Home | Maharashtra | Western Maharashtra | Solapur | Make Plan to solve problems of project affected people in district: Madhav Bhandari

जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आराखडा करा : माधव भंडारी

प्रतिनिधी | Update - Aug 28, 2018, 10:54 AM IST

उजनी प्रकल्पासह सातारा जिल्ह्यातील काेयना, धोम व कनेर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न डिसेंबर २०१९ पूर्वी मार्गी

  • Make Plan to solve problems of project affected people in district: Madhav Bhandari

    सोलापूर- उजनी प्रकल्पासह सातारा जिल्ह्यातील काेयना, धोम व कनेर प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न डिसेंबर २०१९ पूर्वी मार्गी लावण्यात येतील. यासाठी डिसेंबर २०१८ पर्यंत किती प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी दिल्या, किती प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी देणे प्रलंबित आहेत याच्या याद्या तयार कराव्यात. या याद्यांवर जनसुनावणी घेऊन प्रत्येक गावांमध्ये चावडीवाचन करावे, असे आदेश पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी दिले.


    जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू सभागृहात श्री. भंडारी यांनी पुनर्वसनाबाबतची आढावा बैठक घेतली. बैठकीस जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, पुनर्वसन अधिकारी शशिकांत थोरवे यांच्यासह विविध विभागाचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. उजनी प्रकल्पातील गावांना १८ नागरी सुविधा देण्यासाठी शासनाने ३३० कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. आतापर्यंत ९२ पैकी ८० गावांमध्ये गावठाण निर्मिती केली आहे, पैकी ५५ गावे महसुली म्हणून जाहीर केली आहेत तर ४२ गावांना ग्रामपंचायतीचा दर्जा दिल्याचे श्री. भंडारी म्हणाले.

    ३५० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या वस्ती, गावांना ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्यासाठी तातडीने शासनाला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.


    अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई
    सन २०१३ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी पुनर्वसन विभागाच्या एका जमीन वाटप प्रकरणातील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. यामध्ये संबंधित अधिकारी दोषी असून त्याबाबत चौकशी करून कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. मात्र त्यावर वरिष्ठ स्तरावरून कोणतीही कारवाई झाली नाही. याबाबत प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी चुकीच्या पद्धतीने जमीन वाटप प्रकरणामध्ये जे अधिकारी, कर्मचारी दोषी असतील, त्यांच्यावर येत्या काळात कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.


    जमीन नको असेल तर पैसे देणार
    अनेक लाभार्थी जमीन उपलब्ध असूनही मदत मागणीसाठी येत नाहीत. यामध्ये अनेकांना जमिनीची गरज नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे ज्या प्रकल्पग्रस्त लाभार्थ्यास जमीन नको असेल तर जमिनीच्या किमतीचा मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या शासकीय दराच्या चारपट रक्कम संबंधित लाभार्थ्यास देण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुनर्वसन उपायुक्तांनी सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील पुनर्वसन अधिकारी जमीन वाटपामध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी शिबिर घेण्याच्या सूचना दिल्याचे भंडारी यांनी सांगितले.

Trending