आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सरकारकडे प्रामाणिकपणे विचार करणाऱ्या लोकांची वानवा

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अलीकडच्या काही आठवड्यांत रस्त्यांवर विरोधी सूर मोठ्या आवाजात एेकू येत आहेत. अनेक शहरे आणि लहान गावांत सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनात महिला, मुले सहभागी होत आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू करण्यावर जोर देत असलेल्या सरकारला हे लोक आव्हान देत आहेत. या कायद्याची मागणी कोणीही केली नव्हती. त्यावर सार्वजनिक चर्चा करावी हे सरकारचे आवाहन मान्य करू शकतो, पण गद्दारांना (सीएएविरोधी आंदोलक) गोळी मारावी, अशी त्यांची इच्छा आहे. मग त्यांना कशावर चर्चा हवी आहे? अहिंसक आंदोलकांना शिव्या दिल्या जात असताना, धमकावले-मारले आणि अटक केली जात असताना चर्चा कशी काय होऊ शकते? वास्तवात भाजप नेते गर्वाने दावा करत आहेत की, ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार आहे तेथे सीएएविरोधी आंदोलकांना ‘गोळी मारली’ जात आहे. जेव्हा एखादे सरकार सर्व आवाहनांकडे दुर्लक्ष करते तेव्हा चर्चा होऊ शकते का? सीएए ही जगातील सर्वात मोठे घटनात्मक संकट निर्माण करणारी बाब अशी टिप्पणी करत त्यावर चिंता व्यक्त करणाऱ्या युरोपियन संघटनेच्या ७५१ पैकी ६०० संसद सदस्यांना सरकारने, ‘तुमचा याच्याशी काहीही संबंध नाही,’ असे सुनावले आहे. सरकार चर्चेसाठी कोणाला मैदानात उतरवणार आहे? एका विक्षिप्त राजकीय नेत्याला ज्याचा ‘हीरो’ महात्मा गांधींचा हत्यारा आहे? की मग ज्याने धार्मिक नेत्याचा वेश धारण केला आहे अशा एका साधूला? की जो आंदोलनस्थळी गोंधळ निर्माण करू इच्छितो अशा उन्मत्त टीव्ही पत्रकाराला? आपल्या उजव्या विचारसरणीच्या भारत सरकारची अाज ही अडचण आहे की त्याच्याकडे प्रामाणिकपणे विचार करणारे लोक नाहीत. ना कोणी सांस्कृतिक नेता, ना कोणी कलावंत, ना कोणी प्रसिद्ध अर्थतज्ञ किंवा ज्याच्याकडे थोडीशीही बुद्धिमत्ता असेल, जो सरकारला विभाजनवादी राजकारण समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करू शकेल अशी कोणतीही व्यक्ती. जे या सरकारचे समर्थक दिसत होते आणि भारतीय राजकारणात डावे-उदारवादी प्रभुत्वाचा पर्याय बनण्याचा प्रयत्न करत होते असे लोकही गुपचूप निघून गेले. सुडाचे राजकारण करणाऱ्या लबाडांनी घेरलेल्या आणि आपल्याच नागरिकांबद्दल उपेक्षेची भावना ठेवणाऱ्या सरकारबद्दल तर्क देताना ते लज्जित होत होते. तुम्ही त्यांना भक्त, ट्रोल्स किंवा काहीही म्हणू शकता. पण त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. ते कोणत्याही गंभीर चर्चेला शिवीगाळ, खोटेपणा, ईर्षा आणि घृणेचे रूप देतात.  