महिला कमांडर का खुपतात?

मीनाक्षी लेखी - खासदार (भाजप), ज्येष्ठ विधिज्ञ, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना कमांडर पद दिले जाऊ शकत नाही. कारण पुरुष सैनिक त्यांच्या आदेशाचे पालन करणार नाहीत हा तर्क कदाचित सर्वात मूर्खपणाचा आहे. तो सॉलिसिटर जनरल यांनी या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात दिला. १९९२ मध्ये महिलांना लष्करी दलांत शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनद्वारे सहभागी करून घेण्यात आले. हा प्रवेश १० वर्षांसाठी होता, तो वाढवून १४ वर्षांपर्यंत केला जाऊ शकत होता. महिला ओटीए चेन्नईत प्रशिक्षण घेऊन आपल्या पुरुष समकक्षांसोबत खांद्याला खांदा भिडवून लष्करात काम करतात. त्यांचे पोस्टिंग कठीण आणि धोकादायक भागांत होते. मग ती काश्मीरची सीमा असो किंवा यूएनची लिबिया आणि कांगोतील शांतता मोहीम असो. पाकिस्तानला लागून असलेल्या सीमेवर आणि ईशान्य भागात जेथे ४-५ अधिकारी आणि अनेकदा एकटी महिला अधिकारी आणि पुरुष शिपाई असतात. प्रश्न असा आहे की, ८०० पेक्षा जास्त मुलींच्या एनसीसी बटालियनचा प्रमुख पुरुष कमांडरअसू शकतो तर महिला त्या बटालियनची कमांडर का असू शकत नाही? महिलांची जी शारीरिक ठेवण आहे ती त्यांना लष्करासाठी कमी सक्षम बनवते हा तर्क अयोग्य आहे. मुद्दा फायटरच्या कनिष्ठ स्तराचा असो की वरिष्ठ स्तराचा, कुठेही जास्त किंवा कमी बळाची गरज नसते. वरिष्ठ स्तरावरील जॉब प्रोफाइल पर्यवेक्षण, व्यूहरचना तयार करणे आणि निर्णय घेणे असे असते. संरक्षण मंत्रालयाच्या २५ फेब्रुवारी २०१९ च्या एका आदेशात, ‘लष्करात महिलांना आदेशाच्या तारखेपासून स्थायी कमिशन द्यावे’ असे नमूद केले आहे. पण ज्यांनी २४-२५ वर्षे देशाची सेवा केलेली आहे आणि ज्यांनी वयाची ४० वर्षे पूर्ण केली आहेत त्या महिलांच्या मागण्यांकडे त्यात दुर्लक्ष केले आहे. ज्या सध्या लष्करात अधिकारीपदी आहेत त्यांच्याबाबत सरकारच्या धोरणात विचार होण्याची गरज आहे. आता या उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱ्यांना त्यांचा अधिकार दिला जाण्याची वेळ आली आहे. याचिकाकर्त्यांना अशी शंका असेल की, संपूर्ण क्षमतेच्या फक्त ४ टक्के असलेल्या निवडक ३३२ महिला अधिकारी लष्करातील उच्च स्तरावरील रिक्त पदे काबीज करतील, तर हा प्रकार म्हणजे पुरुष अधिकारीवर्गाचा पूर्वग्रह आणि त्यांना वाटणारी भीतीच आहे.  लष्कर महिला अधिकाऱ्यांना १४ वर्षांच्या सेवेपर्यंत कनिष्ठ स्तरावरील पदांसाठी प्रभावी मनुष्यबळ मानते आणि कमांडर स्तरासाठी त्यांना अक्षम आणि अपात्र समजते, हा प्रकार म्हणजे पाखंडाची पराकाष्ठा आहे. महिला अधिकाऱ्यांचा हा खटला लढवून मी सरकारच्या विरोधात लढत आहे असा तर्क लोक देतात. पण नोकरशाही आणि सरकारच्या सर्व वरिष्ठ पदांवर महिलांना घेतले पाहिजे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. पंतप्रधानांचे शब्द म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती आहे. जीवनात कोणत्याही व्यक्तीचे स्थान त्याच्या गुणवैशिष्ट्यानुसारच असावे असे मी नेहमी मानले आहे आणि पुढेही मानतच राहीन. आपण एकीकडे कॅप्टन तानिया