आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आम्हाला जाब विचारायचा हक्कही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला नाही! - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संजय आवटे/चंद्रकांत शिंदे : महाजनादेश यात्रेतून माझ्या सरकारने जे काम केले, त्याची तुलनाही आधीच्या सरकारच्या कामगिरीशी होऊ शकत नाही. शेती, सिंचन, रोजगार या सर्व स्तरांवर जे काम आम्ही केले आहे, त्याची आकडेवारी हे स्पष्ट करते. विदर्भासाठी मी जास्त काम केले, असे म्हणणाऱ्यांना माझे आव्हान आहे, पश्चिम महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांसाठी आम्ही जेवढा निधी दिला तेवढा तुम्हाला का देता आला नाही? आम्हाला जाब विचारायचा अधिकारही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका मांडली.  फडणवीस म्हणाले, केवळ देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात मंदीची लाट आलेली आहे. आपण विविध उपाययोजना करून उद्योगधंदे सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत. मंदी विशेषतः ऑटोमोबाइल क्षेत्रात आहे. बांधकाम उद्योगातही मंदीची लाट असून बांधकाम उद्योगाला सावरण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. अनेक कर कमी केलेले आहेत. याचा फायदा त्यांना नक्कीच होईल. रोजगार निर्मितीत आपण देशात क्रमांक एकवर आहोत. देशाच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात २५ टक्के नोकऱ्या महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या आहेत.  राज्यात तरुण मोठ्या संख्येने असल्याने रोजगाराचा स्ट्रेस राहणारच आहे. परंतु तरीही प्रत्येकाला रोजगार मिळावा यासाठी प्रयत्न करत आहोत. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना आखत आहोत. रोजगार देण्यासाठी एसएमई कंपन्या फार मोठ्या प्रमाणात मदत करतात. त्यामुळे या कंपन्या सक्षम करण्याची आणि त्यावर भर देण्याची गरज आहे आणि आम्ही त्या दृष्टीने काम करीत आहोत, असेही त्यांनी नमूद केले.

पोलिस सुधारणांसाठी ३६०० कोटी रु. दिले
आम्ही राज्यात पोलिस खात्यात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा घडवून आणत आहोत. पोलिसांसाठी विविध योजना आणि प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. पोलिसांवरील कामाचा ताणही कमी करण्याकडे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्ही पोलिसांना घरे दिली आणि आणखी घरे बांधत आहोत. आघाडी सरकारच्या काळात जेवढी घरे दिली, त्यापेक्षा जास्त घरे आम्ही आमच्या काळात दिलेली आहेत. एवढेच नव्हे तर गेल्या पाच वर्षात आमच्या सरकारने ६५ नवीन पोलिस स्टेशनची निर्मिती केली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात मात्र हाच आकडा फक्त १७ इतकाच होता. एवढेच नव्हे तर पोलिस रिफॉर्मसाठी आम्ही जवळजवळ ३,६०० कोटी रुपये दिले आहेत. जसे पैसे लागतील तसे आम्ही देत आहोत. गृहविभाग अधिक मजबूत करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

पीक विमा योजनेतील वंचित शेतकरी 
राज्यात पीक विमा योजनेचा पैसा शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.  याविषयी विचारले असता ते म्हणाले, आपण एक गोष्ट लक्षात घ्या. फक्त १० टक्के लोकांना पीक विम्याची रक्कम मिळाली नसेल आणि हे १० टक्के लोकच त्याचा बाऊ करीत असल्याने असे वाटते की, राज्यात शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळालीच नाही. परंतु मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. फक्त बीडमध्ये ८०० कोटी रुपयांचा पीक विमा दिला गेला आणि केवळ याच वर्षी नाही तर गेल्या वर्षीही इतकाच पीक विमा फक्त बीडच्या शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. आघाडी सरकारने १५ वर्षांत जेवढा पीक विमा दिला, त्याच्या किती तरी पटीने अधिक आम्ही पीक विमा शेतकऱ्यांना दिला आहे. काही जणांना काही कारणामुळे पीक विमा नाकारला गेला असेल तर त्याची चौकशी करू, असेही ते म्हणाले.

