आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा समाजाला स्वतंत्र कोट्यातून आरक्षण देणार, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने अहवालात मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर मागास असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे सांगत तीन शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आर्थिक सामाजिक मागासलेपण (एसईबीसी) असा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. पुढील वैधानिक कारवाईसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी जाहीर केले. अधिवेशनातच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

 

सोमवारपासून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. अाघाडी सरकारने १६ % अारक्षण दिले हाेते, तुमचे सरकार किती टक्के देणार, या प्रश्नावर मात्र त्यांनी उत्तर दिले नाही. 
आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून विरोधक समाजात तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये करत राजकारण करीत आहेत. विरोधकांनी अशी वक्तव्य करू नयेत. जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून त्यांनी समाज एकसंध राहिला पाहिजे याची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. 

 

५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण यामुळे शक्य: राज्यघटनेत कोठेही ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देऊ नये, असे म्हटलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देता येईल, असे स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जरी गेले तरी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. तामिळनाडू पॅटर्ननुसार हे आरक्षण असेल. तामिळनाडूत आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात असला तरी त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

 

राणे समिती व राज्य मागासवर्ग आयोग अहवालांची तुलनात्मक स्थिती :  २०१४ मध्ये राणे समितीने मराठ्यांच्या मागासलेपणाबद्दल सादर केलला अहवाल ११७ पानी होता. शिवाय तो अहवाल प्रशासकीय पातळीवर सर्वेक्षण करून तयार केल्याने त्यात तांत्रिक आकडेवारीवर भर होता. अपुऱ्या वेळेमुळे त्या अहवालाची मांडणीही ठोस नव्हती. तत्कालीन आयोगातील काही सदस्यांनी या समितीच्या वैधतेलाच आक्षेप घेतल्याने ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नव्हती. 

 

राज्य मागासवर्ग अायोगाचा अहवाल १०३५ पानांचा असून त्यासाठी २ लाख निवेदने, ४३ हजारपेक्षा अधिक मराठा कुटुंबांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व तालुका पातळीवरील जनसुनावण्यांचा आधार घेतला आहे. त्यासाठी अनुसरलेली कार्यपद्धती शास्त्रीय असून त्यातून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी सामाजिक विश्लेषकांची मदत घेतली गेली आहे. 

 

संसदेत कायदा करुन अारक्षणाची मर्यादा वाढवणे शक्य : न्या. सावंत 
या संदर्भात 'दिव्य मराठी'ने सर्वाेच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 'मराठा समाजाला नेमके कसे आरक्षण देणार याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे विधान मी ऐकले नसल्याने त्यावर मी भाष्य करणे योग्य होणार नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली पन्नास टक्क्यांची मर्यादा संसदेत एखादा कायदा करून वाढवली जाऊ शकते.' 

 

अमृतसरमध्ये काश्मीरप्रमाणे अतिरेकी हल्ला; तीन ठार 
स्फाेट झाला. सर्व जण जीव वाचवण्यासाठी पळू लागले.' दुसऱ्या एका भाविकाने सांगितले, 'माझी मुलगी गेटवर सेवा देत हाेती. दाेन तरुण पिस्तूल घेऊन अात अाल्याचे तिने पाहिले. नंतर पळून बाहेर गेले.' 

 

काश्मीरचा कुख्यात अतिरेकी चार दिवसांपासून पंजाबमध्ये : सुरक्षा एजन्सींच्या मते, काश्मीरचा कुख्यात अतिरेकी जाकीर मुसा पंजाबमध्ये लपलेला अाहे. त्यामुळे या यंत्रणेने पंजाबमध्ये हाय अलर्ट जारी केला हाेता. चार दिवस अाधी लष्करप्रमुखांनीही पंजाबमध्ये अतिरेक्यांच्या हालचाली वाढल्याचे सांगितले हाेते. दरम्यान, पाकिस्तानातून अतिरेक्यांच्या माध्यमातून पंजाबमध्ये शस्त्रे, स्फाेटके, पैसे पाठवले जात अाहेत. काही खलिस्तानी अतिरेकी संघटनाही ग्रेनेड हल्ला करू शकतात, असा सुरक्षा यंत्रणांना संशय अाहे. दरम्यान, रविवारच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर चंदिगडसह देशातील इतर निरंकारी भवनांची सुरक्षा वाढवण्यात अाली अाहे. 

