आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा समाजाच्या लढ्याला ४० वर्षांनंतर यश; असा आहे मराठा आरक्षण लढ्याचा इतिहास

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ अंतर्गत दिलेले अारक्षण वैध असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मराठा समाजातर्फे राज्यभर जल्लाेष करुन स्वागत करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांनी विधानसभेत निवेदन करुन न्यायालयीन लढाईत सरकार यश आल्याचे सांगत सर्वांचेच अभिनंदन केले. सरकारने सर्व कायदेशीर प्रक्रियांचा अवलंब करत योग्य काळजी घेतल्यानेच व सर्वपक्षीय, मराठा संघटनांच्या प्रतिसादामुळे हे यश मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला.

 

सन १९८० पासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाकडून आरक्षणाची मागणी हाेत आहे. मात्र २०१४ मध्ये पृथ्वीराज सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या ताेंडावर सर्वप्रथम १६ % आरक्षणाचा निर्णय घेतला. नंतर त्याला काेर्टाने स्थगिती दिली असली तरी फडणवीस सरकारने नव्याने निर्णय घेऊन ताे काेर्टात वैध ठरवला.

 

एकजुटीचा विजय : धनंजय मुंडे
मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवल्यामुळे आता मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेशात आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. हा मराठा समाजाच्या एकजुटीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिली. 


सनदशील लढा : आठवले
मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्ग करून आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण देण्यात यावे, अशी रिपाइंची भूमिका आहे. राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या कायद्याची खूप मजबुतीने अभ्यासपूर्ण मांडणी केली. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन,  असे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अाठवले म्हणाले.

 

गरीबाला मोठ्यांच्या बरोबरीने आणले : मेटे
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे आमदार विनायक मेटे म्हणाले,‘ गरीबांना मोठ्या माणसांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी हा निकाल महत्त्वपूर्ण आहे. या लढ्याला अनेकांनी बळ देण्याचे काम केले. अनेकांनी बलिदान  दिले. त्यामुळेच हे आरक्षण मिळू शकले. या लढ्यात सरकारने  कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण  करण्याचे पाऊल उचलले.  शिवसंग्रामने ज्या ज्या सुचना  केल्या होत्या,  त्यांची अंमलबजावणी  केली.’

 

मराठा आरक्षण लढ्याचा इतिहास

> १९८० पासून राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी हाेत हाेती. २००९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठा आरक्षणाबाबत आश्वासन दिले होते. तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांनी आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा दिला हाेता. २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या कार्यकाळात या मागणीला वेग आला व आरक्षणाचा निर्णय झाला, नंतर फडणवीस सरकारनेही ताे न्यायालयीन पातळीवर लढा देत कायम करून घेतला.


> २७ फेब्रुवारी २०१४
राणे समितीचा अहवाल आघाडी सरकारला सादर, मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण देण्याची सूचना.


> २५ जून २०१४
सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात मराठा समाजासाठी १६% आरक्षण देण्याची आघाडी सरकारची घोषणा. सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेशामध्ये आरक्षण लागू.


> १४ नोव्हेंबर २०१४ 
मराठा आरक्षणास उच्च न्यायालयाची स्थगिती 


> १५ नोव्हेंबर २०१४
फडणवीस सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव. मात्र, कोर्टाने हायकोर्टच्या निकालात हस्तक्षेप नाकारला. सरकारने नव्याने अध्यादेश काढून आरक्षण दिले, मात्र त्यालाही न्यायालयात आव्हान. 


> १३ जुलै २०१६
कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर मराठा समाजाने राज्यात ५८ मूक मोर्चे काढले. यात आरक्षणाच्या मागणीने जाेर धरला.


> डिसेंबर २०१६
मराठा समाजाच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना. सुनावणीनंतर आयोगाचा अहवाल सादर करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश 


> जून २०१७
पाच संस्थांनी मराठा समाजाचे सर्वेक्षण आणि पाहणी सुरू केली.

 

> १५ नोव्हेंबर २०१८
२७ खंडांचा अहवाल आयोगाने उच्च न्यायालयाला सादर केला.

 

> २२ नोव्हेंबर २०१८
अहवालाच्या अभ्यासासाठी सरकारने समिती स्थापन केली.


> फेब्रुवारी/मार्च २०१९
मुंबई हायकोर्टात आरक्षणावर नियमित सुनावणी  


> २६ मार्च २०१९
न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. 


> २७ जून २०१९
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवले.