Home | Maharashtra | Mumbai | maharashtra government approve fund for goshala

सुधारित योजनेत गाेशाळांना दाेन टप्प्यांत 25 लाख अनुदान

प्रतिनिधी | Update - Mar 09, 2019, 11:50 AM IST

राज्य शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये सुरू केलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना रद्द करून, ती नव्याने सुधारित स्वरूपात राबवण

  • maharashtra government approve fund for goshala

    मुंबई - राज्य शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये सुरू केलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना रद्द करून, ती नव्याने सुधारित स्वरूपात राबवण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी मंजुरी देण्यात आली आहे. लाेकसभा निवडणुकीच्या ताेंडावर यासह अनेक निर्णयांचा धडाका फडणवीस सरकारने लावला आहे.


    राज्य शासनाकडून २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात नवीन सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना राबवण्यात येणार आहे. यापूर्वी गाेशाळांसाठी अनुदान दिलेले ४० उपविभाग वगळून ३४ जिल्ह्यांतील १३९ उपविभाग नवीन योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. प्रत्येक उपविभागामधून १ याप्रमाणे गोशाळांची निवड करून त्यांना अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात १५ लाख, दुसऱ्या टप्प्यात १० लाख असे एकूण २५ लाखांचे अनुदान एकवेळचे अर्थसाहाय्य प्रत्येक गोशाळेस दिले जाईल.


    कांदा अनुदानास मुदवाढ : राज्यातील कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल २०० रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. त्याला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये २८ फेब्रुवारीपर्यंत आपल्या कांद्याची विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. हे अनुदान थेट बँक हस्तांतरणाद्धारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.


    दूध भुकटी प्रकल्पांना अनुदान देण्यास एप्रिलअखेरपर्यंत मुदतवाढ
    राज्यातील दूध भुकटी व द्रवरूप दुधाची निर्यात करण्यासाठी सहकारी व खासगी दूध भुकटी प्रकल्पांना अनुदान देण्याची योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने पुढील ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत सुरू राहणार आहे. तसेच या कालावधीसाठी प्रतिलिटर ३ रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील उत्पादित होणारे पिशवीबंद दूध वगळून उर्वरित ३.२/ ८.३ (गाय दूध) आणि त्यापेक्षा अधिक गुणप्रतीच्या दुधासाठी अनुदान देण्यात येत आहे. ही योजना प्रथमत: ३१ ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत आणि त्यानंतर ३१ जानेवारी २०१९ या कालावधीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.


    इमारत स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या संस्थांना कर-शुल्कामध्ये सवलत
    राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना राबवण्यासह अनेकविध प्रकारच्या कर-शुल्कामध्ये सवलती दिल्या जातील. राज्यातील जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी संबंधित गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांनी एकत्रित येऊन स्वयंपुनर्विकास केल्यास पुनर्विकास प्रकल्पावर संपूर्णपणे संस्थेचे नियंत्रण राहील. तसेच वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा लाभदेखील संस्थेच्या सभासदांना मिळू शकेल.


    आयटीआयमध्ये शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस मंजुरी
    राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेअंतर्गत संस्था व्यवस्थापन समितीच्या कोट्यातील जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्याबाबत आली. राज्यातील अंदाजे ५५ हजार ४७८ विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. आयटीआय अभ्यासक्रमांच्या शासकीय तसेच पीपीपी योजनेअंतर्गत जागांसाठी व खासगी आयटीआयमध्ये १४ मे २०१५ नुसार प्रशिक्षण शुल्क निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेअंतर्गत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांवर व खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील दहावी उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती मिळेल.


    १६५ निवासी- अनिवासी आश्रमशाळांसाठी निवासी शाळा
    राज्यातील १६५ निवासी-अनिवासी आश्रमशाळांसाठी शाहू-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती-नवबौद्ध निवासी शाळा ही नवीन योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१९- २०२० पासून मंजूर रकमेच्या २० टक्के अनुदान दिले जाईल. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी या आश्रमशाळा चालवल्या जातात. अशा आश्रमशाळांना केंद्र शासनाच्या योजनेतून अनुदान मिळण्यासाठी राज्य शासनामार्फत शिफारस केली जाते.


    ऊसतोड कामगार मुलांच्या आश्रमशाळांना अनुदान
    राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालवण्यात येत असलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांना ६ व्या व ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार प्राथमिक आश्रमशाळांना ८ टक्के तर माध्यमिक आश्रमशाळांना १२ टक्के अनुदान देण्यात येईल.


    दीनदयाळ मंडळास २ काेटी
    यवतमाळ येथील दीनदयाळ बहुद्देशीय प्रसारक मंडळ या संस्थेच्या निओना येथील कृषी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी कृषी विभागातर्फे दोन कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या संस्थेला निधी देण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केली होती. ही संस्था कृषी संशोधन व शेतकरी प्रशिक्षण तसेच शेतीमधील धोके कमी करणे, पीक लागवडीचा खर्च कमी करणे, पीक उत्पादनात वाढ करणे, नैसर्गिक संवर्धनाला पूरक व पोषक निविष्ठा निर्मिती, रसायनविरहित शेती, आर्थिकृष्ट्या परवडणारे छोट्या शेतकरी कुटुंबासाठी शेती मॉडेल, बहुविध पीक पद्धती आणि दुय्यम व्यवसाय, शेती कार्याचे गट निर्माण करून पीक उत्पादनात वाढ आदी काम करते.


    मुंबईत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफीचा निर्णय
    बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यासाठी संबंधित अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०१९ पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेने ६ जुलै २०१७ रोजी ठराव केला आहे. त्या अनुषंगाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता.

Trending