 

मुख्यमंत्री म्हणाले... 
- राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या तीन शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या अाहेत. 
- मराठा समाज शैक्षणिक - सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. घटनेच्या १५ (४) आणि १६ (४) नुसार हा समाज आरक्षणास पात्र आहे. मराठा समाजाला अतिविशिष्ट परिस्थितीत आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकेल असे यात म्हटले आहे. 


- ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिंमडळाने घेतला आहे. राज्याच्या अधिवक्त्यांशी झालेल्या चर्चेनुसार केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पाठवण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. 

 

पृथ्वीराज सरकारने दिलेले विशेष प्रवर्गातील अारक्षण काेर्टात नाही टिकले; 
फडणवीस सरकारसमोर अाता 'अपवादात्मक स्थिती' सिद्ध करण्याचे आव्हान 

जून २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला विशेष प्रवर्गात १६ टक्के अारक्षण दिले हाेते, मात्र नाेव्हेंबर २०१४ मध्ये हायकाेर्टाने त्याला स्थगिती दिली. त्या वेळी न्यायालयाने दोन मुद्द्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला होता. पहिला मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा अपवादात्मक स्थिती वगळता ओलांडता येत नाही, तर दुसरा म्हणजे मराठ्यांच्या मागासलेपणाबाबतचे राणे समितीचे निष्कर्ष वरवरचे हाेते. अाता फडणवीस सरकारनेही मराठ्यांना स्वतंत्र प्रवर्गातून अारक्षणाचीच घाेषणा केली अाहे, मग हा निर्णय काेर्टात टिकवण्यासाठी या सरकारसमाेर काय पर्याय असू शकतील याचा 'दिव्य मराठी'ने कायदेतज्ज्ञांशी बाेलून घेतलेला धांडाेळा... 

 

विराेधक : धनगर, मुस्लिमांना अारक्षण कधी? 
धनगर समाजाच्या पाहणीचा 'टीस'चा अहवाल सरकारकडे अाला अाहे. त्यांना व मुस्लिमांनाही मराठा समाजाप्रमाणे अारक्षण द्यावे. या दाेन्ही समाजाला जल्लाेषाची संधी कधी देणार, असा प्रश्न राधाकृष्ण विखे, धनंजय मुंडेंनी केला. 

 

मुद्दा : एकूण अारक्षण ५० % पेक्षा जास्त 
अाघाडी सरकार : मराठ्यांना दिलेल्या अारक्षणामुळे ५० % ची मर्यादा अाेलांडताना 'अपवादात्मक स्थिती' सिद्ध करण्यात अपयश. 


फडणवीस सरकार : मराठा समाजाबाबत 'अपवादात्मक स्थिती' उद‌्भवल्यामुळे ५० % अारक्षणाची मर्यादा ओलांडावी लागत असल्याचे काेर्टात पटवून द्यावे लागेल. तामिळनाडूत ६९ % आरक्षण टिकवताना तेथील सरकारने आपल्या राज्यात मागासवर्गाचे प्रमाण मूळ लोकसंख्येच्या प्रमाणात कसे जास्त आहे हे पटवून देत काेर्टात 'अपवादात्मक स्थिती' अधोरेखित केली होती. फडणवीस सरकारलाही अशीच ठाेस भूमिका मांडावी लागेल. 

 

मुद्दा : मागासलेपणाचे निकष 
अाघाडी सरकार :
राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण दिले हाेते, मात्र या समितीला वैधानिक दर्जा नव्हता. शिवाय या समितीच्या अहवालास मागासवर्ग आयोगाने 'लीगल कन्सल्टेशन' दिलेले नव्हते. त्यामुळे तांत्रिक कसोटीवर हा अहवाल टिकला नाही.

 
फडणवीस सरकार : राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण करून अहवाल केला. त्यामुळे तांत्रिक वैधतेची त्रुटी दूर झाली. शिवाय राणे समितीच्या सर्वेक्षणापेक्षा या अायाेगाच्या सर्वेक्षणाची व्याप्ती खूपच माेठी अाहे. ही बाब काेर्टात सरकारच्या पथ्यावर पडू शकेल. 

 

मुख्यमंत्री : धनगर अारक्षण अधिकार केंद्राला 
मुख्यमंत्री म्हणाले, 'धनगर समाजाला व्हीजेएनटीमधून ३ % अारक्षण अाहेच. अाता त्यांना अनुसूचित जमातीतून आरक्षण हवे आहे. असे आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याने राज्य सरकार याबाबत शिफारस करेल.' 

बातम्या आणखी आहेत...