आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळांमध्ये मातृभाषा शिकवण्यासाठी कायदा करणारे महाराष्ट्र सहावे राज्य

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पंजाब , तामीळनाड, केरळ कर्नाटक तेलंगणाची आघाडी

रमाकांत दाणी 

नागपूर- राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी ‘कायदा’ आणण्याची घोषणा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. मात्र,   पंजाब, तामीळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा या पाच राज्यांनी शाळांमध्ये स्थानिक भाषेची सक्ती करणारे कायदे लागू करण्यात आघाडी घेतली आहे. यापैकी केरळमध्ये कायद्याचे पालन न करणाऱ्या शाळांसाठी काही प्रमाणात दंडात्मक तरतूदही करण्यात आली आहे. आता कायदा करणारे महाराष्ट्र हे सहावे राज्य ठरणार आहे.
   
मराठी भाषेची होणारी दुरवस्था अथवा परवड लक्षात घेता या भाषेला किमान महाराष्ट्रात तरी मोठ्या प्रमाणात चालना मिळावी, या हेतूने राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा कायदा आणला जाणार असल्याची घोषणा मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी केली आहेे. महाराष्ट्रात यापूर्वीही मराठी भाषा सक्तीची असल्याच्या घोषणा वेळोवेळी सरकारने केल्या आहेत. या घोषणेला फक्त एका ‘परिपत्रकाचा’ तेवढा आधार होता. त्याविषयीचा कुठलाही कायदा आजतागायत महाराष्ट्रात नाही. या परिपत्रकानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचा विषय बंधनकारक आहे. त्यात सीबीएसई आणि आयसीएसई मंडळांचाही समावेश आहे. तर नववी आणि दहावीसाठी मराठी ऑप्शनल ठेवण्यात आले आहे. तथापि, सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांकडून याबाबत कुठल्याही स्तरावर पालन झाले नसल्याची तक्रार आहे. मराठी भाषेच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीची अडचण अद्यापही कायम आहे. या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर धांडोळा घेतला असता देशातील किमान पाच राज्यांनी कायदे करण्यात आघाडी घेतली असल्याचे आढळून आले आहे. या पाच राज्यांमध्ये पंजाब, तामीळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा या राज्यांचा समावेश आहे. 

तामीळनाडू राज्यात तामीळनाडू तामीळ लर्निंग अॅक्ट २००६ लागू आहे. या कायद्यांतर्गत सर्व शाळांमध्ये तमीळ भाषा बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारची केंद्रीय विद्यालये तसेच सैनिकी शाळा त्याला अपवाद ठेवण्यात आला आहे. 

कर्नाटक राज्यात पाच वर्षांपूर्वी कन्नड लँग्वेज लर्निंग अॅक्ट लागू झाला आहे. त्यात तीन प्रमुख भाषांमध्ये कन्नड भाषेचा समावेश बंधनकारक असून सीबीएसई, आयसीएसई आणि अन्य मंडळांनाही हा कायदा लागू आहे. केरळ राज्यात तेथील सरकारने २०१७ मध्ये मल्याळम भाषा कायदा आणत इयत्ता दहावीपर्यंत ही भाषा बंधनकारक केली आहे. मात्र, अन्य राज्य आणि विदेशी विद्यार्थ्यांसाठी तेवढा अपवाद ठेवण्यात आला आहे. मल्याळम शिकविण्यासाठी शाळेत तरतूद न केल्यास मुख्याध्यापकांना ५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. ही रक्कम वेतनातून कपात करणे अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे कायद्याचा अंमल न करणाऱ््या विनाअनुदानीत शाळांची मान्यता रद्द करण्यासह सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांचे ना-हरकत रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. अन्य राज्याचे विद्यार्थी वा विदेशी विद्यार्थ्यांना मल्याळम शिकणे बंधनकारक असले तरी मात्र भाषेची परीक्षा बंधनकारक ठेवण्यात आलेली नाही.

नव्याने तयार झालेल्या तेलंगणा राज्यात तेलंगणा कंपलसरी टिचिंग आणि लर्निंग आॅफ तेलुगु इन स्कूल अॅक्ट २०१८ लागू करून पहिली ते बारावीपर्यंत तेलुगु भाषा बंधनकारक आहे. २०१८-१९ पासून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली आणि सहावीपासून टप्प्याटप्प्याने निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे. पंजाबमध्ये पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी अँड अदर लँग्वेज अक्ट २००८ अंतर्गत १ ते १० वीपर्यंतच्या सर्व शाळांत पंजाबी अनिवार्य आहे. कुठल्याही मंडळाने दहावीचे प्रमाणपत्र पंजाबी अनिवार्य विषयाशिवाय देऊ नये, अशा सूचना आहेत. गेल्यावर्षी सीबीएसई, आयसीएसई मंडळांनाही पंजाबी अनिवार्यच्या सूचना दिल्या आहेत.   उडीशात २०१४ मध्ये राज्य मंडळासह सीबीएसई, आयसीएसी मंडळातील शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत उडिया भाषा बंधनकारक आणि दहावीपर्यंत एेच्छिक केले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...