आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बालविवाहात मराठवाडा अव्वल, राज्यातील 17 अतिधोकादायक जिल्ह्यांपैकी बीड, जालनासह ८ विभागातले, नवजात बालकांना धोका

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणात दिसली घट, तरी परिस्थिती गंभीरच
  • कमी वयातील विवाहामुळे जन्माला येतात अशक्त बाळ
  • मराठवाड्यात होतात ५० टक्के मुलींचे बालविवाह

महेश जोशी - mahitri@gmail.com


बालविवाह कायद्याने गुन्हा असला तरी महाराष्ट्रासह देशभरात अजूनही 26.8% मुलींचे विवाह 18 वर्षाखालील वयात होतात. पुरोगामी महाराष्ट्रही बालविवाहाच्या बाबतीत अव्वल स्थानावर असून राज्यात सर्वाधिक बालविवाह मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यात होतात. यात बीड, जालना आणि औरंगाबाद जिल्हे आघाडीवर आहेत. बाळाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी जन्मानंतरचे पहिले 1000 दिवस महत्त्वाचे असतात. मात्र, बालविवाहामुळे जन्माला येणारे बाळही अशक्तच राहते. त्याची पुढील वाढ खुंटते.  



बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2007 प्रमाणे विवाहासाठी मुलाचे वय 21 तर मुलीचे 18 वर्षे निर्धारीत करण्यात आले आहे. याखालील वयात केलेले विवाह बालविवाह आणि बेकायदेशीर ठरतात. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. चौथ्या राष्ट्रीय कौटूंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण जगात बालविवाहाच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. जगातील 40% बालविवाह भारतात होतात. भारतातील 26.8 % मुलींचे विवाह वयाच्या 18 वर्षांपूर्वी होतात. बिहारमध्ये सर्वाधिक 68% तर हिमाचलप्रदेशमध्ये सर्वात कमी 9% बालविवाह होत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. महाराष्ट्रही याबाबतीत मागे नाही.



बालविवाह घटले, तरी परिस्थिती गंभीर

आरोग्य सर्वेक्षणानुसार राज्यात 1998-99 मध्ये 47.4% मुलींचे विवाह 18 वर्षाखाली असतांना झाले. 2005-06 मध्ये हे प्रमाण 39.4 % होते. तर 2015-16 मध्ये त्यात आणखी घट होऊन हे प्रमाण 25.1 % एवढ्यावर आले. अर्थात 20 वर्षात बालविवाहाचे प्रमाण तब्बल 22 टक्क्यांनी घटले. तरी परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे.

महाराष्ट्रात बालविवाह

वर्ष1998-992005-062015-16
ग्रामीण62.448.931.5
शहरी31.428.918.8
एकूण47.439.425.1

सर्वाधिक बालविवाह मराठवाड्यात


मुलांच्या आरोग्यासाठी कार्य करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांचा बाल आपत्ती निधी म्हणजेच युनिसेफने 2019 मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील 35 पैकी सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या 17 जिल्ह्यात मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. 20 ते 24 वयोगटातील विवाहीत मुलींशी संवाद साधून ही आकडेवारी मिळवण्यात आली आहे. मराठवाड्यात एकूण विवाहाच्या 50% मुलींचे विवाह वयाच्या 18 वर्षाखाली होतात.



बीड, जालना, औरंगाबाद टॉपवर


युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार राज्यात सर्वाधिक 51.3% बालविवाह बीड जिल्ह्यात होतात. त्यापाठोपाठ जालना - 49.1% आणि औरंगाबाद - 46.2% चा समावेश आहे. सर्वात कमी बालविवाह होणाऱ्या तीन जिल्ह्यात भंडारा - 4.5%, गोंदिया - 5.7% तर नागपूर - 7 % चा समावेश आहे.



बालमातांची संख्या वाढली


बालविवाहामुळे कमी वयात आई होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. शहरी भागातील 6% तर ग्रामीण भागातील 10.4% अशा एकूण 8.3% मुली 15 ते 19 वर्षाच्या असतांना गर्भवती राहतात. 2005-06 मध्ये हे प्रमाण 13.8% होते. बालविवाहाचे धोकेही मोठे आहेत. सर्वाधिक बालविवाह होणाऱ्या 17 पैकी 13 जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक खुरटलेली बाळे आहेत. कमी वजन, कमी वाढ झालेली ही बाळ अशक्त राहतात. बालविवाह झालेल्या माता तसेच बाळाच्या मृत्युची शक्यता अधिक असते. तर बाळंतपणावेळी गुंतागूंत वाढल्याने गर्भपात करण्याची वेळ येते. संसर्गाचा धोका वाढतो. रक्ताक्षयही होतो.

