस्त करीत असते. मध्यमवर्गातील काही व्यक्तीदेखील मृत्युमुखी पडतात. शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न घ्या. देशातील नागरीकरणाचा वेग प्रचंड आहे. त्यातून शहरे वेडीवाकडी वाढत आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांच्या अभावी प्रत्येक मध्यमवर्गीय स्वतःला, बायकोला, मुलांना चारचाकी, दुचाकी वाहन ठेवतो. त्याला वाटते की, तो स्वतःचा प्रश्न स्वतः सोडवत आहे. पण वाहनांची वाढणारी संख्या, नागरी नियोजनाचा-रस्त्यांचा अभाव यामुळे त्याची गाडी काही पुढे जात नाही. अशा प्रश्नांची यादी मोठी आहे. त्यात भर पडली आहे बचतींच्या सुरक्षिततेची.  मध्यमवर्गीयांच्या असुरक्षित बचती : महाराष्ट्रातील पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कोसळण्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.  मध्यमवर्गीय कुटुंबे नोकऱ्या, छोट्या-मोठ्या उद्योगात, स्वयंरोजगार करताना राबत असतात. त्यातून जे काही उत्पन्न मिळते त्यात टुकीने संसार करतात. हाडाची काडे करीत वेळ पडली तर हौसमौज मारून पै-पै साठवतात. त्या बचती सार्वजनिक, खासगी, सहकारी बँकांमध्ये, पतपेढ्यांमध्ये, चिटफंडामध्ये, म्युच्युअल फंडामध्ये, विमा कंपन्यांमध्ये, पेन्शन कंपन्यांमध्ये, शेअर बाजारात गुंतवत असतात. मग अचानक बातमी येते की, अमुक एका बँकेत भ्रष्टाचार झाला, एखादी सहकारी बँक किंवा पतपेढी बुडाली, म्युच्युअल फंडाची ‘नेट अॅसेट व्हॅल्यू’ कमी झाली.  बचती करून त्यावर चांगले व्याज व परतावा मिळेल म्हणून प्रयत्नशील राहणे अतिशय मानवी आहे. पण ज्यांच्याकडे तुम्ही तुमच्या बचती सोपवत आहात ती माणसे कोण आहेत त्यांची माहिती काढा. स्वतःच्या बचतींवर डल्ला मारणाऱ्या / त्याचे नुकसान करणाऱ्यांना प्रश्न विचारा / जाब विचारा. उद्या एफआरडीआय कायदा संसदेत पास होऊ शकतो तो तरी समजून घ्या. हे मात्र त्यांच्याकडून होत नाहीये. आपल्या स्वार्जित बचतींवर डल्ला मरणाऱ्यांविरुद्ध हे नागरिक जागरूक झाले तरी सिस्टिमचे धाबे दणाणेल.  कृती मात्र सामुदायिकच हवी : शहरातील मध्यमवर्गीय व्यक्ती शिकलेल्या असतात, त्यांना थोडीबहुत इंग्रजी भाषा येत असते, इंटरनेट, गुगल वापरून देशात, जगात काय चालले आहे याची त्यांना माहिती असते. असे असूनदेखील हा वर्ग सक्रियपणे त्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवरदेखील प्रतिक्रिया देत नाही हे चिंताजनक आहे. शासन, रिझर्व्ह बँकेचे प्रवक्ते म्हणत असतील की, सगळे कायद्याला धरून होत आहे तर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत त्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी आग्रह धरण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पण हे एकेकट्याने करण्याचे काम नाही. त्यासाठी संघटित व्हावे लागते. एकत्र विचारविनिमय, वेळ पडलीच तर आंदोलनात्मक कृती करावी लागते. कोट्यवधी गरीब नागरिकांसाठी काहीतरी करण्याचे जाऊद्या. पण मध्यमवर्गीयांनी आपल्या स्वहितासाठी आपली उदासीनता सोडून संघटित कृती करण्याची गरज आहे.