आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाषाभान : भाषेचे राजकारण

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

डॉ. दिलीप चव्हाण

भारतीय भाषाविज्ञान तुलनेने अधिकच पारंपरिक स्वरूपाचे राहिलेले आहे. भारतीय भाषाविज्ञान असे असण्याचे कारण म्हणजे भारतीय भाषाविचारामध्ये अध्याहृत असलेली संस्कृत अधिष्ठितता, अशी तक्रार भारतातील भाषिक राजकारणाचे अभ्यासक रॉबर्ट डी. किंग आणि भालचंद्र नेमाडे यांनी केली आहे.

पल्या जीवनाचा राजकारणाशी किती जवळचा संबंध असतो? आपले खासगी, कौटुंबिक, सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन राजकारणाने प्रभावित असते का? आपल्या जीवनावरील राजकारणाचा प्रभाव टाळण्याचा आपण प्रयत्न केल्यास तो आपण टाळू शकतो का? अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधणे तितकेसे सोपे निश्चितच नाही. अशा अनेक प्रश्नांचे एकत्रित उत्तर सुप्रसिद्ध कादंबरीकार जॉर्ज ऑर्वेल यांनी दिलेले आहे. त्यांच्या मते, अलीकडच्या काळात राजकारणापासून अप्रभावित राहील असे काहीही राहिलेले नाही. सर्व बाबी राजकीय स्वरूपाच्या असतात. अलीकडच्या काही दशकांत ‘राजकारण’ या संकल्पनेचे पुनरावलोकन करण्यात आलेले आहे. राजकारण या संकल्पनेचा अर्थ संसद, कायदेमंडळ, विधानसभा अशा औपचारिक संस्थांच्या आधारे लावला जात असे, तोदेखील आता बदलत आहे. राजकारण या संकल्पनेचा हा संकुचित अर्थ झाला. राजकारण जर आपल्या जीवनाचे सर्व अंगउपांग व्यापून असेल तर त्याचा वावर केवळ संसदेसारख्या औपचारिक संस्थांपर्यंत सीमित असू शकत नाही. स्त्रीवाद्यांनी जेव्हा ‘जे जे खासगी ते ते राजकीय’ अशी घोषणा दिली तेव्हा त्यांना राजकारणाचा हाच अर्थ अपेक्षित होता. अलीकडच्या काळात राजकीय विश्लेषकांनी राजकारण आणि सत्ता यांचा व्यापक संदर्भात विचार केलेला आहे. औपचारिक शासकीय संस्था (उदाहरणार्थ संसद) आणि अशा संस्थांव्यतिरिक्तच्या सत्तारचना (उदारणार्थ कुटुंब) यांच्यामध्ये भेद केला आहे. सत्ता ही सर्वव्यापी असून तिचे अस्तित्व सरकारच्या औपचारिक संस्थांच्या परोक्ष असते. भाषेचा प्रांत अशा सत्तासंबंधांच्या व्यवहाराचा प्रांत बनतो.

सामाजिक भाषाविज्ञान या ज्ञानशाखेने भाषा ही एक चिन्हांची संदिग्ध अशी स्वायत्त व्यवस्था म्हणूनचा अर्थ जरी नाकारला आणि भाषेकडे एक सामाजिक व्यवस्था म्हणून बघितले असले तरी या ज्ञानशाखेच्या दोन मर्यादा होत्या. एक, सामाजिक भाषाविज्ञानाने भाषा व समाज यांना एकमेकांपासून भिन्न व्यवस्था मानले. दोन, सामाजिक भाषाविज्ञानाने समाजातील सत्तारचनेचा भाषेशी काय संबंध असतो याची उकल केली नाही. भारतीय भाषाविज्ञान तुलनेने अधिकच पारंपरिक स्वरूपाचे राहिलेले आहे. ते असे असण्याचे कारण म्हणजे भारतीय भाषाविचारामध्ये अध्याहृत असलेली संस्कृत अधिष्ठितता, अशी तक्रार भारतातील भाषिक राजकारणाचे अभ्यासक रॉबर्ट डी. किंग व भालचंद्र नेमाडे यांनी केली आहे. किंग यांची तक्रार अशी : Nothing in the Indian tradition recognized language as a social or political force; indeed, as a ‘force’ of any kind…. The Indian grammatical tradition … did not make of language a political catalyst, or a means of unifying a country or of carving of a country into state units.