शेरगिलला प्रजासत्ताक दिन संचलनाच्या तुकडीचे नेतृत्व करण्यासाठी पाठवतो आणि दुसरीकडे लष्करात कमांडर पदासाठी महिला पात्र नाहीत असा तर्क सर्वोच्च न्यायालयात देतो. त्यातून लष्कराचे आपल्या लोकांबद्दलचे दुटप्पी धोरण दिसते. माझी ही लढाई सरकारच्या विरोधात नाही, तर नोकरशाहीची चुकीची धारणा आणि मानसिकता यांच्याविरोधात आहे. २५ वर्षांच्या नोकरीदरम्यान आपल्या महिला अधिकाऱ्यांनी भावनिक नुकसान सहन केले आहे. पात्र असूनही बाजूला केले जाणे, केडरची स्थिती अस्पष्ट असल्यामुळे नोकरीच्या सुरक्षिततेचा अभाव आणि ६ बॅच कनिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करणे यामुळे सेवेत १०० टक्के देण्याच्या मनोबलावर परिणाम होतो. या महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूने असा तर्क दिला जात आहे की, जगात युद्धशैलीत बदल होत आहे. जग सायबर होत आहे आणि युद्धही त्यापासून वेगळे राहू शकत नाही. सिग्नल कम्युनिकेशनला सतत वाढत असलेल्या विपरीत वातावरणात काम करावे लागते आणि त्याचा मुकाबला करण्यासाठी शारीरिक क्षमतेपेक्षा विश्लेषणात्मक कौशल्याची जास्त गरज आहे. डीआरडीओमध्ये महिला क्षेपणास्त्रे आणि इस्रोत चांद्रयान तयार करत आहेत, तर मग त्या बटालियनला कमांडर का करू शकत नाहीत? आपल्याला सर्वांना या प्रश्नांची उत्तरे माहीत आहेत. हा विचार धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. लष्करात पुरुष आणि महिला एकाच बंकरमध्ये राहतात. लष्करात भरती झाल्यानंतर महिला असो की पुरुष, ते सैनिकच असतात. त्यामुळे पात्रतेच्या आधारावरच त्यांच्या सेवेतील पदाचा निर्णय व्हायला हवा. लष्कराला ‘मेन ओन्ली झोन’ असे म्हटले जाऊ नये एवढ्यासाठी लष्करात महिलांची भरती केली जाते का? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डेटा दाखवता यावा यासाठी महिला आणि पुरुषांचे गुणोत्तर कायम ठेवले जाते का? पराक्रम आणि लिंगभेद यांचा काय संबंध? मी लष्करात नसूनही महिला म्हणून जगातील सर्वात धोकादायक असलेल्या श्रीनगरमध्ये निवडणूक मोहीम सांभाळू शकते तर मग महिला कमांडंटचा चार्ज का सांभाळू शकत नाहीत? महिला सेकंड इन कमांड होऊ शकतात, पण कमांडंट नाही.  जोपर्यंत महिला पुरुषांच्या अहंकाराला धक्का पोहोचवत नाहीत तोपर्यंतच त्या लष्करातही काम करू शकतात, असे दिसते. अर्थात, आपण जेव्हा नाण्याची दुसरी बाजू पाहतो तेव्हा काही खोट्या महिलावादी आहेत, त्यांनी कॉल ऑफ ड्यूटीला नकार देण्यासाठी कौटुंबिक आणि मुलांच्या जबाबदारीच्या कार्डाचा वापर केला आहे. एका प्रकरणात तर महिला अधिकाऱ्याने नागपूरला जाऊन कोर्ट मार्शल करण्यास नकार दिला होता. कारण तिला आपल्या नवजात अपत्याची देखभाल करायची होती. मी अशा बहाण्यांचा निषेध करते. महिला युद्धासाठी किंवा संरक्षण सेवेसाठी सक्षम नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारला वाटत असेल तर या सेवांमध्ये त्यांचा प्रवेश पूर्णपणे रोखला जावा. पण पुनीता अरोरा, मिताली मधुमिता, प्रिया झिंगन आणि तानिया शेरगिल हे सर्व तर्क चुकीचे असल्याचे सिद्ध करतात. वरिष्ठ पदांची मागणी हक्क म्हणून केली जात आहे, दान म्हणून नव्हे.