आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेगा भरतीवर अडथळ्यांची शर्यत, स्पर्धा प्रमाण कायम राहण्याची चिन्हे...

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शासकीय नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे विविध पातळीवर गाेंधळाची स्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात लवकरच हा कायदा लागू केला जाणार असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले असून अगोदरच मराठा आरक्षणामुळे अडचणीत आलेल्या मेगा भरती प्रक्रियेत आता या नव्या प्रवर्गामुळे अधिक अडथळे निर्माण होणार आहेत. विशेष म्हणजे एकूण लोकसंख्येपैकी बहुतांश लोक हे या आरक्षणाचा लाभ घेण्याबाबतचे निकष पूर्ण करत असल्याने एखादी नोकरी पटकावण्यासाठी अगोदर असलेले स्पर्धात्मकतेचे प्रमाण कायम राहणार असल्याचा सूर उमटत आहे. शिवाय या निर्णयामुळे गरिबीच्या व्याख्येबाबतच्या आधीच्या गोंधळात आणखीच भर पडणार आहे.    


राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर आर्थिक मागासांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा लवकरच राज्यातही लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे आगामी मेगा भरती प्रक्रियेत १६ टक्के मराठा आरक्षणासोबतच आर्थिक मागासांसाठीच्या दहा टक्के जागाही राखीव ठेवण्याबाबतचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. मात्र, मेगा भरतीच्या अनुषंगाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करताना राज्य सरकारने १६ टक्के पदांवरील निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे. तोच न्याय या दहा टक्के आर्थिक मागासांना लागू करायचा झाल्यास एकूण २६ टक्के पदांवरील उमेदवारांना निवड झाल्यानंतरही नियुक्तिपत्रांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. परिणामी भरती होऊनही एकूण पदांच्या २६ टक्के पदे रिक्त ठेवावी लागणार असल्याने प्रशासकीय पेच वाढणार असल्याची भीती प्रशासकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. शिवाय भविष्यात हे आरक्षण रद्द झाल्यास पुन्हा या नियुक्तिपत्रांशिवाय झालेल्या ‘निवडीं’बाबत कायदेशीर घोळ निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे न्यायालयीन लढ्यादरम्यान दोन्ही आरक्षणाच्या कायद्यांबाबत पुरेसे चित्र स्पष्ट झाल्यावरच भरती प्रक्रिया राबवावी, असा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सूर असल्याचे या   वेळी त्यांच्याशी बोलताना  लक्षात  आले.    


पात्र ठरल्यानंतरही स्पर्धेचे प्रमाण तेवढेच   
आठ लाख रुपयांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा हा आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांपैकी प्रमुख निकष असून हा या निकषात देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ९९ टक्के लोकांचा समावेश होतो. जानेवारी २०१७ मध्ये संसदेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाच ते दहा लाखांदरम्यान वार्षिक उत्पन्न असलेले ५२ लाख, तर वार्षिक दहा लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले २४ लाख करदाते आहेत. हे आकडे पाहिले तर एकूण ६ कोटी ८४ लाख करदात्यांपैकी फक्त ७६ लाख करदात्यांचे उत्पन्न पाच लाखांच्या वर आहे. हे प्रमाण एकूण १२५ कोटी लोकसंख्येच्या तुलनेत एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. दुसरा निकष पाच एकरांपेक्षा कमी जमिनीच्या मालकीचा आहे. कृषी जनगणना २०१५-१६ नुसार एकूण लोकसंख्येपैकी ८६.२१ टक्के लोकांकडे पाच एकरपेक्षा कमी जमीन आहे. ही बाब पाहता आर्थिक मागासलेपणाचे निकष पूर्ण करून आरक्षणासाठी पात्र ठरणाऱ्यांची संख्या खूपच मोठी आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...