एक खाणारे तोंड कमी


बालविवाहाचे मुख्य कारण गरीबी हेच आहे. मुलीचे लग्न झाले तर घरातले खाणारे एक तोंड कमी होते. तर लग्नानंतर सासरच्या मंडळींसाठी एक कमविणारा हात मिळतो. सामाजिक सुरक्षिततेचा अभावही याचे कारण आहे. विवाह लावला तर जबाबदारीतुन मुक्तता होते ही भावना असते. अंधश्रद्धा, शिक्षणाच्या अभावामुळेही बालविवाह होतात.





पहिल्या 1000 दिवसांतील वाढ धोक्यात


बाळाच्या जन्मानंतरच्या पहिल्या 1000 दिवसांत बाळाच्या सुढृढ भावी आयुष्याची पायाभरणी होते. 1000 दिवसांत बालकांच्या मेंदूच्या पेशींची संख्या झपाट्याने वाढत जाते. या काळात पेशींमध्ये होत असलेल्या विकासावर बालकाचे व्यक्तिमत्त्व आणि मानसिक आरोग्य अवलंबून असते. बाळाची उंची, वजन,  डोक्याचा घेर, बौद्धिक वाढ आणि वेग या सर्व गोष्टी पहिल्या 1000 दिवसांच्या पोषणावर अवलंबून असतात. मात्र, बालविवाहामुळे मुलगी कमी वयात आई होते. गरीबीमुळे गर्भवती असतांना तिला पोटभर, पोषक आहार मिळत नाही. अशा मातांचे आरोग्य बिघडते. पुरेसा आहार न मिळाल्याने जन्माला येणारे मूलही अशक्त, खुरटलेले, कुपोषित राहते. या बाळांचा जन्मदर कमी असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीप्रमाणे 2050 पर्यंत जगात 5 वर्षाखालील 10 दशलक्ष बालके खुरटलेली असतील. बालवयात पुरेसे अन्न न मिळाल्याने त्याचे पुढील आयुष्यात परिणाम भोगावे लागतात. रोग प्रतिकारशक्ती घटलेली असल्याने आजार बळावतात आणि मुले त्यास बळी पडतात. बालकांची एकूण वाढ खुंटते. मेंदूही पूर्ण क्षमतेने काम करत नाही.

 

कुपोषण टाळणे सहज शक्य


सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण, शिक्षणाचा अभाव आणि अस्वच्छता हीच कुपोषणाची भूमी आहे. त्यासोबतच जन्मत: असणारे  कमी वजन, स्तनपान व आहाराबद्दलच्या सदोष प्रथा, लसीकरणाकडे दुर्लक्ष आदीमुळे कुपोषणाला निमंत्रण मिळते. यावर  उपाय म्हणजे गरोदरपणात समुचित काळजी, सुरक्षित प्रसूती, जन्मानंतर लगेच व सहा महिन्यांपर्यंत केवळ स्तनपान, सहा महिन्यांनंतर बाळाला पूरक आहार, लोह-जस्त व जीवनसत्त्वादी सूक्ष्म पोषकांचा उपयोग, कुपोषित बालकांसाठी सूक्ष्मनियोजन, विशेष आहार, गावपातळीपासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत पोषण-उपचार-पुनर्वसन सोयी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पालकवर्गात बालकांच्या आहार-आरोग्याविषयी जागृती आवश्यक आहे. या प्रकियेत राजमाता जिजाऊ मिशन, युनिसेफ आणि एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेमार्फत राज्यभरातील अंगणवाड्यात मोठ्या प्रमाणात काम सुरू आहे. कुपोषण हा केवळ सरकारी विषय नसून कौटुंबिक आणि सामाजिक समस्या आहे याची जाणीव आणि यासाठी अन्नधान्य- कमतरतेपेक्षा कुटुंबात आणि समाजातल्या बालसंगोपनाबद्दल सुधारणा आवश्यक आहे. तसे झाले तरच बालविवाह आणि कुपोषण दोन्ही टाळता येणे शक्य आहे.