भेटी गाठी / भेटी होत राहतील... 'गाठी' कधी सुटणार?

करार होतच राहतात, पण ते सत्यात उतरणे महत्त्वाचे

नितीन फलटणकर

Oct 12,2019 09:56:00 AM IST

औरंगाबाद : चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना पंतप्रधान मोदी २०१४ मध्ये अहमदाबादेत घेऊन आले होते. ‌काल तामिळनाडूच्या महाबलीपुरममध्येही हीच संहिता होती. शी यांचे जल्लोषात स्वागत.. तेच उत्साहात भेटणं.. हस्तांदोलने.. चीनसोबतच्या संबंधांबाबत अनेक वर्षे हेच सुरू आहे. आता निष्कर्षाची वेळ आलीय. करार होतच राहतात, पण ते सत्यात उतरणे महत्त्वाचे. अन्यथा, भेटी होत राहतील, झोके घेतले जातील, पण 'गाठी' सुटल्या नाहीत, तर परिस्थिती 'जैसे थे'च राहील.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत ह्यूस्टनमध्ये नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत 'हाऊडी मोदी' सोहळा पार पडला. याला सोहळा हेच नाव योग्य ठरेल. मोदींच्या 'मॅन व्हर्सेस वाईल्ड' कार्यक्रमाच्या चर्चेनंतर सर्वाधिक टीआरपी ओढणारा सोहळा होता 'हाऊडी मोदी.' यात तीन गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या होत्या. ज्या कोणताही कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी महत्वाच्या असतात. १. इंटरटेंन्मेंट २. इंटरटेंन्मेंट आणि ३. इंटरटेंन्मेंट. हे सोडलं तर या सोहळ्यातून फारसं काही आपल्या किंवा ट्रम्प यांच्याही हाती लागलं नाही. एखाद्या दाक्षिणात्य चित्रपटाची स्क्रिप्टही या सोहळ्यापुढे फिकी पडेल असेच काहीसे ते होते. 'हाऊडी मोदी'तून नरेंद्र मोदी यांना थोडीशी उसंत मिळते ना मिळते तोच पुन्हा एकदा त्यांच्याच एका कार्यक्रमाची चर्चा सध्या जोर धरत आहे. आता चर्चा आहे, ती 'हाऊडी जिनपिंग'ची. (या कार्यक्रमाचा 'हाऊडी' असा उल्लेख झाला नसला, तरी त्याची मांडणी साधारण तशीच होती.)


चीन म्हणजे सध्याचा 'महाबली'. विस्ताराने वाढती लोकसंख्या, अवाजवी महत्वाकांक्षा आणि इतर देशांना नेहमी पाण्यात पहाण्याची वृत्ती. या वैशिष्ट्यांमुळे चीन आधीपासूनच जगासाठी डोकेदुखी ठरला आहे. यातच आपला तर सख्खा शेजारी. चीनने काही वर्षांपासून भारताला कोंडीत पकडण्यासाठी 'बकेट' टेक्निकचाही अवलंब केला. 'बकेट' टेक्निक म्हणजे एखाद्या देशाच्या शेजारील राष्ट्रांशी संबंध सुधारुन त्यांना आपल्याकडे खेचत त्या देशाला एकाकी पाडायचे आणि त्याच्या भोवती इतर देशांचे जाळे विणायचे. भारताच्या बाबतीत हे तंत्र वापरताना पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार सारखे देश चीनच्या जाळ्यात आले आहेत. चीनने या देशांच्या विकासाच्या नावाखाली अब्जावधीचे कर्ज देत त्यांना मांडलिक केले आहे. नेपाळच्या अंतर्गत प्रकरणांमध्ये भारत दखल देत असल्याचे सांगत नेपाळी लोकांच्या मनात विष कालवण्याचे काम चीन काही वर्षांपासून करतो आहे. भारताने वेळीच चीनची चाल ओळखत आपली शेजारील राष्ट्रांवरील ढिली होत चाललेली पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला काही प्रमाणात यशही आले. मोदींच्या परराष्ट्र दौऱ्यांचे हे फलितच म्हणावे लागेल. मुद्दा हा की मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा मोदी आणि शी जिनपिंग यांची निवांत भेट झाली आहे.


