Home | Maharashtra | Western Maharashtra | Solapur | Mahavitaran should Keep cotinue 2,000 contract workers; High Court Orders

महावितरणने २ हजार कंत्राटी कामगारांना कमी करू नये; उच्च न्यायालयाचे आदेश

प्रतिनिधी | Update - Aug 04, 2018, 07:03 AM IST

महावितरण कंपनीच्या राज्यातील २ हजार २८५ वीज कंत्राटी कामगारांची बदली अथवा कामगारांना कामावरून कमी करू नये, जैसे थे परिस्

  • Mahavitaran should Keep cotinue 2,000 contract workers; High Court Orders

    टेंभुर्णी (जि. सोलापूर)- महावितरण कंपनीच्या राज्यातील २ हजार २८५ वीज कंत्राटी कामगारांची बदली अथवा कामगारांना कामावरून कमी करू नये, जैसे थे परिस्थिती ठेवावी तसेच कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा महिन्यांच्या आत हा दावा निकाली काढण्याचे आदेशही ठाणे येथील औद्योगिक न्यायालयाला उच्च न्यायालयाने दिले अाहेत.


    महावितरण कंपनीत २०१२ मध्ये विद्युत सहायक पदासाठी ७ हजार जागांची भरती निघाली होती, तर महावितरण कंपनीत २०१२ मध्ये लाइन हेल्पर या पदाच्या रिक्त जागांवर दहा हजार कामगार कंत्राटी पद्धतीने किमान वेतनावर काम करत होते. या कामगारांना या पदावर कायम करावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. याबाबत या कामगारांना कायम करावे किंवा कसे, अशी विचारणा ठाणे येथील औद्योगिक न्यायालयाला केली होती. तातडीने १६ आठवड्यांच्या आत निकाल देण्यास सांगितले होते. यावर ठाणे येथील औद्योगिक न्यायालयाने महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगारांचा दावा योग्य असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. मात्र, याप्रकरणी सुनावणी सुरू असताना कामगारांची बदली अथवा त्यांना कामावरून कमी करू नये यासाठी कामगारांनी पुन्हा २०१३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याबाबत निर्णय देताना परिस्थिती जैसे थे ठेवावी, कामगारांची बदली अथवा कामावरून कमी करू नये, कामगारांना वेतन वेळेवर देण्यात यावे तसेच सहा महिन्यांत हे प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ठाणे येथील औद्योगिक न्यायालयाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील २ हजार २८५ कामगार कायम होण्याची शक्यता आहे.


    जालन्यातील कामगारांना केले होते कमी
    जालना व पुणे जिल्ह्यातील कामगारांना महावितरण कंपनीने कामावरून कमी केले होते, तर सोलापूर जिल्ह्यातील कामगारांच्या बदल्या केल्या होत्या. अॅड. पांडुरंग वैद्य यांनी ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या याचिकेत राज्यातील याचिकाकर्ते १ हजार ३६२ व इतर अशा एकूण २ हजार २८५ वीज कंत्राटी कामगारांना कामावर ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

Trending