मराठा आरक्षण : अाठ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या मराठा कुटुंबांना शिक्षण, नाेकरीत 16% अारक्षण

मुंबई - आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने राज्यभर शांततेच्या मार्गाने काढलेले ५८ मूक मोर्चे, ४० तरुणांनी केलेले बलिदान यांना अखेर फळ आले. महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याची गुरुवारी घोषणा केली. क्रीमिलेअर म्हणजेच वार्षिक आठ लाखांपर्यंत  उत्पन्न असलेली कुटुंबे या अारक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. राज्यातील अाेबीसींसह इतर समाजाच्या एकूण ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता हे अतिरिक्त अारक्षण देण्यात अाले.  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक गुरुवारी मांडले. त्याला सर्वांनीच पाठिंबा दिल्याने चर्चेविना ते एकमताने मंजूर झाले. आता हे विधेयक राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल आणि त्यानंतर लगेचच शासनादेश काढून हे १६ टक्के आरक्षण अस्तित्वात येईल. 

गुरुवारी सकाळपासून विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचीच चर्चा सुरू होती. प्रश्नोत्तरांच्या तासानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुपारी १२ वाजून १२ मिनिटांनी राज्य मागासवर्ग 

आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल सादर करण्यास सुरुवात करताच जय भवानी, जय शिवाजी, अशा घोषणा सभागृहात देण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी फक्त एका मिनिटात निष्कर्ष व अंतिम शिफारशींचा सारांश तसेच शिफारशींवर केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल मांडला.

त्यावर पृथ्वीराज चव्हाण आदी विरोधी पक्ष सदस्यांनी विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळावा अशी मागणी केली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी कामकाज थोडा वेळ थांबवण्याची विनंती अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना केली. अध्यक्षांनी कागदपत्रे ठेवण्याचा कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर पावणे एक वाजता सभागृह दीड वाजेपर्यंत तहकूब केले. १.२५ वाजता मुख्यमंत्री सभागृहात आले.

ते थेट विरोधी पक्ष नेते 

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे गेले. त्यांच्याशी हस्तांदोलन केले, दोन शब्द बोलले आणि आपल्या जागेवर जाऊन बसले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडले आणि विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील, अजित पवार यांनी विधेयकाचे स्वागत करत जाहीर पाठिंबा दिला. त्यानंतर हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना एकमताने पारित करण्यात आले. कोणत्याही चर्चेविना विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेकाप, रासप, एमआयएम, मनसे आणि अपक्षांचे आभार मानले आणि म्हणाले, सामाजिक प्रश्नासाठी सभागृह एकत्र येऊ शकते हे आपण दाखवून दिले.

असे असेल मराठा समाजाला आरक्षण

- 1. शिक्षण : राज्यातील अनुदानित वा विनाअनुदानित सर्व शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशाच्या एकूण जागांपैकी १६% जागांवर आरक्षण. मात्र, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण नाही.

- 2. नोकऱ्या :  राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील लोकसेवांमधील तसेच इतर पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १६ टक्के आरक्षण. नोकरीत आरक्षण असले तरी ते फक्त राज्यासाठीच मर्यादित आहे. यूपीएससीसारख्या केंद्रीय नोकऱ्यांत मराठा आरक्षण लागू नसेल.

राजकीय आरक्षण नाही : मराठा आरक्षणात राजकीय आरक्षणाचा समावेश नाही. मराठा समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा आदींत आरक्षण मिळणार नाही.

५ डिसेंबरपासून मिळू शकतो लाभ
२९ नोव्हेंबरला विधिमंडळात देवेंद्र फडणवीस सरकारने मांडलेले मराठा समाजाला आरक्षणाबाबतचे विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. शुक्रवारी त्यावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची स्वाक्षरी घेऊन त्याच दिवशी याबाबतचा शासनादेश जारी करण्यात येणार आहे. ही सर्व कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर १ ते ५ डिसेंबरपासून मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची सवलत लागू होण्याची आशा आहे. 