जलयुक्त शिवार व कृषी उत्पादकता
राज्यात दुष्काळ आहे. परंतु जलयुक्त शिवारच्या कामामुळे दुष्काळाची तीव्रता जाणवली नाही असे तुम्ही म्हणता, मात्र, सिंचनाची आकडेवारी गेली अनेक वर्षे जाहीर झाली नाही. ही आकडेवारी कधी जाहीर करणार व जलयुक्तचा खरेच फायदा झाला आहे का? यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, सिंचन क्षमता म्हणावी तितकी निर्माण झाली नाही हे खरे आहे. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की सिंचन क्षमता वाढलीच नाही. जलयुक्त शिवारमुळे कापूस, सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. २०१६-१७ मध्ये उत्पादकता ही रेकॉर्डब्रेक वाढली. हे जलयुक्तचं यश नाही तर कशाचं, असा प्रश्न त्यांनी केला. शेतकऱ्यांना जेवढी रक्कम आम्ही दिली, तेवढी आधीच्या सरकारने दिली नाही, याचे तर आकडेच उपलब्ध आहेत. दुष्काळाच्या वर्षांची तुलना इतर वर्षांशी करून उत्पादकता कमी झाली, असे म्हणता येणार नाही.

औरंगाबादच्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा समग्र प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले आहे...
औरंगाबादच्या समांतर पाणीपुरवठा योजनेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा समग्र प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर ही योजना लागू केली जाणार आहे आणि औरंगाबाद महानगरपालिका हे काम लवकरच करेल. भीमा स्थिरीकरण योजनेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, याबाबत लवादाकडे जावे लागेल. लवादाला आम्ही सर्व प्रकारचे अहवाल देऊन मदत करण्यास सांगू.

गृहखात्याची कामगिरी, पोलिस सुधारणा आणि नागपुरातील गुन्हेगारी
- मुख्यमंत्रिपदासोबतच गृहखातेही तुमच्याकडे आहे. परंतु गृहखाते चांगले काम करत नसून गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. नागपूर हे ‘क्राइम कॅपिटल’ म्हटले जात आहे. यावर तुमचे मत काय आहे? या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मी मुख्यमंत्री असल्याने केवळ एकाच खात्याला नव्हे तर सर्वच खात्यांना मला न्याय द्यावा लागतो आणि मी तो देतोही. गृहखाते माझ्याकडे आहे आणि मी त्याला पुरेपूर न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 
- आपण जर एक गोष्ट लक्षात घेतली तर अपराध सिद्धीचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्याचे कारण असे की आपण पोलिसांची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढवली. तसेच पोलिसांना सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केला अाहे. 
- साधे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जर उदाहरण पाहिले तर आघाडी सरकारने याबाबत फक्त घोषणा केली. आम्ही मात्र त्यापुढे जाऊन ताबडतोब निविदा काढल्या. कामही सुरू केले आणि आज सगळीकडे सीसीटीव्ही लागले आहेत. सीसीटीव्हीमुळे नागरिकांचे जीवन सुरक्षित झाले असून गुन्हेगार पकडणे सोपे झाले आहे. 
- आता आपण नागपूरबाबत बोलू. उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरामध्ये गेल्या पाच वर्षात गंभीर गुन्हे कमी झाले असून अन्य गुन्ह्यांत वाढ झाली असली तरी त्यावर नियंत्रण आणण्याचे काम सुरू आहे. नागपूरमध्ये छोट्या-छोट्या कारणावरून काही खून पडतात. मित्रांच्या भांडणात, घरगुती वादात सरळ खून पाडले जातात. त्यामुळे नागपूरमध्ये गुन्हेगारी वाढली, असे म्हटले जात आहे, जे खरे नाही. दुसरी गोष्ट नागपूरची लोकसंख्या दीड पटीने वाढली आहे. त्यामुळे पोलिस आयुक्तांच्या कार्यकक्षेत वाढ झाली आहे. असे असले तरी नागपूरचा क्राइम रेट कमी आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...