Madhurima / पुढचं पाऊल...

लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या स्त्रियांच्या वैद्यकीय तपासणीची कौमार्य चाचणी (टू फिंगर टेस्ट) अवैज्ञानिक असल्याचं महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाने मान्य केलंय

संगीता रेगे

संगीता रेगे

May 14,2019 12:20:00 AM IST

लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या स्त्रियांच्या वैद्यकीय तपासणीची कौमार्य चाचणी (टू फिंगर टेस्ट) अवैज्ञानिक असल्याचं महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाने मान्य केलंय. याबाबतचा तपशील वैद्यकीय अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्या विषयातलं नेमकेपण उलगडून दाखवणारा लेख.

२०१७ मध्ये मुंबईस्थित सेहत या सामाजिक आरोग्याच्या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या संस्थेने कौमार्य चाचणीविषयीचा तपशील वैद्यकीय अभ्यासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांतून व संदर्भग्रंथांतून वगळला जावा यासाठी प्रयत्न केले होते. त्याचा परिणाम म्हणून न्यायवैद्यक शास्त्राच्या ‘मोदीज टेक्स्ट बुक ऑफ फोरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सिकॉलॉजी’ ह्या पाठ्यपुस्तकातून कौमार्य चाचणी (टू फिंगर टेस्ट), यौन पडद्याची तपासणी व बलात्कार झालेल्या स्त्रीची शारीरिक तपासणी या विषयांवरील धडा पूर्णपणे बदलला गेला. या पाठ्यपुस्तकात २०१७ पासून लैंगिक हिंसेच्या तपासणी संदर्भातील धड्यात लैंगिक हिंसेसंदर्भातील अनेक मिथकांना दूर करण्याच्या दृष्टीने माहिती समाविष्ट केली गेली. तसेच भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेली लैंगिक हिंसापीडित महिलेच्या तपासणीसाठीची मार्गदर्शिकाही या पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्यात आली. या बदलांचा परिणाम वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रशिक्षक व विद्यार्थी अधिक संवेदनशील होण्यात झाला आहे. तसेच ऑक्टोबर २०१७ मध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालय, महाराष्ट्र; महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठ, आणि सेहत यांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांसाठी लिंगभाव संवेदनशील अभ्यासक्रम तयार केला गेला. यातून पूर्वापार वापरात असलेल्या अवैद्यकीय व शास्त्रीय आधार नसलेल्या कौमार्य चाचणी (टू फिंगर टेस्ट) सारख्या तपासण्या व बलात्कारित स्त्रीच्या बलात्कारापूर्वीच्या लैंगिक अनुभवांची टिप्पणी करण्यासारख्या पद्धती काढून टाकण्यात आल्या.

पीडितेच्या स्त्रीत्वाचा अपमान
कौमार्य चाचणीचा आग्रह हा लैंगिक हिंसापीडित महिलेच्या स्त्रीत्वाचा अपमान व तिच्या मानवीय अधिकारांवर घाला आहे, असे मत अनेक वर्षे विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी सातत्याने मांडले. या पार्श्वभूमीवर निर्णय नक्कीच स्तुत्य आहे. हा निर्णय सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेच्या डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांच्या अहवालाच्या अनुषंगाने घेण्यात आला. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशभरातील व विशेषतः महाराष्ट्रातील अनेक पुरोगामी विचारांच्या तज्ज्ञांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे यात यश आले.


कौमार्य चाचण्या आजही सुरूच
शासनाने लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रत्यक्ष वापर मोजक्याच ठिकाणी होतो. आजही अनेक रुग्णालयांतून कौमार्य चाचणीसारख्या तपासण्या केल्या जातात. या विषयी आरोग्य खात्याची भूमिका अस्पष्ट आहे. सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये जीआरचे पालन केले जाते का? याची पाहणी नियमित होते का? जीआरचे पालनातल्या अडचणी कोणत्या, त्यासाठी सरकार कशा प्रकारे मदत करू शकते? यावर कुठलीही चर्चा होत नाही.

