आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मध्यप्रदेश ‘पाण्याचा हक्क’ कायदा करणार; असे करणारे पहिले राज्य ठरणार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - मध्य प्रदेशात ‘पाण्याचा हक्क’ कायदा तयार होणार असून असा हक्क देणारे ते देशातील पहिले राज्य ठरेल. या कायद्यात पाण्याच्या स्रोतापासून उपयोगापर्यंत सर्वांना स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाईल तसेच पाण्याला दूषित करणाऱ्यांना दंड करण्याची तरतूदही असेल. 

मध्य प्रदेश सरकारचे जनसंपर्क आणि सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाचे प्रधान सचिव संजय शुक्ला यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांना सांगितले की, चार देशांचे कायदे आणि केंद्र सरकारच्या कायद्यांचा अभ्यास केल्यानंतर मध्य प्रदेशमधील परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘पाण्याचा हक्क’ विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. हे विधेयक नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा अधिवेशनात मंजूर केले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या या मसुद्यावर अंतर्गत सल्लामसलत केली जात आहे आणि काही दिवसांतच सामान्य नागरिकांच्या सूचना मागवण्यासाठी तो सार्वजनिक केला जाईल. 

शुक्ला म्हणाले की, मध्य प्रदेशात जंगलांमध्ये पाणी शोषून घेण्याची जबरदस्त क्षमता आहे. त्यामुळेच अमरकंटकमधून निघालेल्या प्रवाहाचे रूपांतर विशाल नर्मदा नदीत झाले आहे. त्यामुळे विधेयकात पाण्याचा स्रोत म्हणून जंगलांच्या संरक्षणावरही भर दिला जाईल
 

पाणी प्रदूषित केल्यास, गैरवापर केल्यास दंड ठोठावणार
हे देशातील अशा प्रकारचे पहिले विधेयक असल्यामुळे पाणी दूषित करणे किंवा त्याचा दुरुपयोग करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरवण्यात येणार नाही, पण दंडाची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. सध्या दंडाची रक्कम निश्चित करण्यात आली नाही. लोकांची मते जाणून घेतल्यानंतरच ती निश्चित केली जाईल, असे शुक्ला म्हणाले.
 

बातम्या आणखी आहेत...