आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकांना गृह-वाहन कर्जाचा व्याजदर मनमानीपणे वाढवता येणार नाही, एप्रिलपासून रेपो रेट कपातीनंतर कर्जही लगेच करावे लागेल स्वस्त

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून गृह-वाहन कर्जावरील व्याजाची पद्धत बदलणार आहे. सध्या व्याजदरात कधी कपात-वाढ करायचे हे स्वत: बँकाच ठरवतात. मात्र एप्रिलपासून आरबीआयच्या रेपो दर कपातीनंतर बँकांनाही व्याज घटवावे लागेल. हाच नियम लघु व्यावसायिकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरही लागू असेल. सध्या बँका एमसीएलआर म्हणजेच मार्जिनल कॉस्ट आॅफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेटच्या आधारे कर्ज देतात. आता त्याऐवजी नवा मापदंड येईल. तो बँकांना स्वत: ठरवता येणार नाही. हा फॉर्म्युला रेपो रेट किंवा सरकारी राेख्यांवर मिळणाऱ्या परताव्याच्या आधारे निश्चित होईल. याबाबत दिशानिर्देश महिनाअखेरीस जारी होतील. बुधवारी रिझर्व्ह बँकेने ही घोषणा केली. यामुळे कर्ज देेण्याच्या पद्धतीत पारदर्शकता येईल, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. ही व्यवस्था फ्लोटिंग रेटवर घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवर लागू असेल. 

 

मापदंड ठरवण्याचे चार पर्याय असतील 
बँकांकडे पहिला पर्याय रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेटच्या आधारावर दर ठरवण्याचा असेल. दुसरा व तिसरा पर्याय ९१ किंवा १८२ दिवस मुदतीच्या सरकारी बाँडवरील परतावा दराइतका असेल. चौथा पर्याय- बँका तीन संस्थांनी मिळून स्थापलेल्या एफबीआयएलकडून निर्धारित मापदंडावर दर ठरवू शकतील. सरकारी बाँडवरील परताव्याचा दरही एफबीआयएल ठरवेल. 

 

या ५ प्रश्नांनी समजून घ्या व्यवस्था बदलल्यानंतर काय आणि कसा फायदा होईल 

- बदलाची गरज का पडली? 
रेपो वाढीनंतर लगेचच बँका व्याजदर वाढवतात. मात्र कपातीनंतर लगेच कर्ज स्वस्त करत नाहीत. यामुळे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मासिक एमसीएलआर ठरवण्याची पद्धत लागू केली होती. विद्यमान गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनीही म्हटलेले आहे की, बँका ग्राहकांना पूर्ण फायदा देत नाहीत. 


- ग्राहकांचे कसे नुकसान होत आहे? 
एप्रिल २०१६ मध्ये रेपोरेट ०.२५% कपातीनंतर ६.५% व ऑक्टोबरध्ये ६.२५% झाला. म्हणून एकूण ०.५% कपात झाली. मात्र एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ पर्यंत बँकांनी एमसीएलआर फक्त ०.३% घटवला. बेस रेट पद्धतीतही असेच होत होते. 


- आता कसा फायदा मिळणार? 
रेपोरेटच्या आधारे व्याजदरही बदलतील. म्हणजे रेपो रेट घटल्यानंतर बँकांना तत्काळ कर्ज स्वस्त करावे लागेल. त्या सरकारी बाँडच्या आधारे दर ठरवत असतील तरीही तत्काळ फायदा द्यावाच लागेल. कारण, रेपो रेट बदलण्याचा बाँड मार्केटवर तत्काळ परिणाम होत असतो. 


- सध्या बँका व्याजदर कसा ठरवतात? 
बँका एमसीएलआरच्या आधारावर कर्जे देत आहेत. दर महिन्याला त्याची घोषणा केली जाते. त्याची गणनाही त्याच करतात. यामुळे ही व्यवस्था पारदर्शक नाही. 


- जुन्या ग्राहकांना फायदा मिळेल? 
तत्काळ नाही. जुन्या ग्राहकांना तूर्त वाट पाहावी लागेल. एमसीएलआरच्या पद्धतीतही दर काही काळासाठी फिक्स्ड असतात. उदा. आता एक महिना ते तीन वर्षांसाठी दर निश्चित आहेत. 

 

बातम्या आणखी आहेत...