'निवांत' या शब्दाला इथे मुद्दाम महत्व प्राप्त होते. यापूर्वी २०१४ मध्ये १७ ते १९ सप्टेंबर दरम्यान गुजरातच्या अहमदाबादेत हे दोन्ही नेते असेच भेटले होते. झोपाळ्यावर बसले, खूपदा हस्तांदोलन केले, बोटीत फिरले, गांधीजींचा चरखा चालवला वगैरे.. वगैरे.. जिनपिंग यांच्या या भेटीमध्ये व्यापार, रेल्वे, अंतराळात परस्परातील सहकार्य, सिस्टर सिटी, औद्योगिक सहकार्य संदर्भातील करारांवर स्वाक्षरी झाली. एकीकडे हे नेते झोके घेत होते, तर दुसरीकडे चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या हजारावर जवानांनी जम्मू- काश्मीरच्या चुमार भागात घुसखोरी केली होती. यावेळी आपले व चीनचे सैन्य एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते. परंतु, मोदी- जिनपिंग यांच्या या 'रम्य' भेटीला मात्र या तणावाची झळ पोहचू नये, याची विशेष काळजी घेतली गेली.


पाच वर्षांनंतर शी जिनपिंग पुन्हा भारत दौऱ्यावर आले. यावेळी त्यांना तमिळनाडूच्या महाबलीपुरममध्ये आमंत्रित करण्यात आले. महाबलीपुरम हे मंदिरांचे एक छोटेसे बेट आहे. चीन आणि भारत या दोन देशांचा व्यापार या बेटांवरून मोठ्या प्रमाणावर चालत असे. सातव्या शतकात तमिळनाडूत पल्लव वंशाची सत्ता होती. चिनी जगप्रवासी हुआन त्संगही १३०० वर्षांपूर्वी महाबलीपुरम येथे आला होता. तत्कालीन राजे महेंद्र पल्लव यांनी त्याचे स्वागत करून त्याच्याशी व्यापार सूरू केला होता. यादरम्यान चिनी व्यापारी, राजदूत या राजसत्तेसोबत मोठ्या प्रमाणावर व्यापार करत असत. यामुळे महाबलीपुरम येथे झालेली मोदी व जिनपिंग यांची भेट दोन्ही देशांच्या जुन्या संबंधांना उजाळा देणारी मानली जात आहे. आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांना २०२० मध्ये ७० वर्ष पूर्ण होत आहेत. १९४६ मध्ये चीनमध्ये साम्यवादी शासन स्थापन झाले. यानंतर १९५४ मध्ये पंचशील तत्वांनुसार परस्पर सहकार्याचा करार होऊन दोन्ही देशांच्या संबंधांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. १९६२ च्या युद्धानंतर दोन्ही देशांच्या संबंधांत अनेक वेळा चढ-उतार आले. चीन किंवा भारतात नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर दोन्ही देशांनी हे संबंध सुधारण्यावर भर दिला. २००८ पासून भारत व चीन मधील व्यापारही सातत्याने वृद्धिंगत होत आहे. २०१४ मध्ये चीनने भारतात ११६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली होती. २०१७ पर्यंत ती १६० अब्ज डॉलरच्या घरात गेली. चालू वर्षात दोन्ही देशांतील व्यापार ८८ अब्ज डॉलरवर गेला असून, प्रथमच दोन्ही देशांतील व्यापार तूटही १० अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आली आहे. २०१८ च्या २७- २८ एप्रिलला चीनच्या वुहान शहरात दोन्ही देशांमध्ये शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेनेही दोन्ही देश परस्परांच्या जवळ आले आहेत. असे असले, तरी दोन्ही देशांच्या संबंधांबाबत काही कळीचे मुद्देही आहेत. यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.


डोकलामचा सीमा वाद, संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला चीनचा असलेला विरोध, लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देणे, काश्मिरातून ३७० कलम हटवणे या मुद्यांवर उभय नेत्यांनी चर्चेनंतर काय निष्कर्ष काय निघतो, हे महत्वाचे आहे. ३७० च्या मुद्द्यावर ठोस अशी भूमिका न घेता चीनने दोन वेळा ती बदलली आहे. पाकिस्तानला न दुखावता चीनला यातून तोडगा काढायचा आहे. याचसोबत सुरक्षा परिषदेतील सदस्यत्वासाठी चीनने सकारात्मक पाठबळ व दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानबाबत चीनने ठाम भूमिका घ्यावी, यासाठी भारत आग्रही आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी- जिनपिंग यांच्यातील कालची भेट संबंधवृद्धीच्या दृष्टीने निर्णायक टप्प्यावर जाते का? दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना परस्परांच्या व्यापार सहकार्याचा आधार मिळून अन्य पातळ्यांवरील संबंधांमध्ये सुधारणा होते का, यावरच अशा भेटींच्या फलिताचे मोजमाप व्हावे. नुसते इव्हेन्ट साजरे होण्यापेक्षा त्यातून संबंधांतील 'गाठी' सुटल्या पाहिजेत.

X
COMMENT