मराठा समाजाला अाेबीसी प्रवर्गात घुसू देणारच नाही

पुणे - मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात गरिबी असली तरी ते सामाजिकदृष्ट्या अजिबात मागासलेले नाहीत. मात्र, मराठ्यांना आरक्षण द्यायचेच, हा निष्कर्ष आधीच काढून त्यानुसार आयोगाने अहवाल दिला. आयोगाची वैधता, कामकाज पद्धत, सर्वेक्षण व त्यांचे निष्कर्ष संशयास्पद आहेत. त्यामुळे हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही. ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांना आम्ही घुसू देणार नाही, असा पवित्रा ओबीसींच्या अनेक संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी महासंघाने घेतला आहे.  

चार आयोगांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले होते. म्हणजेच जो विद्यार्थी चार वेळा नापास झाला त्याला उत्तीर्ण करण्याचा उद्देशानेच गायकवाड आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाचे अध्यक्ष मराठा आहेत. आयोगातील १० सदस्यांमध्ये ४ मराठा, १ कुणबी, १ ब्राह्मण आणि ४ ओबीसी आहेत. आयोगाच्या वैधतेसंदर्भात यापूर्वीच न्यायालयात खटला दाखल असल्याने त्यांचा अहवाल विश्वासार्ह मानता येत नसल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. अ. भा. माळी महासंघ, धनगर समाजोन्नती मंडळ, प्रजापती कुंभार महासंघ, ओबीसी संघर्ष समिती, धनगर उन्नती मंडळ, ओबीसी सेवा संघ आदी संघटनांनी एकत्र येत राष्ट्रीय सत्यशोधक ओबीसी फेडरेशनची स्थापना केली आहे.  

ओबीसी महासंघाचे संघटक सचिन माळी म्हणाले, ‘आजवर स्वतःला क्षत्रिय समजणारे उच्चवर्णीय ताकदवान आहेत. मराठा, जाट, पटेल, रेड्डी हे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवू पाहत आहेत. मात्र, त्यांनी प्रयत्न केला तर ओबीसी गप्प बसणार नाहीत.’ राज्यात मराठ्यांची संख्या ३२ टक्के कशावरून, राजकारणात मराठ्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व आहे. सामाजिकदृष्ट्या ते मागासलेले नाहीत. या संदर्भातील आयोगाची निरीक्षणे चुकीची आहेत, असा प्रश्न निमंत्रक शंकरराव लिंगेंनी उपस्थित केला.  

वाडा पाटलाचा की ‘फुल्यां’चा?  
‘मराठा संघटना उघडपणे ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी करत असताना आमचे ओबीसी आमदार-खासदार त्या विरोधात कडक भूमिका घेताना दिसत नाहीत, याची खंत आहे. मात्र, येत्या काळात ही मंडळी स्पष्ट भूमिका घेतील, अशी आशा आहे. त्यांची बांधिलकी ‘पाटलाच्या वाड्या’शी आहे की ‘फुले वाड्या’शी हे दाखवून द्यावे, अन्यथा ओबीसी जाती त्यांना जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाहीत,’ असा इशारा महासंघाने दिला आहे.  

२८ नाेव्हेंबरला अधिवेशन  
मागासवर्गीय आयोगाने मराठा ओबीसीकरणाची शिफारस करणारा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. यासंदर्भात ओबीसींनी काय भूमिका घ्यायची आणि आंदोलनाची दिशा काय ठरवायची याची चर्चा करण्यासाठी येत्या २८ नोव्हेंबरला सांगलीत ओबीसींचे अधिवेशन घेतले जाणार आहे. ३४० ओबीसी जातींचे प्रतिनिधी अधिवेशनाला उपस्थित राहणार आहेत.