आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण कायम: शिक्षणात १२%, नोकऱ्यांत १३% जागांची मागासवर्ग आयोगाची शिफारस हायकोर्टास मान्य

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गाअंतर्गत दिलेले आरक्षण अखेर उच्च न्यायालयातही वैध ठरले. मुंबई हायकोर्टाने या आरक्षणाविरोधातील सर्व याचिका निकाली काढल्या. हायकोर्ट म्हणाले, ‘राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत सरकार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकते. मात्र, मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षणात १२% व नोकरीत १३% आरक्षणाची मर्यादा ठेवावी. तथापि, सरकारला आरक्षण टक्केवारीबाबत निर्णय घेण्याची मुभा आहे,’ असेही न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.


हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जायचे असल्याने तोपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती आरक्षणविरोधी जनहित याचिकादार जयश्री पाटील यांच्यातर्फे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यातर्फे करण्यात आली होती. मात्र, खंडपीठाने ती फेटाळली. दरम्यान, सरकार १६% आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवू शकेल, असा दावा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

 

याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप, कोर्टाचे स्पष्टीकरण
 

1. आरक्षणासाठी कायद्याचा सरकारला अधिकार आहे का?
कोर्ट : विधानमंडळास असा अधिकार आहे.

 

2. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरून आरक्षण देता येऊ शकते का?
कोर्ट : राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याबाबत सरकारने मागासवर्ग आयोगाला दिलेली प्रमाणित माहिती कोर्टास मान्य आहे. या आधारावर मराठा समाज एसईबीसीमध्ये मोडतो, असा निकाल दिला आहे.

 

3. पन्नास टक्क्यांपेक्षाही जास्त आरक्षण देता येईल?
कोर्ट : मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केली होती की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांतर्गत असाधारण तसेच अपवादात्मक परिस्थिती/घटकात आरक्षण देता येईल. मागासवर्ग आयोग आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाने सांगितलेले हे घटकदेखील न्यायालयाने मान्य केले आहेत.

 

आरक्षण टक्केवारी सरकारनेच ठरवावी 
राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिक्षणात १२%, तर नोकऱ्यांत १३% आरक्षणाची शिफारस कोर्टाने वैध ठरवली. मात्र, सरकारने १६% आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला आहे. तथापि, अंतिम टक्केवारी किती ठेवायची हा निर्णय राज्य सरकारनेच घ्यावा, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, १६% आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम असून प्रसंगी यासाठी सुप्रीम काेर्टातही जाऊ, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. 

 

यंदाच्या वैद्यकीय प्रवेशांचे काय?
यंदा राज्य सरकारने यंदा १६ टक्के आरक्षणानुसार वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश दिले आहेत. सरकारी वकिलांनी यंदा प्रवेशासाठीचे १६% आरक्षण कायम ठेवावे, अशी विनंती केली. त्यावर कोर्टाने यासाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

आरक्षण टक्केवारी घटवायची वेळ आल्यास काय होईल?
सरकारने १६% मराठा आरक्षणानुसार यंदा शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्या दिल्या आहेत. मात्र, याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका गेली आणि आरक्षण घटवण्याची वेळ आल्यास सरकारला १६ टक्के आरक्षणाच्या कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. त्यासाठी सरकारला मंत्रिमंडळ बैठकीत तसा निर्णय घेऊन राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवावा लागेल. त्यानंतर सुधारित अध्यादेश काढता येऊ शकेल. परंतु राज्य सरकार १६ टक्के आरक्षणावर ठाम असल्याने तशी परिस्थिती उद्भवणार नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

 

सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार
या निकालावर फडणवीस सरकारचा प्रभाव आहे. तसेच एका मंत्र्यांना निकालापूर्वीच निर्णय आपल्या बाजूने लागेल हे कसे समजले याची चौकशी व्हावी. निर्णयाला आम्ही सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार आहोत. 
- अॅड. गुणरत्न सदावर्ते (मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केलेले वकील)

 

सर्वांच्याच प्रयत्नांना यश आले
विधिमंडळाने केलेला कायदा कोर्टाने वैध ठरवला याचा आनंद होत आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देत आहोत. या आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचेच आभार.
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
(कोर्टाच्या निकालानंतर विधानसभेत बोलताना)

बातम्या आणखी आहेत...