आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामुंबई : राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला क्लीन चिट दिलेली नसून हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने याप्रकरणी सात दिवसांत गुन्हा (एफआयआर) दाखल करून त्याची चौकशी सीबीआय (केंद्रीय गुप्तचर विभाग) मार्फत करता येईल, हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राफेलप्रश्नी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
शुक्रवारी चव्हाण यांनी प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली व त्यात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. या वेळी चव्हाण म्हणाले की, 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी निर्णयानुसार लोकसेवकांच्या विरुद्ध दखलपात्र गुन्ह्याची तक्रार असल्यास त्याची नोंद घेऊन त्याबाबत चौकशी करणे अनिवार्य आहे. याचाच आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयातील परिच्छेद ८६ मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, राफेल प्रकरण गंभीर असून या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयद्वारे करण्यात यावी.'
२६ जुलै २०१८ रोजी मोदी सरकारने भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या कलम १७-अ दुरुस्ती करून लोकसेवकांच्या विरुद्ध अशी चौकशी करायची असल्यास केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे, असा बदल केला आहे. त्यामुळे सीबीआयला पंतप्रधानांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
राफेल विमान खरेदी घोटाळाप्रकरणी काँग्रेस पक्षाने अगदी सुरुवातीपासून आपल्या भूमिकेत सातत्य ठेवले आहे. न्यायिक चौकशीच्या मर्यादा लक्षात घेता या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत करण्यात यावी, असा काँग्रेसचा प्रथमपासूनचा आग्रह आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीबाबत मर्यादा पुन्हा एकदा स्पष्ट करताना सीबीआयमार्फत राफेल घोटाळ्याची सखोल चौकशी करता येऊ शकते, असे स्पष्ट केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहार झाला नसेल तर मोदी सरकारने सीबीआयला कलम १७-अ अंतर्गत परवानगी द्यावी अथवा काँग्रेस पक्षाच्या मूळ मागणीनुसार संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.