त्यामुळे आज आपल्याकडे धर्माच्या रक्षकांच्या रूपात गर्दीला चिथावणी देणारे, लाळघोटे आणि हिस्ट्रीशीटर लोक आहेत. त्यांना सरकारशी जवळिकीच्या बदल्यात उपकार हवे आहेत. ज्या गोष्टीचा बचाव कोणीही करू इच्छित नाही तिचा बचाव ते करतात. कोणाचाही द्वेष न करता, घृणा न बाळगता आणि आपल्या नागरिकांना न धमकावता-घाबरवताही एका नव्या भारताची निर्मिती करणे शक्य आहे अशी भूमिका घेणाऱ्या पक्षातील समजूतदार लोकांना त्यांनी बाहेर हाकलले आहे. आजच्या बहुसंख्यकवादी राजकारणाची भाषाच धमकीची आहे. अज्ञात नायकांना इतिहासाच्या तिजोरीतून बाहेर काढले जात आहे. महात्मा गांधींची हत्या करणाऱ्यांची मंदिरे स्थापन केली जात आहेत. एकदा का राममंदिर उभारले गेले की मग हिंदू राष्ट्र शक्तिनिशी आपला झेंडा फडकावले अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत. ही भूमिका योग्य ठरवण्यासाठी देशाच्या फाळणीचा हवाला दिला जात आहे आणि अल्पसंख्याकांना विशेषत: मुस्लिमांना घाबरवले जात आहे. जोपर्यंत तुम्ही खाली मान घालून बसाल तोपर्यंत आणि सरकारच्या राजकारणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही राहू शकता, असे इतर अल्पसंख्याकांना सांगितले जात आहे. अशीच वर्तणूक विदेशी गुंतवणूकदारांनीही होत आहे. त्यांना भारतात येण्यासाठी आकर्षित करण्यात आले, पण एकदा ते आल्यानंतर आणि काही यश मिळवल्यानंतर त्यांची पिळवणूक, आर्थिक राष्ट्रवादाचे राजकारण आणि व्यापार प्रक्रियांवर नियमित चौकशी सुरू होते. अनेकदा तर स्थानिक लॉबीच्या चिथावणीवरूनच त्यांची चौकशी केली जाते. सरकार सुविधेत आहे हीच अडचण आहे. सरकार सुधारणांबाबत बोलते, पण त्याला पूर्ण नियंत्रणही हवे आहे. नियमनाची संबंधित प्रकरणे जास्तीत जास्त जटिल होत आहेत आणि भारतात गुंतवणुकीसाठी आलेल्या लोकांना नाइलाजाने धोरणातील सातत्यपूर्ण बदल स्वीकारावे लागत आहेत. व्यापार सोपा करू अशी आश्वासने देऊनही सरकारने सर्वांचे जगणे अडचणीचे केले आहे. विदेशी गुंतवणूकदार ते सामान्य करदाता यापैकी कोणीही सीएच्या मदतीशिवाय रिटर्न भरण्यास सक्षम नाही.  पण आपण पुन्हा एकदा विभागाकडे वळू, कारण येथूनच प्रत्येक गोष्ट सुरू होते. या संपूर्ण घृणेची, रागाची मुळे एका देशापासून दोन देश करण्याच्या मुद्द्यात आहेत. नंतर बांगलादेश हा तिसरा देशही अस्तित्वात आला. विशेष म्हणजे तेव्हा फाळणीचा सर्वाधिक फटका बसलेली पंजाब आणि बंगाल ही राज्ये सीएए, एनसीआर आणि एनसीसीच्या विरोधात धैर्याने उभी आहेत. या राज्यांच्या विधानसभांची या काळ्या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. त्यात आणखी काही राज्ये सहभागी होतील, केरळ तर सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्यांना यश मिळो अथवा न मिळो, पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे ती म्हणजे सामान्य माणसाने उजव्या विचारसरणीचा विभाजनवादी अजेंडा मानण्यास नकार दिला आहे. त्याची पत्नी धरणे आंदोलनात सहभागी आहे, त्याची मुले शाळेत जात नाहीत, त्याची कॉलेजला जाणारी मुलगी काठ्या आणि गोळ्यांचा सामना करत आहे. आणि सरकारसाठी हेच आव्हान आहे. भारताची अर्थव्यवस्था घसरणीला लागत असल्याचे चित्र जगाला दिसत असताना सरकार किती काळ आपल्याच नागरिकांशी लढत राहणार आहे?