क्रीमिलेअरची मर्यादा 
जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींनाच आरक्षण मिळू शकते. इतरांप्रमाणे मराठा आरक्षणालाही क्रीमिलेअर मर्यादा लागू असेल. ८ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मराठा कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

सुप्रीम कोर्टाचा नियम असा : 
सुप्रीम कोर्टाने १९९२ मध्ये सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण ५०%पर्यंत  मर्यादित केले. मात्र, २०१० च्या निकालात वैज्ञानिक डाटा दिल्यास राज्यांना आरक्षण मर्यादा वाढवता येईल, असा निकाल दिला.

राज्य सरकारचा युक्तिवाद : मराठा समाज घटनेच्या कलम १५ (४०) व १६ (४) अंतर्गत आरक्षणास पात्र आहे. 

पाच महत्त्वाच्या शंकांचे निरसन

1.कुणबी-मराठा आणि मराठा- कुणबी प्रमाणपत्र असणाऱ्यांना या अारक्षणाचा लाभ मिळेल का?
नाही. कुणबी समाजाचा अाेबीसीतील १९ % अारक्षणात समावेश असल्याने ‘एसईबीसी’ या प्रवर्गातील आरक्षणात समावेश नसेल.
2.इंजिनिअरिंग, मेडिकलसारख्या अभ्यासक्रमांनाही १६% मराठा अारक्षणानुसार प्रवेश मिळेल का?

- हाेय, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांत अारक्षणानुसार प्रवेशाची कायद्यात तरतूद अाहे. इंजिनिअरिंगसह मेडिकललाही मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळेल.

3. अाघाडी सरकारच्या काळात मराठा अारक्षणानुसार मिळालेल्या नाेकऱ्यांचे काय?

- या नाेकऱ्यांना सरकारचे संरक्षण कायम राहील.

4.अारक्षणाचा हा कायदा काेर्टात टिकेल का?

- असामान्य व अपवादात्मक परिस्थितीत हे अारक्षण दिल्याचे सरकारला सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी अायाेगाच्या अहवालाचा अाधार.
5 अारक्षण जाहीर करण्यापूर्वी मराठा समाजाला जाहीर झालेल्या याेजना कायम राहतील का?
- हाेय. ५० टक्के शुल्कमाफीसह इतर सर्व याेजना पूर्वीप्रमाणे कायम राहतील, त्यात बदल नाहीच.

विधेयकातील बाबी :  राज्यात 30% मराठा समाज

> शिक्षण: ३० टक्के लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाने व्यापलेली शैक्षणिक आणि अध्यापक पदे फक्त ४.३० टक्के
- शिक्षणाच्या अभावामुळे त्यांना माथाडी, हमाल, डबेवाला इत्यादी कामगाराभिमुख रोजगार करावा लागत आहे.

> नोकऱ्या :सरकारी नोकऱ्यांत अ, ब, क, ड श्रेणीमध्ये मराठ्यांचे प्रतिनिधित्व ३० टक्के, पदवीधरांची अपुरी संख्या
-६ टक्के मराठा शासकीय किंवा निम शासकीय नोकरीत. परंतु ही पदे ड गटातील. कमी अर्थाजर्नामुळे स्थलांतर. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम.

> आर्थिक : ९३ टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपये आहे मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या ३० टक्के आहे. 
-७६.८६ टक्के कुटुंबे उपजीविकेसाठी शेती आणि शेतमजुरी करतात
 

मागासलेपण : मराठा नागरिकांच्या वर्गास, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास समाज म्हणून कमाल २५ पैकी २१.५ गुण
- ३१.७९ टक्के मराठा कुटुंबे स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून जळाऊ लाकडे, गोवऱ्या किंवा शेतीतील टाकाऊ वस्तूंच्या पारंपरिक स्रोतांवर अवलंबून

- ८८.८१ टक्के मराठा महिला उपजीविकेसाठी मोलमजुरीचे काम करतात.

धनगर आरक्षणासाठी उपसमिती
धनगर आरक्षणाबाबतही सरकारला अहवाल मिळाला आहे. अद्याप सरकारने त्याचा कृती अहवाल मांडलेला नाही. याबाबतच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले, धनगर आरक्षणाबाबतही मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली जात आहे. समितीच्या शिफारशी लवकर मांडण्यात येतील व हा मुद्दाही निकालात काढण्यात येईल.