आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • Many Decisions To Give Relief To The Salaried And Middle Class From The Recipient

पर्सनल फायनान्स/गुंतवणूक : प्राप्तिकरातून पगारदार व मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी अनेक निर्णय 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारने या वर्षी अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रांसाठी विशेषकरून ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि मध्यमवर्गासाठी निर्णय घेत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. पगारदार आणि मध्यमवर्गासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. यामुळे या घोषणांचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करणे महत्त्वाचे ठरेल. त्यातून पुढील आर्थिक वर्षात तुम्हाला त्यानुसार गुंतवणूक करता येईल.

 

अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या काही घोषणा या प्रकारच्या आहेत - 

- वार्षिक पाच लाख रु. पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. 
- पगारावर स्टँडर्ड डिडक्शन ४०,००० रुपयांवरून वाढवून ५०,००० रुपये करण्यात आले आहे. 
- पोस्ट-बँकेत एफडीवरील व्याजावर टीडीएसची मर्यादा १०,००० ने वाढवून ४०,००० रु. केली आहे. 
- दुसऱ्या घराच्या अंदाजे भाड्यावर प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. 

 

आता या घोषणांचे विश्लेषण करून याचा तुमच्या उत्पन्नावर काय परिणाम होईल ते पाहूयात- 
प्राप्तिकर सवलतीमध्ये बदल झाला आहे, कराच्या टप्प्यामध्ये नाही :
अर्थसंकल्पात कलम ८७ए अंतर्गत प्राप्तिकरात सवलतीची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच जर तुमचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपयांपर्यंत असेल तर तुम्हाला प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. जर करपात्र उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त असेल तर तुम्हाला केवळ स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळेल. 

 

या ठिकाणी विशेष बाब म्हणजे या कलमांतर्गत करातील सूट वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. प्राप्तिकराच्या टप्प्यामध्ये कोणताच बदल झालेला नाही. उदाहरणासाठी, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न ९ लाख रुपये अाहे. कलम ८०सी अंतर्गत तुम्ही १.५ लाख रुपये गुंतवणूक केली आहे अाणि गृह कर्जावरील व्याज दोन लाख रुपये आहे, तर ५०,००० रुपये स्टँडर्ड डिडक्शन कमी झाल्यानंतर तुमचे करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपये होईल. त्यावर प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. १.५ लाखाची सूट कलम ८०सीमध्ये आणि गृह कर्जाच्या व्याजावर २ लाखांची सूट कलम २४बी अंतर्गत मिळेल. 

 

पगारदारांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ : अर्थसंकल्पात पगारदारांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन ४०,००० ने वाढून ५०,००० करण्यात आले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात मेडिकल बिल आणि ट्रान्सपोर्ट अलाउन्सच्या जागी स्टँडर्ड डिडक्शन आणले होते. याची मर्यादा ४०,००० रुपये निश्चित करण्यात आली होती. या वेळी अर्थसंकल्पात यात १०,००० रुपयांची वाढ करून ५०,००० रुपये करण्यात आले आहे. 

 

कलम १९४ ए अंतर्गत व्याजावर टीडीएसची मर्यादा वाढली : पोस्टातील बचत आणि बँकेच्या एफडीवरील व्याजातून ४०,००० रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाचा स्रोत कर कपातीच्या (टीडीएस) बाहेर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्याजावर टीडीएस कपात होत होती. आता ४०,००० रुपयांपर्यंत व्याजाच्या उत्पन्नावर टीडीएस कट होणार नाही. मात्र, त्या पेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर टीडीएस कपात होईल. ज्या करदात्यांनी बँकेमध्ये एफडी आणि पोस्टात डिपॉझिट योजनेमध्ये जास्तीची रक्कम जमा केली आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय फायद्याचा आहे. 

 

दुसऱ्या घराच्या अंदाजे भाड्यावर प्राप्तिकर द्यावा लागणार नाही : एका घरापेक्षा जास्त घराचे मालक असलेल्यांसाठी, अर्थसंकल्पात मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पातील प्रस्तावानुसार त्यांना दुसऱ्या घरांच्या अंदाजे भाड्यावर प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. सामान्यांसाठी या योजनेचाही मोठा फायदा होणार आहे. 
राहुल जैन, ईव्हीपी 
अॅडलवाइज वेल्थ मॅनेजमेंट 

 

बातम्या आणखी आहेत...