Home | Maharashtra | Mumbai | maha state government approves 12 and 13 percent reservations for maratha in education and employment

Reservation: मराठा आरक्षणाच्या सुधारित अध्यादेशाला मंजुरी; शिक्षणात 12 तर नोकरीत 13 टक्के आरक्षण

प्रतिनिधी, | Update - Jul 01, 2019, 05:48 PM IST

मुंबई हायकोर्टाच्या ऐतिहासिक निकालानंतर शासनाने केली दुरुस्ती

  • maha state government approves 12 and 13 percent reservations for maratha in education and employment

    मुंबई - हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिल्यानंतर आता राज्य सरकारने सुद्धा सुधारित अध्यादेश जारी केला आहे. एकमताने मंजूर झालेल्या नवीन अध्यादेशानुसार, मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. तर नोकरीत 13 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली तरीही 16 टक्के आरक्षण मान्य करण्यास नकार दिला. त्यानंतरच राज्य शाससाने आता सुधारणा करून आरक्षणाची टक्केवारी दुरुस्त केली आहे.

    मोठ्या संघर्षानंतर 29 नोव्हेंबर 2018 ला दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षण विधेयक पास झाले आणि SEBC अंतर्गत 16 % आरक्षणाची घोषणा झाली. पण फक्त 5 दिवसात मराठ्यांच्या आरक्षणाला उच्चन्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे सांगत आरक्षणच रद्द करण्याची मागणी उच्चन्यायालयात करण्यात आली. हायकोर्टात मराठा आरक्षणाच्या विरोधात 4 याचिका आणि समर्थनात 2 याचिका दाखल झाल्या होत्या. यासोबतच 22 हस्तक्षेप अर्ज होते. यातील 16 मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात, तर 6 विरोधात आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी म्हणजेच 26 मार्च 2016 रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्ती. पण अखेर 27 जून रोजी कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत मराठा आरक्षण वैध ठरवले. मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठअंतर्गत यावर सुनावणी झाली.

Trending