भालचंद्र नेमाडे यांनी अशी मांडणी केली आहे की, प्राचीन काळातील भाषाविचार संस्कृत अधिष्ठित असल्याने संस्कृतव्यतिरिक्त असलेल्या भाषांचे नुकसान झाले. आधुनिक काळातील भाषाविचार राजकीय स्वरूपाचा आहे. कोणत्याही समाजातील भाषिक धोरण संबंधित समाजातील सत्ताधारी वर्गाच्या हितसंबंधांना अनुसरून आखले जाते. उदाहरणार्थ, वासाहतिक काळातील भारतीय सत्ताधारी वर्ग एतद्देशीय उच्च जाती आणि परकीय सत्ताधीश असा संयुक्त स्वरूपाचा होता. त्यामुळे वासाहतिक काळातील भाषा धोरण या वर्गाचे हितसंबंध संरक्षिणारे होते. माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन यांचे भाषाविषयक धोरण याची साक्ष देते. १८२३ मध्ये एल्फिन्स्टन यांनी शिक्षणविषयक एक मसुदा तयार केला होता. या मसुद्यात त्यांनी असे लिहिले की, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये ब्राह्मणांसाठी संस्कृत पाठशाळा सुरू करण्यात याव्यात, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये अभिजनांसाठी इंग्रजी शाळा सुरू करण्यात याव्यात आणि ग्रामीण भागामध्ये ग्रामखर्चातून देशी शाळा सुरू करण्यात याव्यात. आज आपण भारतामध्ये शालेय स्तरावर जी भाषिक विषमता बघत आहोत त्याची मुळं या धोरणांमध्ये दिसून येतात. वासाहतिक सत्ताधारी वर्ग एका बाजूला ब्रिटिश सत्ताधीश आणि दुसऱ्या बाजूला एतद्देशीय उच्चजातीय अभिजन यांपासून बनलेला असल्यामुळे त्या काळाचे भाषा धोरण या सत्ताधारी वर्गाच्या हिताचे होते. स्त्रियांना इंग्रजी शिक्षण दिले जावे का, असा प्रश्नही त्या काळात उपस्थित करण्यात आलेला होता. एकोणिसाव्या शतकातील एक सनातनी विचारांचे पुढारी विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांनी मांडलेले इंग्रजी शिक्षणाविषयीचे मत प्रतिगामी स्वरूपाचे होते. त्यांचे असे मत असे होते की, स्त्रियांनी आधी स्वभाषा शिकावी आणि त्यानंतर केवळ काही निवडक स्त्रियांना इंग्रजी शिकवली जावी. यावरून असे स्पष्ट होते की, एकोणिसाव्या शतकातील इंग्रजी या भाषेवरील चर्चा मुख्यतः ब्रिटिश सत्ता, जातीय आणि पितृसत्ताक हितसंबंध यांना अनुलक्षून होत होती. थोडक्यात, एकोणिसाव्या शतकात इंग्रजी भाषेवरील चर्चा व्याकरण, अध्यापन पद्धती वगैरे अशी नव्हती. इंग्रजी शिक्षण विशिष्ट लाभांची हमी देत असल्याने भाषेचा प्रश्न तीव्र अशा स्पर्धात्मक हितसंबंधांचा बनला. भाषेचा प्रांत अशा प्रकारे राजकारणाने प्रभावित राहतोच. 
                                                                           
लेखकाचा संपर्क : ९४२०६४१५१९
 

बातम्या आणखी आहेत...