आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

महाराष्ट्राला हवंय...‘ती’चं सरकार !

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

 महेश रामदासी  

प्रतिभाताई पाटील यांच्या रूपाने देशाला पहिली महिला राष्ट्रपती देण्याचा मान ‘महा’राष्ट्राला मिळाला, हे सांगताना तमाम मराठी माणसांचा ऊर भरून येताे. मात्र, राज्याच्या स्थापनेला ६० वर्षे हाेत आली तरी याच महाराष्ट्राच्या सत्तासिंहासनावर अद्याप एकही महिला मुख्यमंत्री विराजमान हाेऊ शकली नाही, याची जेव्हा जाणीव हाेते,  तेव्हा मात्र मान शरमेने खाली जाते
 
आमच्या घरात आमच्या ‘सरकार’चाच शब्द अंतिम असताे. काही नवीन वस्तू खरेदी करायची असाे की एखादा बेत आखायचा असाे. आपण फक्त प्रस्ताव ठेवायचे. मुला- मुलींनीही फक्त मतं व्यक्त करायची.अंतिम निर्णय मात्र आमच्या सरकारांचाच...’  किंचितही कमीपणा न बाळगता, उलट अभिमानानेच संपतराव आपल्या मित्रमंडळींना सांगत हाेते.

संपतरावांप्रमाणे आज अनेक कुटुंबांतील महत्त्वाचे निर्णय ‘गृहमंत्री’च घेतात. संसाराचे आर्थिक व्यवस्थापनही त्या तेवढ्याच खंबीरपणे सांभाळतात. कधीकाळी ‘चूल आणि मूल’ पुरतंच महिलांना मर्यादित ठेवणाऱ्या महाराष्ट्राची ‘प्रतिगामी’ आेळख केव्हाच पुसली गेली आहे. राष्ट्रमाता जिजाऊ, अहिल्यादेवी हाेळकर, सावित्रीबाई फुले यांचा वारसा सांगणाऱ्या पुराेगामी महाराष्ट्रातील महिला आजघडीला सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवर आहेत, नव्हे पुरुषांपेक्षाही काकणभर सरसच आहेत म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

प्रतिभाताई पाटील यांच्या रूपाने देशाला पहिली महिला राष्ट्रपती देण्याचा मानही याच ‘महा’राष्ट्राला मिळाला, हे सांगताना तमाम मराठी माणसांचा ऊर भरून येताे. मात्र, त्याउलट राज्याच्या स्थापनेला ६० वर्षे हाेत आली तरी याच महाराष्ट्राच्या सत्तासिंहासनावर अद्याप एकही महिला मुख्यमंत्री विराजमान हाेऊ शकली नाही, याची जेव्हा जाणीव हाेते, तेव्हा मात्र मान शरमेने खाली जाते.

