Column / मातृत्व लाभ योजना तुटपुंजी, पण महत्त्वाची!

मातृत्व रजेच्या सुविधा भारतात चांगल्या आहेत, पण हा कायदा फक्त ५ % महिलांबाबत लागू होतो

रीतिका खेड़ा

Sep 07,2019 09:29:00 AM IST

काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवर एक इन्फोग्राफिक पाहिले. त्यात काही देशांमधील वेतन तसेच मातृत्व रजेचे आकडे दर्शवले होते. त्यात अमेरिकेवर निशाणा साधण्यात आला होता. तेथे मातृत्व लाभाचा अधिकार महिलांना देण्यात आलेला नाही. त्यांच्या तुलनेत भारतात २६ आठवड्यांची सुटी मिळाली असून ब्रिटननंतर आपण दुसऱ्या स्थानी आहोत. या आकडेवारीमुळे अनेकांना आपला अभिमान वाटला असेल. पण मला मात्र दु:ख झाले, संतापही आला. मातृत्व रजेच्या सुविधा भारतात चांगल्या आहेत, पण हा कायदा फक्त ५ % महिलांबाबत लागू होतो. उर्वरित महिला असंघटित कामगार क्षेत्रात काम करतात. हा महान कायदा त्यांच्या गावीही नसतो.


खरं तर २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाला तेव्हा त्यात महिलांसाठी मातृत्व लाभाची तरतूदच नव्हती. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये मातृत्व लाभ हा महिलांसाठी सर्वव्यापी हक्क मानला गेला. प्रत्येक बाळाच्या नावे ६ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. संघटित क्षेत्रातील महिलांना सुमारे ६ महिन्यांची पगारी रजा मिळते हे सर्वांना माहितीच आहे. पण अत्यंत असुविधायुक्त वातावरणात काम करणाऱ्या महिलांना केवळ ६ हजार रुपये. हा अन्याय कधी संपुष्टात येणार? २०१३ मध्ये मंजूर झालेले कायदे तीन वर्षे फायलींमध्येच राहिले. नोटबंदीनंतर ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी सरकारला या कायद्यातील तरतुदींची आठवण झाली. ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY’ घोषित केली. पण यानंतर अनेक जण नाराज झाले. असे केल्याने महिला जास्तीत जास्त मुले जन्माला घालतील, असे म्हटले गेले.


संघटित क्षेत्रातील कायद्यात बदल झाला तेव्हा हेच लोक सरकारची स्तुती करत होते. ज्यांना सहा महिन्यांची रजा घेण्याचे कळत नाही त्यांना ६ हजार रुपयांसाठी मुले जन्माला घालण्याचा विचार तरी कसा येईल? विशेष म्हणजे PMMVYमध्ये सहा हजार रुपयांचा निधी कमी करून तो ५ हजार केला. तसेच हा लाभ फक्त एका मुलासाठीच मर्यादित केला. या दोन्हीमुळे कायद्याचे उल्लंघन होते, पण याकडे कुणाचे लक्ष गेले नाही.


आता मातृत्व लाभ का घ्यावा, या प्रश्नाकडे वळूयात. एका सर्वेक्षणानुसार, छत्तीसगडच्या एका गावात गर्भवती महिला सातव्या महिन्यात अंगणवाडीत नोंदणी करण्यास गेली. हा विलंब का? असे विचारल्यास त्या महिलेला गर्भवती असल्याचेच उशिरा कळाले. सासरी कुणाला सांगण्याची हिंमत झाली नाही. माहेरी आल्यावर कळाले, असे सांगण्यात आले. यावरून आजही महिलांमध्ये किती अज्ञान आहे, त्या स्वत: किती लाचार आहेत याची कल्पना येते. मातृत्व लाभामागील मुख्य विचार म्हणजे मुलांचे पालनपोषण हेदेखील एक महत्त्वाचे काम असून त्यासाठी मदत मिळणे हा महिलांचा हक्क आहे. तसेच गर्भावस्थेत महिलांना पोषण व आरोग्यासंबंधी अनेक गोष्टींची गरज असते. भारतीय समाजातील बहुतांश महिला आर्थिक स्वावलंबी नाहीत, त्यांच्यामुळे त्यांच्या स्वत:ची देखभाल करण्याच्या क्षमतेवर वाईट परिणाम होतो. भारतीय महिलांमध्ये कुपोषण व अशक्तपणा खूप आहे, याचा थेट परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होतो. २०१९ मध्ये पाच राज्यांमध्ये PMMVY योजनेवर सर्वेक्षण केले गेले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि हिमाचलात आम्ही ६३० गर्भवती आणि बाळंतीण महिलांचे अनुभव जाणून घेतले. या महिलांना त्यांच्या आयुष्यातील या महत्त्वाच्या टप्प्यातील गरजांची माहितीच नाही. उदा. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, गर्भावस्थेत महिलांचे वजन १३ ते १८ किलो वाढले पाहिजे. आमच्या सर्व्हेत आपल्या महिलांचे वजन उत्तर प्रदेशात सुमारे ४ किलो ते हिमाचल प्रदेशात ११ किलो वाढलेले दिसून आले. बहुतांश महिलांचे वजन ४० ते ५० किलो होते. उत्तर प्रदेशातील काही महिलांना वजन वाढलेय की घटले हेही माहिती नव्हते.


ज्या महिला या परिस्थितीत जगत आहेत त्यांच्यासाठी मातृत्व लाभाची रक्कम खूप महत्त्वाची ठरू शकते. पौष्टिक पदार्थ खरेदी करणे किंवा घरात मदतीला आलेल्या एखाद्या महिलेला पगार देण्यासाठी किंवा आरोग्यसेवांसाठी ही रक्कम उपयुक्त ठरेल.

X
COMMENT