Election commission / सदस्यांचा विचार एक असणेे गरजेचे नाही : मुख्य निवडणूक आयुक्त

सुप्रीम कोर्टाच्या धसक्याने १५ एप्रिलला ठरले होते की, रोज सकाळी बैठक होईल; परंतु आजपर्यंत झाली नाही

हेमंत अत्री

May 19,2019 09:07:00 AM IST

नवी दिल्ली - आचारसंहिता उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांचा निकाल लावण्यावरून निवडणूक आयोगात वाद झाला. तक्रारीवर कार्यवाही न करण्यावरून सुप्रीम कोर्टाने १५ एप्रिलला फटकारल्यावर आयोगाने तातडीने योगी आदित्यनाथ आणि मायावती यांच्यावर ७२ आणि ४८ तासांची प्रचारबंदी लावली. तसेच अाता आचारसंहिता उल्लंघनाच्या प्रकरणाबाबत रोज सकाळी ११.३० वाजता सर्वांची बैठक होईल, असे म्हटले. त्यावर समाधान व्यक्त करत कोर्टाने १६ एप्रिलला आदेश देण्यास नकार दिला. १६ एप्रिलला आयोगाची बैठक झालीदेखील, मात्र त्यानंतर आचारसंहिता उल्लंघनप्रकरणी एकही बैठक झाली नाही. निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी १८ एप्रिलला मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांना पत्र पाठवले की, आचारसंहितेच्या प्रकरणात पारदर्शकता आवश्यक आहे. तक्रारी नोंदवून वेळेवर त्यांचा निपटारा करून त्याची माहिती रोज वेबसाइटवर टाकावी. लवासा यांनी २५ एप्रिल रोजी अरोरा यांना नोट पाठवत म्हटले की आयोग बहुसदस्यीय संस्था आहे. सदस्यांच्या वेगळ्या मताचा उल्लेखही आदेशात असावा. अरोरा यांनी एक मे रोजी सांगितले की, २ मे रोजी आयोगाच्या सर्व आयुक्तांच्या बैठकीत लवासा यांच्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करू. मात्र दोन मे रोजी अरोरा आले नाहीत. आजपर्यंत एकही बैठक झालेली नाही. शेवटी १६ मे रोजी त्यांनी अरोरा लिहिले की, त्यांच्या मताकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

वादाशी निगडित ४ महत्त्वाची प्रकरणे
1 गुजरात भाजपचे अध्यक्ष जितू वघानी यांच्याविरोधात लवासा यांनी कडक कारवाई व प्रचारबंदीची शिफारस केली होती.


2 मोदी यांच्या लष्कराच्या नावाने मते मागण्याच्या तक्रारीवर लवासा यांनी त्यांना संहिता पालन करण्याचे सुचवायला हवे असे मत दिले. मात्र, क्लीन चिट मिळाली.


3 वायनाडमधून राहुल यांनी लढण्याबाबत मोदींनी केलेल्या भाष्यावरही लवासा यांनी मोदींना नोटीस सुचवली होते.२ सदस्यांना हे मान्य नव्हते.


4 अल्पसंख्याकांबाबत भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या वक्तव्यावर लवासा यांनी नोटीस सुचवली, २ सदस्य विरोधात होते.

मतभेद असल्यास बहुमताप्रमाणे निर्णय घेण्याचा आहे नियम :

आयोगाच्या कार्यपद्धतीच्या नियमांत म्हटले आहे की, सर्वमान्य विचारांना प्राधान्य द्यावे. मात्र मतभेद असतील तर बहुमताप्रमाणे निर्णय घ्यावा. निवडणूक आयोगाच्या विधी शाखेचा सल्ला आहे की, मतभेद नोंदवून ठेवले जाऊ शकत नाहीत.

X
COMMENT