दिव्य मराठी विशेष / न्याय देण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल; टाटा ट्रस्टच्या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-२०१९ मधील निष्कर्ष

मानांकनात कोणते राज्य कुठे? जाणून घ्या इथे 
 

वृत्तसंस्था

Nov 08,2019 09:24:00 AM IST

नवी दिल्ली - सामान्य लोकांना न्याय देण्याच्या प्रकरणात देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्वात पुढे आहे. त्यानंतर केरळ, तामिळनाडू, पंजाब आणि हरियाणाचा क्रमांक आहे. हे आकलन टाटा ट्रस्टच्या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-२०१९ चे आहे. या अहवालानुसार लहान राज्यांत (एक कोटीपेक्षा कमी लोकसंख्या) गोवा सर्वात पुढे आहे. त्यानंतर सिक्कीम आणि हिमाचल प्रदेशचा क्रमांक लागतो.


इंडिया जस्टिस रिपोर्ट विविध सरकारी विभागांचा सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध डेटा आणि पोलिस, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि कायदेशीर साहाय्य या चार मानकांवर मोजून तयार करण्यात आला आहे. रिपोर्ट जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम. बी. लोकूर यांनी म्हटले की, अहवालात नमूद केलेले बिंदू भारतीय न्याय यंत्रणेची कमजोरी दाखवत आहेत. अहवालासाठी देशातील १८ मोठ्या-लहान राज्यांच्या आकड्यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार देशात सुमारे १८,२०० न्यायाधीश आहेत. त्यांची मंजूर असलेली २३ टक्के पदे रिक्त आहेत. राज्यांचे तुरुंग ११३ टक्क्यांपर्यंत भरलेले आहेत. त्यात ६८ टक्के लोक असे आहेत, ज्यांच्या खटल्यांची सुनावणी सुरू आहे.


१८ राज्यांत १० सर्वात चांगली राज्ये महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही आहेत. बजेट, मानव संसाधन, कर्मचाऱ्यांचा कार्यभार, विविधता, पायाभूत सेवा सुविधा या मानकांवर हा अहवाल तयार केला आहे. तेलंगणमध्ये कनिष्ठ न्यायालयात महिला न्यायाधीशांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ४४ टक्के असून बिहारमध्ये ती सर्वात कमी म्हणजे फक्त ११.५ टक्के आहे. सात राज्यांत तर जून २०१८ पर्यंत उच्च न्यायालयांत एकही महिला न्यायमूर्ती पदावर नव्हती, असे अहवालात नमूद केले आहे.

मानांकनात कोणते राज्य कुठे?

पोलिसांच्या प्रकरणात तामिळनाडू सर्वात अव्वल तर उत्तर प्रदेश सर्वात तळाशी आहे. कैद्यांच्या प्रकरणात केरळ सर्वात चांगले राज्य आहे तर झारखंड सर्वात खाली आहे. न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या प्रकरणात तामिळनाडू सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे, तर बिहार सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे. कायदेशीर साहाय्याच्या प्रकरणात केरळ अव्वलस्थानी तर उत्तर प्रदेश सर्वात खालच्या स्थानावर आहे.

X
COMMENT