Home | Editorial | Columns | maharashtra-state-co-oparative- bank

राज्य सहकारी बँकेवर घाला!

समर खडस, दिव्य मराठी, ब्युरो चिफ | Update - May 30, 2011, 08:41 PM IST

महाराष्ट्राचे सहकार क्षेत्र ज्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर अवलंबून आहे, त्या बँकेवरच प्रशासक आणण्याचा राजकीय करंटेपणा सहकाराची कोणतीही दृष्टी नसलेल्या राज्यकत्र्यांनी केला.

  • maharashtra-state-co-oparative- bank

    महाराष्ट्राची ओळख ही वर्षानुवर्षे येथील सहकार क्षेत्र आणि त्यातून गाव पातळीवर झिरपलेला विकास ही झाली आहे. महाराष्ट्रातील विशेषत: साखर कारखाने, दूध महासंघ, व्यावसायिक शेती व अनुषंगाने होणारे असंख्य उद्योग हे सहकारातून साकार झालेले आहेत. सहकाराचा वापर त्या त्या क्षेत्रातील निवडणुकांचे रण जिंकण्यासाठी सातत्याने केला जातो. मात्र याच सहकारातून शेतकऱ्याचा झालेला उत्कर्ष दुर्लक्षून चालणार नाही. महाराष्ट्राचे सहकार क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर अवलंबून आहे, त्या बॅंकेवरच प्रशासक आणण्याचा राजकीय करंटेपणा सहकाराची कोणतीही दृष्टी नसलेल्या राज्यकत्यांनी केला. त्यामुळे भविष्यकाळात राज्यात फार मोठा असंतोष फोफावण्याची शक्यता आहे. बँकेचा २१-११ चा लेखापरीक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाला असून या अहवालानुसार नाबार्ड व रिझव्र्ह बँकेने दविलेल्या आक्षेपांमधील उणे नेटवर्थ, सीआरएआर, रिझव्र्ह बँकेने घालून दिलेल्या सीमारेषेपेक्षा जास्त असलेला एनपीए, बँकेचा तोटा या सर्व बाबतीत बँकेची स्थिती पूर्ण सुधारल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन, मोठे सावज टिपल्याच्या आविर्भावात फिरणाऱ्या तुर्रेबाज नेत्यांकडे याची उत्तरे ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनता नक्कीच मागेल. बँकेच्या कर्जावर चालणारा साखर उद्योग २२, २५, २७ या तीन वर्षांमध्ये प्रचंड अडचणीत आला. उसाच्या विक्रमी पिकामुळे राज्यात अतिरिक्त साखर तयार झाली होती, तर दुसरीकडे जागतिक पातळीवर साखरेचे भाव कोसळले होते. यामुळे राज्यातील अनेक कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आले.
    शॉर्ट मार्जिन म्हणजे साखरेची किंमत १ रुपये येईल, असा विचार करून एका पोत्यामागे ८५ रुपये कर्ज दिलेले असताना प्रत्यक्षात मात्र बाजारातील चढ उतारामुळे साखरेचे भाव ७ रुपयेच आले. त्यामुळे होणा:या तोट्याला शॉर्ट मार्जिन म्हणतात. या शॉर्ट मार्जिनमधून महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला वाचवण्यासाठी मायबाप राज्य सरकार तत्काळ पुढे आले व त्यांनी कारखान्यांच्या या कर्जाला मुदतवाढ देण्याचे आदेश काढले. हे आदेश कुणाच्या सांगण्यावरून काढले तर तत्कालीन नाबार्डचे प्रमुख व्यवस्थापक डॉ. मित्रा यांच्या सांगण्यावरून. आदेश कुणाला दिले, तर राज्य सहकारी बँकेला.
    राज्यातील ५३ कारखान्यांच्या मिळून असलेल्या तब्बल ९९ कोटी रुपयांच्या कर्जाला मुदतवाढ द्या, अशा या आदेशांना सहकार क्षेत्रात मित्रा पॅकेजच्या नावाने ओळखले जाते. या ९९ कोटी रुपयांच्या मुदतवाढीची हमी घेतली होती राज्य शासनाने! ज्या नाबार्डच्या सांगण्यावरून सहकारी बँकेला कारखान्यांना मुदतवाढ द्या, असे राज्य शासनाने आदेश दिले त्याच नाबार्डच्या सांगण्यावरून आज हमीदार राज्य शासन बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करते हे तर एक प्रकारे कट कारस्थान करून लोकशाही प्रक्रियेचा गळा घोटण्यासारखेच आहे. साखर कारखान्याप्रमाणेच सूतगिरण्यांमध्येही थकबाकी वाढत गेली.
    देशपातळीवर १९९ नंतर आलेल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम राज्यातील सहकारी क्षेत्रावर झाला. १९९५-९६ पूर्वी राज्यात सहकारी साखर कारखाने उभारण्यासाठी देशातील आयसीआयसीआय, आयडीबीआय, आयएफसीआय या केंद्रीय वित्तीय संस्था कर्जे देत होत्या. या संस्थांचे खासगीकरण झाल्यावर त्यांनी सहकारी साखर कारखाने वा सूतगिरण्यांना कर्जे देण्यास नकार दिला. त्यामुळे सरकारने नेहमीप्रमाणे कारखाना उभारणीचे कर्ज देण्याची जबाबदारी राज्य सहकारी बँकेवर टाकली. पुढे राजकीय स्पर्धेतून जिथे पाणी नाही, उसासाठी योग्य जमीन नाही, अशाही ठिकाणी साखर कारखाने देण्यास सरकारनेच सुरूवात केली.
    कारखाने देणारे सरकार, हमी देणारे सरकार व कर्ज देणाऱ्या बँकेचे पैसे परत करणारे कुणीच नाही, अशा तिढ्यात बँक सापडली. दिलेल्या हमीची रक्कम १८३१ कोटी रुपये होईपर्यंत ती फेडण्याचे नावही सरकारने काढले नाही. सहकारी बँकांची संचालक मंडळे सामान्य शेतकऱ्यानी निवडून दिलेली असतात. प्रश्नांची त्यांना जाण असते. या संचालक मंडळांवर निवडून आलेले अनेक राजकीय घराण्यांचेे समर्थक आपल्या पदाचा दुरुपयोग करतात हेही तितकेच खरे आहे.
    राज्य बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्याचा राग म्हणून जर अजितदादांनी त्यांच्या समर्थकांच्या ताब्यातील अनेक बँकांची डिपॉझिट या बँकेतून काढून घेण्याचा इशारा दिला असता तर बँकेतून ८ कोटींपर्यंतच्या रकमा निघून जाऊन तिजोरीत खडखडाट झाला असता. असे निर्णय घेणा:या नेतृत्वाला महाराष्ट्राचे अर्थकारण आणि राजकारण या दोन्हीचा आवाका नाही किंवा माहित असलाच तर खंडीच्या वरणात घाण कालवण्याची त्या नेतृत्वाला सवय आहे असेच म्हणावे लागेल.
    बॅंकेच्या संचालक मंडळाला बरखास्त करण्याची कारवाई येत्या काळात कोणते आर्थिक रंग दाखवते व त्यायोगे राजकीय सारिपाटावर कोणता अबीर गुलाल उधळला जातो यावर राज्यातील बळीराजाचे भवितव्य अवलंबून असणे हेच या राज्याचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

Trending