राष्ट्रपती राजवट काळात मुख्यमंत्री सहायता निधीतून वैद्यकीय मदत

मुंबई - राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून वैद्यकीय मदतीसाठी तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असेपर्यंत गरजू रुग्णांवर उपचार व शस्त्रक्रियेकरिता आर्थिक साहाय्य देण्याबाबत ही यंत्रणा कार्य करेल. यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी काढण्यात आला आहे.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने गरीब रुग्णांना मदत करणारा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष बंद झाला हाेता. त्यामुळे अनेक गरजू रुग्णांना शस्त्रक्रिया करण्यासाठी व गंभीर आजारांवर उपचारासाठी मदत मिळण्यात अडचणी येत हाेत्या. १५ नाेव्हेंबर राेजी दैनिक दिव्य मराठीने या संदर्भात वृत्त प्रकाशित करून शासनाचे लक्ष वेधले हाेते. तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीही राज्यपालांची भेट घेऊन या कक्षाचे काम तातडीने पुन्हा सुरू करून गरीब रुग्णांना दिलासा देण्याची मागणी केली हाेती. त्याची दखल घेऊन राज्यपालांनी बुधवारी याबाबतचा आदेश जारी केला आहे.



रुग्णांना मदतीची ही यंत्रणा राबवण्यासाठी मंत्रालयातील एक उपसचिव, एक कक्ष अधिकारी, एक सहायक कक्ष अधिकारी व एक लिपिक-टंकलेखक यांच्या सेवा या कामासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. इतर अनुभवी, आवश्यक अधिकारी, कर्मचारी त्वरित उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांनी करावी, असे आदेशही शासनाने काढले आहेत.

गरजूंनी इथे साधावा संपर्क

सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना, जीवनदायी भवन, दुसरा मजला, राज्य कामगार विमा योजना (ईएसआयसी) रुग्णालयाचे आवार, गणपतराव जाधव मार्ग, वरळी नाका, वरळी, मुंबई – ४०००१८, दूरध्वनी – ०२२-२४९९९२०३/०४/०५ या ठिकाणी वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करण्यात आला आहे. गरजूंनी या ठिकाणी आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन शासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

समिती सदस्य करतील निधीवाटप

महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या योजनेअंतर्गत समाविष्ट ५८१ समान उपचार पद्धती वगळून उर्वरित आजारांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्याबाबत अर्जांची छाननी करतील. आवश्यक कागदपत्रे व पात्रता तपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती पात्र अर्जांची शिफारस करेल. शिफारसपात्र अर्जदारांना निधीवाटपाबाबतच्या कार्यवाहीचा निर्णय समितीच्या सदस्यांकडून घेण्यात येईल.