आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत मुंबईतच देणार ठिय्या

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला मराठा आरक्षण अहवाल सभागृहात मांडावा, ही मागणी विरोधकांनी सोमवारीही लावून धरल्याने तब्बल पाच वेळा विधानसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर पुन्हा दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. मात्र, विरोधकांच्या गोंधळात सरकारने चार विधेयके मंजूर करून घेतली. 

 

हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आणि अंतिम आठवड्याच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज सोमवारी सकाळी दहा वाजता विशेष सत्राने सुरू झाले. या विशेष सत्रात लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली. 

 

आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या ५० टक्के शुल्क माफीबाबत उपस्थित झालेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री तावडे यांनी सांगितले, व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येते. या योजनेंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देते. जे महाविद्यालय या शिष्यवृत्तीअंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात, अशा महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पृथ्वीराज चव्हाण, राहुल कुल, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सकाळी अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तरांचा तास पुकारला, परंतु तेव्हाच विरोधकांनी मराठा आरक्षण अहवाल सभागृहात त्वरित मांडावा, अशी मागणी करत गोंधळ घातला. 

 

मराठा अारक्षणाचे विधेयक विधिमंडळात दाखल करून जाेपर्यंत त्याचे कायद्यात रूपांतर करून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही ताेपर्यंत अाझाद मैदानात ठिय्या अांदाेलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा मराठा क्रांती माेर्चाने दिला अाहे. मराठा क्रांती माेर्चाच्या संवाद यात्रेचा धसका घेऊनच सरकारने ही यात्रा दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा अाराेप मराठा समन्वयकांनी साेमवारी अांदाेलनस्थळी घेण्यात अालेल्या पत्रकार परिषदेत केला. 

 

सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केलेली असली तरी राज्यातील ५० टक्के शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अद्याप बाकी अाहे. त्याचबराेबर शेतीमालाला याेग्य हमीभाव मिळावा, स्वामिनाथन अायाेगाची अंमलबजावणी करा, अॅट्राॅसिटी कायद्यात याेग्य सुधारणा करावी, मराठा अांदाेलनातील तरुणांवर लावण्यात अालेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावे, अारक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबीयांना अार्थिक मदत देण्यात यावी यासह विविध २० मागण्यांसाठी १६ नाेव्हेंबरपासून राज्यभरात मराठा संवाद यात्रा काढण्यात अाली हाेती. या यात्रेचा समाराेप साेमवारी अाझाद मैदानात हाेणार हाेता. या संवाद यात्रेसाठी राज्यभरातून मराठा कार्यकर्ते वाहनांनी मुंबर्इच्या दिशेने येण्यास निघाले हाेते. मात्र, पाेलिसांनी राज्यात विविध ठिकाणी रात्रभरापासूनच मराठा कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू केली. राज्य सरकार ही संवाद यात्रा दडपण्याचा प्रयत्न करत असून राज्यातील मराठा कार्यकर्त्यांना अटक करून त्यांना वार्इट पद्धतीने वागणूक दिली जात असल्याबद्दल मराठा क्रांती माेर्चाचे राज्य समन्वयक शांताराम कुंजीर यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना निषेध व्यक्त केला. 

 

न्यायालयात टिकणारे आरक्षण द्या : मराठा अारक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग अायाेगाने दिलेल्या अहवालात नेमके काय म्हटले अाहे ते माहिती नसल्याने त्यावर मत व्यक्त करणे उचित ठरणार नाही. परंतु सरकारने या अहवालाचा अभ्यास करून मराठा अारक्षण या हिवाळी अधिवेशनातच संमत केले पाहिजे. अारक्षण कायद्याच्या चाैकटीत बसणारे अाणि न्यायालयात टिकणारे हवे. त्यामुळे हे विधेयक संमत हाेऊन त्याची अंमलबजावणी हाेर्इपर्यंत कार्यकर्ते अाझाद मैदानात ठिय्या मांडून बसतील, असे राज्य समन्वयक रघुनाथ चित्रे पाटील यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या वेळी राज्यभरातील कार्यकर्ते हजर होते. 

 

पोलिसांच्या धरपकडीने यात्रेतील संख्या राेडावली 
मुंबईत सुरू असलेल्या संवाद यात्रेच्या निमित्ताने राज्यभरातून किमान १० हजार मराठा कार्यकर्ते अाझाद मैदानात येणे अपेक्षित हाेते. मात्र, पाेलिसांनी यात्रेला येणाऱ्या कार्यकर्त्यांची राेखलेली वाहने अाणि धरपकड यामुळे जास्त मराठा कार्यकर्ते अाझाद मैदानात पाेहोचू शकले नाहीत. तसेच इतर ठिकाणी देखील पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना अडवल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, राज्यातील कार्यकर्ते पाेहोचू शकले नसले तरी मुंबईतील कार्यकर्त्यांची दुसरी फळी ठिय्या अांदाेलनात सहभागी हाेईल, असा विश्वास मराठा क्रांती माेर्चाचे मुंबई समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी दिव्य मराठीशी या वेळी व्यक्त केला. 

बातम्या आणखी आहेत...