आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Maratha Reservation Is No Longer A Deferment Supreme Court; Relief To The State Government

मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही - सुप्रीम कोर्ट; या निर्णयाने राज्य सरकारला दिलासा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालाने निकाल दिला होता. या निकालाविरोधात सु्प्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज (शुक्रवार) सुनावणी झाली. मराठ आरक्षण देण्याबाबत महत्तवाची भूमिका बजावणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रतिवादी होते. दरम्यान मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. यामुळे मराठा बांधवांसाठी आषाढी एकदशीनिमित्त चांगली बातमी मिळाली आहे.  

 

दोन आठवड्यांनी पुन्हा होणार सुनावणी
मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ.जयश्री पाटील यांच्यावतीने अॅड. डॉ.गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी नियमबाह्य दिलेले ईबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली होती. यामुळे आज (शुक्रवारी) सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्ण खंडपीठासमोर सुनवाणी झाली. यावेळी मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नसल्याचे खंडपीठाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. पण 2 आठवड्यानंतर या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. 


सध्या राज्यात किती टक्के आरक्षण?

अनुसूचित जाती/जमाती : 20 टक्के
इतर मागास वर्ग (ओबीसी) : 19 टक्के
भटके विमुक्त : 11 टक्के
खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास : 10 टक्के
विशेष मागास वर्ग : 02 टक्के
मराठा आरक्षण (सरकारी : 16 टक्के, उच्च न्यायालयाची शिफारस 12-13 टक्के)