आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महाशिवआघाडीचे एकसूत्री कार्यक्रम जाहीर; घटनेशी सुसंगत धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित सरकार

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भारतीय संविधान केंद्रस्थानी, शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत
  • धर्म, जाती, प्रांत आणि भाषेवर भेदभाव करणार नाही

मुंबई - महाराष्ट्राच्या नवीन महाविकासआघाडी सरकारचे एकसूत्री कार्यक्रम गुरुवारी जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये देशाच्या राज्यघटनेशी सुसंगत अशा धर्मनिरपेक्ष मूल्ये जपणारे सरकार स्थापित केले जाणार अशी प्रस्तावणा मांडण्यात आली आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाने एकत्रित येऊन तयार केलेला कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम जाहीर करण्यात आला. त्यामध्ये शेतकरी, बेरोजगार, महिला, आरोग्य आणि औद्योगिक विकासासह सामाजिक न्याय विषयावर काही ठळक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. संयुक्त पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली त्यावेळी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नेते उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांसाठी...

  • अवकाळी पावसात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत केली जाणार आहे. यात शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
  • शेतकरी विमा योजनेत महत्वाचे बदल केले जातील. जेणेकरून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करता येणे शक्य होईल.
  • शेतीसाठीचा उत्पादन खर्च आणि त्यातून होणाऱ्या उत्पन्नावर योजना आणली जाणार आहे. शेतीसाठी मुबलक पाणी पुरवठा करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जाणार आहेत.

शिक्षणासाठी...

  • शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार
  • आर्थिक दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना

शहरविकासासाठी...

  • मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार
  • मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पा अंतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य

बेरोजगारांसाठी...

  • रोजगार निर्मितीसाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये रिक्त असलेली पदे तत्काळ भरली जाणार आहेत.
  • सुशिक्षित बेरोजगार युवकांसाठी शिष्यवृत्ती आणली जाणार आहे.
  • स्थानिकांनाच रोजगार मिळवून देण्यासाठी भूमिपुत्रांना 80 टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला जाणार आहे.

महिलांसाठी...

  • महिलांचे संरक्षण सरकारचे प्रथम प्राधान्य असणार आहे.
  • आर्थिक मागास असलेल्या मुलींना मोफत शिक्षणाची सोय केली जाणार आहे.
  • काम करणाऱ्या महिलांसाठी खास हॉस्टेल आणि मुख्यालय जिल्हा आणि शहर पातळीवर बांधले जातील.
  • अंगणवाडी आणि आशा सेविकांसाठी भत्त्यांमध्ये वाढ केली जाणार आहे.
  • महिला सबलीकरणासाठी महिला बचत गटांची बचत वाढण्याकडे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

उद्योग जगतासाठी...

  • राज्यात गुंतवणूक आणि नवीन उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सवलती दिल्या जातील. तसेच उद्योगांच्या मंजुरीची प्रक्रिया देखील सोपी केली जाईल.
  • माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन योजना लागू केल्या जाणार आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...