पीडितेला संवेदनशील वागणूक
या निर्णयाच्या निमित्ताने बलात्कारित स्त्रीला आरोग्यसेवांकडून संवेदनशील वागणूक मिळावी, यासाठी झालेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे. लैंगिक हिंसापीडित महिलांची वैद्यकीय तपासणी व त्यांना आवश्यक ते उपचार व वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे भारत सरकारने २०१४ मध्ये प्रसिद्ध केली. २०१५ मध्ये महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाने एक जीआर काढून सर्व शासकीय रुग्णालयांत त्यांचा वापर अनिवार्य ठरवला. अशी पावले उचलणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. मुंबईतील महानगरपालिकेच्या १४ सर्वसाधारण रुग्णालयांतून या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सेवा पुरवल्या जातात. या रुग्णालयातील डॉक्टरांना सेहत या मुंबईस्थित संस्थेचे सहकार्य मिळते. तसेच औरंगाबाद वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातही महाराष्ट्र सरकारने जीआरद्वारे लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच लैंगिक हिंसापीडित स्त्रियांना तपासणी व उपचार सेवा पुरविल्या जातात. या रुग्णालयातील डॉक्टरांनी स्वतः पुढाकार घेऊन योग्य पद्धती स्वीकारल्या आहेत. वैद्यक व्यावसायिकांनी मनावर घेतले तर बलात्कारित स्त्रियांना योग्य पद्धतीने वैद्यक सेवा देण्यामध्ये किती मोठ्या प्रमाणावर सकारात्मक बदल घडवून आणले जाऊ शकतात याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.

जीआरमध्ये काय आहे?
> पीडिता डॉक्टरांकडे आल्यावर लगेच टू फिंगर टेस्ट केली जाऊ नये. याची माहिती डॉक्टरांना असणे गृहीत धरले आहे.
> पीडितेच्या चाचण्या केल्यानंतर पुराव्यासाठी त्या तपासण्यांचे महत्त्व, चाचण्यांच्या परिणामाची डॉक्टरांनी कल्पना देणे अपेक्षित आहे.
> पीडितेकडून तिला प्रश्न विचारण्याची परवानगी घ्यायला हवी.
> पीडितेला झालेल्या जखमांवर मोफत उपचार केले जावेत. सरकारी रुग्णालयात पुअर बॉक्स चॅरिटी फंड असावा. त्या निधीतून तिच्यावर उपचार केले जावेत.
> सर्व वैद्यकीय चाचण्यांची एक प्रत तिला मोफत दिली जावी.

सध्या होतंय काय?
> पीडितेवर ‘पोलिसांकडे गेली होतीस का? एफआयआर नोंदवलाय का? पोलिसांना घेऊन का आली नाही,‘ अशी सरबत्ती केली जाते. यात तिच्यावरील उपचारांना विलंब होतो. पीडिता आली की तातडीने उपचार अपेक्षित आहेत.
> पीडितेवर उपचारांच्या आधी तिच्यावर बलात्कार कुठल्या पद्धतीने झाला हे विचारणं आवश्यक आहे. दुसरीकडे, फॉरेन्सिकसाठी जे पुरावे दिसतात त्यालाच जास्त महत्त्व दिलं जातं. पीडितेच्या मानसिक, भावनिक अवस्थेकडे माणुसकीच्या दृष्टीने बघितले जायला हवे.

पीडितांबाबत डॉक्टरांची भूमिका बहुपेडी
लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या स्त्रियांबाबत डॉक्टरांची भूमिका बहुपेडी आहे. मानवी अधिकारांच्या कक्षेत राहून तपासणी करणे व पुरावे गोळा करणे महत्त्वाचे आहे. पण त्याबरोबरच लैंगिक हिंसापीडित स्त्रीच्या आरोग्यविषयक गरजा ओळखून योग्य ते उपचार देणेेही आवश्यक आहे. अनेकदा पीडितेची वैद्यकीय तपासणी व उपचारांचा भर हा अत्याचारामुळे झालेल्या इजा, दुखापतीवर असल्याचे दिसून येते. प्रजनन मार्गांचा संसर्ग, काही काळाने दिसून येणाऱ्या सफेद पाण्यासारख्या तक्रारी, एचआयव्हीची बाधा, बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा, मानसिक ताण इत्यादींकडे लक्ष दिले जात नाही. वैद्यकीय व्यावसायिकही ह्या तक्रारींची लैंगिक हिंसेच्या संदर्भात दखल घेताना दिसत नाहीत. पीडित महिलांना सर्वसमावेशक सेवा पुरवण्यासाठी या सर्व बाबींचा विचार अत्यावश्यक आहे.

X
COMMENT