आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण: SEBC आरक्षणाच्या अध्यादेशाला राज्यपालांची मंजुरी; मेडिकल, डेंटल प्रवेशाचा मार्ग मोकळा

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्यपाल सीएच चंद्रशेखर राव यांनी एसईबीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग) आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सोमवारी मंजुरी दिली. वैद्यकीय आणि दंतचिकीत्सक प्रवेशासाठी उत्सुक विद्यार्थ्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. याच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून सरकारने राज्यपालांना अध्यादेश काढण्याचा सल्ला दिला होता. या अध्यादेशानुसार, 2019-2020 या शैक्षणिक वर्षापासूनच आरक्षणाचा नियम लागू होत आहे. याचा फायदा एसईबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या वैद्यकीय आणि दंतकीत्सकाच्या पद्वी आणि पद्व्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील होणार आहे.

 

काय आहे प्रकरण?
राज्य मंत्रिमंडळाने शुक्रवारीच यासंदर्भातील अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. त्यावर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब केला आहे. हा अध्यादेश लागू झाल्यानंतर यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सामान्यरित्या भरलेली फी सुद्धा परत मिळणार आहे. यानुसार, आता सामान्य वर्गातील विद्यार्थी खासगी महाविद्यालयांमध्ये मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेऊ शकतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वैद्यकीय पद्वीसाठी मराठा समुदायाला 16 टक्के आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. प्रवेश प्रक्रिया आधीच सुरू झाल्याने हा नियम लागू होणार नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. हायकोर्टाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा हायकोर्टाचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळेच, मेडिकल प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या एसईबीसी वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यपालांकडे अध्यादेशाची शिफारस केली होती.