Home | Mukt Vyaspith | marathi language department narendra chapalgaonkar

सरकारी अनास्था

डॉ. प्रमोद मुनघाटे | Update - Jul 20, 2011, 01:29 PM IST

मराठी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी अलीकडेच त्यांच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.

  • marathi language department narendra chapalgaonkar

    मराठी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी अलीकडेच त्यांच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्या संदर्भात ज्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत, त्यामागील वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. महाराष्ट्रातील मराठी भाषेची स्थिती आणि गती ही राज्याच्या राजकारणात आणि समाजकारणात नेहमीच संवेदनशील बाब राहिली आहे, हे लक्षात घेऊनच महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या मुहूर्तावर स्वतंत्रपणे मराठी विभाग स्थापन केला. तसेच दि. 20 जून 2010 रोजी शासन निर्णय घेऊन राज्याचे राजभाषा मराठीचे धोरण ठरवण्यासाठी कायमस्वरूपी भाषा सल्लागार समिती स्थापन केली. शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करणे, मराठीतील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा विकसित करणे आणि भाषा अभिवृद्धीसाठी नवनवे उपाय सुचवून पुढील 25 वर्षांतील मराठी भाषेचे धोरण ठरवणे या उद्देशाने या सल्लागार समितीची स्थापना केली होती. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश नरेंद्र चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अशासकीय व शासकीय अशा 27 सदस्यांची ही समिती होती. गेल्या वर्षभरात या समितीने नेमके कोणते कार्य केले आणि काय निष्पन्न झाले हे सामान्य जनतेपुढे येण्याची गरज आहे. मात्र प्रसारमाध्यमांपुढे जाणीवपूर्वक समितीबाबत गैरसमज निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. 17 जून 2011 रोजी न्या. चपळगावकरांनी आपला राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला. त्यांनी आपल्या राजीनाम्याचे कारण, ‘‘समिती स्थापन झाल्यानंतर ज्या त्वरेने प्रशासकीय सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातील तसेच विभागातील अधिकारी, सल्लागार समितीच्या आणि तिच्या अध्यक्षांच्या सूचनांवर कारवाई करतील, समितीशी सतत संपर्क ठेवून विचारविनिमय करतील, अशी अपेक्षा होती, ती पूर्ण झाली नाही,’’ असे सांगितले आहे. ही वस्तुस्थिती असून समितीच्या सदस्यांचाही तसाच अनुभव आहे. शासनाने प्रारंभी न्या. चपळगावकरांच्या राजीनाम्याची पंधरा दिवस साधी दखलसुद्धा घेतली नाही. राजीनाम्याची बातमी आल्यावर मात्र समितीने सल्लाच दिला नाही असा प्रशासकीय खुलासा वर्तमानपत्रांच्या बातमीत दिसला. प्रत्यक्षात या समितीने किती सभा घेतल्या, कोणत्या शिफारशी केल्या आणि त्यावर शासनाने कोणती कार्यवाही केली, याचा धांडोळा कुणीच घेताना दिसत नाही. दुसरी एक वस्तुस्थिती अशी आहे की, नरेंद्र चपळगावकर हे न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. राजशिष्टाचाराप्रमाणे त्यांच्या कार्यालय आणि आनुषंगिक सोयींची पूर्तता करणे हे शासनाचे कर्तव्यच होते. न्या. चपळगावकरांनी अध्यक्षपद स्वीकारतानाच या पदाचे वेतन घेणार नाही आणि मुंबईत निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याची गरज नाही, असे सांगितले होते. यातून त्यांची मराठी भाषेच्या कार्याबद्दलची बांधिलकी आणि नम्रताच सिद्ध होते. त्यांनी अत्यंत कल्पकतेने आणि धडाडीने सल्लागार समितीच्या बैठका घेतल्या. लोकव्यवहार, शिक्षण आणि प्रशासनातील मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी त्यांनी उपसमित्या स्थापन करून कामाचा विस्तार केला. परंतु औरंगाबादला आयुक्त कार्यालयात कार्यालयासाठी एक खोली व टंकलेखक उपलब्ध करून देण्याची त्यांची किमान मागणीही पूर्ण केली गेली नाही.

Trending