याची पुन्हा एकदा सखेद जाणीव हाेण्याचे कारण म्हणजे, सध्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. शेकडाे पुरुषांच्या तुलनेत काही माेजक्याच, हाताच्या बाेटावर माेजता येतील इतक्याच संख्येने महिला उमेदवारही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण मतदारसंख्या ८ काेटी ९८ लाख आहे. त्यातील महिलांचे प्रतिनिधित्व जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत, म्हणजेच तब्बल सव्वाचार काेटींपर्यंत आहे. खरे तर ज्या प्रमाणात महिला मतदारांची संख्या आहे त्या प्रमाणात राज्याचे कायदे बनवणाऱ्या विधिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळणे हा त्यांचा हक्कच आहे. म्हणजे २८८ पैकी किमान शंभर-सव्वाशे मतदारसंघांत तरी महिला आमदार निवडून नारीशक्तीलाही समान न्याय आपण द्यायला हवा. मात्र दुर्दैव म्हणा की महिलांना कमी लेखण्याचा पुरुषी मानसिकतेचा पगडा म्हणा, आजवरच्या १३ विधानसभा निवडणुकांत महिला आमदारांची कमाल संख्याच २० च्याही पुढे सरकू शकलेली नाही. संसद आणि विधिमंडळात ज्या ३३ टक्के महिला आरक्षणाची चर्चा केली जाते, (त्यासाठी आपण आग्रही असल्याची नाटकं सर्वपक्षीय पुुरुष नेतेमंडळी करतात) त्या प्रस्तावित महिला आरक्षणानुसार आजघडीला महाराष्ट्राच्या विधानसभेत ९५ महिला आमदारांचे प्रतिनिधित्व असणे गरजेचे आहे. मात्र गेल्या सहा दशकांत व १३ विधानसभेत महिला आमदारांचे प्रतिनिधित्व अजून सात टक्क्यांच्याच पुढे सरकू शकलेले नाही, हे दुर्दैवच !विशेष म्हणजे १९८० च्या निवडणुकीत अवघ्या ४७ महिला उमेदवार मैदानात उतरल्या हाेत्या, त्यापैकी १९ महिला आमदार म्हणून निवडून आल्या. म्हणजे एकूण महिला उमेदवारांपैकी ४० टक्के महिलांना विधानसभेत जाण्याची संधी तत्कालीन मतदारांनी दिली हाेती. त्यानंतरच्या ३४ वर्षांत महिला सबलीकरणाचे अनेक प्रयाेग झाले. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत महिलांनी सन्मानजनक कामगिरी करून महाराष्ट्राची मान केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात उंचावली. मात्र याच ३४ वर्षात महाराष्ट्रातील महिला आमदारांची संख्या अवघी एकने वाढली, २०१४ मध्ये ती २० वर गेली. लाेकसभेतही महाराष्ट्रातील एकूण ४८ खासदारांच्या तुलनेत महिला खासदारांची संख्या अजूनही ८ च्या पुढे जाऊ शकलेली नाही. ही बाब पुराेगामी म्हणून पाठ थाेपटून घेणाऱ्या आपल्या राज्यासाठी निश्चितच अभिमानाची नाही. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे आरक्षण ३३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा  क्रांतिकारक निर्णय २०११ मध्ये घेतला. त्यामुळे नगर परिषद असाे की जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत असाे की पंचायत समिती अशा ग्रामीण व शहरी भागाचा कारभार हाकणाऱ्या संस्थांमध्ये पुरुषांच्या बराेबरीने महिलांनाही मानाचे स्थान मिळू शकले. मात्र खरंच या निर्णयांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचे अधिकार वाढले का,  असा प्रश्न कुणी विचारला तर त्याचे उत्तर  नकारार्थीच द्यावे लागेल. केवळ महिला आरक्षणाच्या जागेवर ‘मंडळीं’ना निवडून आणायचे आणि त्यांचा कारभार पुन्हा आपणच ताब्यात घेऊन हाकायचा. पदाधिकारी बनलेल्या महिलांनीही फक्त पुरुषांनी घेतलेल्या निर्णयावर मान डाेलवायची, सांगेल तिथे सह्या करायच्या, अशी लाेकशाहीची क्रूर थट‌्टा सरंजामीवृत्तीने वागणाऱ्या पुुरुषी संस्कृतीने करून ठेवली आहे. मात्र २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आणलेल्या काही महिला आमदारांनी व खासदारांनी ही पुरुषी मक्तेदारी माेडून काढत स्वत:च्या कारभाराचा ठसा उमटवला. सुप्रिया सुळे, डाॅ. हिना गावित या महिला खासदारांनी पुरुषांनाही लाजवेल अशी कामगिरी करून ‘संसद रत्न’चा बहुमान मिळवला. राज्यातही पंकजा मुंडे, प्रणिती शिंदे, वर्षा गायकवाड, डॉ. भारती लव्हेकर, नीलम गोऱ्हे, मंदा म्हात्रे, मेधा कुलकर्णी, देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, यशोमती ठाकूर यासारख्या महिला आमदारांनी गेल्या पाच वर्षांत विधिमंडळाच्या कामकाजात आपली स्वतंत्र आेळख निर्माण करून दाखवली.  ‘आता आम्ही पुरुषांच्या हातचे खेळणे राहिलेलाे नाही,’ असे या महिला लाेकप्रतिनिधी आपल्या कामातून ठासून सांगत आहेत. यापैकी काही महिला राजकीय घराण्यातून जरुर आल्या असतील, मात्र जनतेच्या दरबारात जाणून त्यांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध करुन दाखवले आहे. मंदा म्हात्रे, विद्या ठाकूर, पंकजा मुंडे, नवनीत राणा यासारख्या महिलांनी तर दिग्गज पुरुषी राजकारण्यांना चितपट करुन आपल्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचीही तमाम महाराष्ट्राला चुणूक दाखवून दिली आहे. पुरुषी सरंजामशाहीचे जाेखड धुडकावून लावत, पुरुषी राजकारण्यांच्या इशाऱ्यावर न नाचता केवळ आपल्या सद‌्सद‌्विवेकबुद्धीला पटेल तसेच व राज्य व देशहिताचे ध्येय ठेवून कारभार करणाऱ्या अशा महिला लाेकप्रतिनिधींच्या कर्तृत्वाचे आपण स्वागतच करायला हवे. किंबहुना भविष्यात तरी अशा कर्तृत्ववान महिलांच्या हाती राज्याच्या सत्तेची दाेरी देऊन महाराष्ट्राने खऱ्या अर्थाने आपले पुराेगामीत्व सिद्ध करायला हवे.

लेखकाचा संपर्क : ९८५०९६३९२२
 

राजकीय वारसा नसलेल्या महिला मुख्यमंत्री 
देशाचा विचार करता अगदी माेजक्याच महिलांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळाली. १९६३ मध्ये देशातील पहिल्या मुख्यमंत्रिपदाचा मान उत्तर प्रदेशमध्ये सुचेता कृपलानी यांना मिळाला. त्यानंतर १९७२ मध्ये अाेडिशात नंदिनी सत्पथी यांना मुख्यमंत्रिपदाचा मान मिळाला. त्यानंतर मायावती (उत्तर प्रदेश), उमा भारती (मध्य प्रदेश), सुषमा स्वराज (दिल्ली) आणि ममता बॅनर्जी (पश्चिम बंगाल) आनंदीबेन पटेल (गुजरात) मेहबुबा मुफ्ती (जम्मु काश्मीर) या महिला काेणताही राजकीय वारसा नसताना, स्वत:च्या कर्तबगारीवर अापापल्या राज्यात जनतेचा काैल मिळवून मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्या. महाराष्ट्रातही अशाच कर्तृत्ववान महिलेला मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळायला हवी, ही केवळ सव्वाचार काेटी महिला मतदारांचीच नव्हे तर १२ काेटी जनतेची इच्छा असावी...

जयललिता, शीला दीक्षित यांचे विक्रम 

तामिळनाडूच्या तब्बल पाच वेळा मुख्यमंत्री हाेण्याचा विक्रम जयललितांच्या नावे अाहे. त्यापाठाेपाठ दिल्लीत १५ वर्षे मुख्यमंत्रिपद भूषवण्याचा विक्रम काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांच्या नावे अाहे. मायावती (चार वेळा), राबडीदेवी (तीन वेळा), वसुंधराराजे (दाेनदा) यांनीही कारकीर्द गाजवली. सध्या ममता बॅनर्जी या एकमेव महिला मुख्यमंत्री अाहेत.

बातम्या आणखी आहेत...