social / अनेक बड्या कंपन्यांकडून सामाजिक कार्यावर ५० हजार कोटी रुपये खर्च 

जनतेच्या दबावाचा परिणाम, कॉर्पोरेट जगाच्या प्राधान्यक्रमात बदल 

प्रतिनिधी

Aug 31,2019 09:05:00 AM IST

पाश्चिमात्य देशांमध्ये भांडवलशालीचे समाधानकारक परिणाम दिसत नाहीत. या देशांमध्ये भरपूर नोकऱ्या आहेत, पण विकासदर धीमा, असमानता जास्त असून पर्यावरणाकडेही दुर्लक्ष केले जाते. या गोष्टींवर सरकार मार्ग काढेल, अशी नागरिकांना अपेक्षा असते, पण अनेक देशांत नेते निर्णय घेऊ शकत नाहीत किंवा सरकारच अस्थिर आहे. यातून मार्ग कसा काढायचा? अनेकांच्या मते, मोठ्या कंपन्यांनी आर्थिक व सामाजिक समस्या सोडवल्या पाहिजेत.

काही दिवसांपूर्वी वॉलमार्ट, जेपी मॉर्गन चेजसह १८० पेक्षा जास्त कंपन्यांच्या सीईओंनी ३० वर्षांपूर्वीच्या ढाच्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी केवळ मालकांची सेवा करण्याऐवजी ग्राहक, कर्मचारी, पुरवठादार आणि समाजावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आश्वासन िदले आहे. काही वर्षांपासून कॉर्पोरेट जगाच्या प्राधान्यक्रमातही परिवर्तन दिसून येत आहे. २०१६ ते २०१८ दरम्यान युरोप, अमेरिकेसह अनेक देशांच्या कंपन्यांनी पर्यावरण व सामाजिक कार्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले. अमेरिकेतील कंपन्यांच्या सीईओंचे उद्देश धोरणात्मकही असू शकतात. मोठ्या उद्योजकांविरोधात डेमोक्रेटिक पक्षाचे हल्ले निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न त्यातून होत असावा. हे परिवर्तन अटलांटिक महासागराच्या दुसरीकडे म्हणजे युरोपमध्येही घडत आहे. सध्याच्या नैतिक व राजकीय प्रश्नांवर परखड मत मांडणाऱ्या कंपन्यांकडे तरुणांचा वाढता ओढा आहे. कंपन्यांनी देशात नोकऱ्या व गुंतवणूक आणावी, अशी नेत्यांची अपेक्षा आहे.१९ व्या शतकात ब्रिटन, फ्रान्समध्ये उद्योग जगताला मर्यादित जबाबदाऱ्या दिल्याने समाजाने त्यांच्याकडून काय आशा करावी, असा प्रश्न विचारला जात आहे. १९५० व १९६० च्या दशकात अमेरिका, युरोपने भांडवलशाही व्यवस्थापनाचा प्रयोग केला. याअंतर्गत मोठ्या कंपन्यांनी सरकार व कामगार संघटनांसोबत मिळून कर्मचाऱ्यांना नोकरीची हमी व सुविधा दिल्या. १९७० मध्ये मंदीनंतर शेअरहोल्डर्सच्या हितांचे रक्षण करणे महत्त्वाचे बनले. संघटनांचे महत्त्व कमी झाले. अमेरिकेत कंपन्यांचा नफा १९८९ मध्ये जीडीपीच्या ५ टक्के होता. तो आता ८ टक्के झाला आहे. हा कॉर्पोरेट ढाचा निशाण्यावर असून व्यावसायिक मूल्य व तत्त्वांचे पतन झाले आहे. बँकर्स बोनससहित संकटातून बाहेर पडण्यासाठीही सरकारी पॅकेज मागतात.

शेअरहोल्डर्सवर भर दिल्याने आर्थिक दुष्परिणाम दिसत आहेत. पब्लिक लिस्टेड कंपन्यांवर गुंतवणुकीचा दुरुपयोग करत लाभ घेणे, कर्मचाऱ्यांचे शोषण, कमी वेतन व पर्यावरणाच्या नुकसानीसाठी भरपाई न देण्याचे आरोप केले गेले. अर्थात हे सर्व आरोप योग्य नाहीत. अमेरिकेत १९६० च्या तुलनेत गुंतवणूक खूप जास्त आहे. काही आरोप योग्य आहे. कारागिरांचा सहभाग घटला असून ग्राहकांना जास्त नुकसान सोसावे लागते. दरम्यान, कॉर्पोरेट जगातही अनेक चांगले निर्णय घेतले जात आहेत. कंपन्या समाजकल्याण व कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणावर जास्त पैसा खर्च करत आहेत. तरीही समाजाला या कंपन्यांकडून काय अपेक्षा आहे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. नेते, मोहिमा हाती घेणारे समूह आणि सीईओ हे सर्वच याबाबतीत निर्णय घेतील. © 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

दोन वर्षात भरपूर खर्च
अनेक कंपनीच्या भांडवली गुंतवणुकीत पर्यावरण, सामाजिक जबाबदाऱ्यांची भूमिका निर्णायक आहे. दोन वर्षांत यात ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला. यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलियात २०१६ मध्ये १६४१ खर्व रुपये तर २०१८ च्या सुरुवातीला २२०० खर्व रुपयांची गुंतवणूक यासाठी झाली.

X
COMMENT