आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बलात्कार : व्यक्तिगत नव्हे, राजकीय-सामाजिक मुद्दा!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • २०१९च्या पहिल्या सहामाहीत देशभरात अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या २४,२१२ घटनांची नोंद
  • त्यापैकी महाराष्ट्रासह भाजपशासित राज्यांमध्ये त्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते!

 मिलिंद चव्हाण

‘बलात्कार म्हणजे जणू स्त्रीचा मृत्यूच’ ही स्त्रीच्या जिवापेक्षा तिची योनीशुचिता महत्त्वाची मानणारी पितृसत्ताक-जातीयवादी भावना त्यामागे आहे. याच मानसिकतेतून विवाहबाह्य लैंगिक संबंध करणाऱ्या स्त्रीला, ‘त्यापेक्षा’ तू मेली का नाहीस?’ हे वाक्य ऐकवले जाते. दिल्ली प्रकरणानंतर सुषमा स्वराज यांनी पीडित मुलीचा उल्लेख ‘जिंदा लाश’ करण्यामागची ‘विचारधारा’ हीच होती!

बलात्कार आणि हत्या घडवणाऱ्या सेंगरचे पोलिसांनी एन्काउंटर का केले नाही? त्याला फाशी व्हावी अशी मागणी करणारी आंदोलने कोणी का केली नाहीत? ज्या राजकारण्यांनी, पोलिसांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याला साथ दिली त्यांचं काय करायचं?



२०१९च्या पहिल्या सहामाहीत देशभरात अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या २४,२१२ घटनांची  नोंद झाली. त्यापैकी महाराष्ट्रासह भाजपशासित राज्यांमध्ये त्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते




भाजप आमदार कुलदीप सेंगरला दिल्लीच्या तीसहजारी न्यायालयाने  सतरा वर्षीय मुलीवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी मरेपर्यंत जन्मठेपेची सजा २० डिसेंबर रोजी सुनावली आहे. त्यामुळे हैदराबादमधल्या प्रकरणानंतर बलात्काराच्या मुद्द्यावर उसळलेली आणि आता काहीशी मागे पडलेली चर्चा पुन्हा एकदा सुरू होणे आवश्यक आहे. 

उत्तर प्रदेशच्या उन्नावमध्ये २०१७ च्या जूनमध्ये सेंगरने हा बलात्कार केला होता. काही महिन्यांनी या मुलीने आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्यावर जनक्षोभ उसळल्याने त्याला अटक झाली. त्यामुळे चिडून सेंगरच्या भावाने मुलीच्या भावालाच मारहाण केली, पण पोलिसांनी मुलीच्या वडिलांनाच अटक केली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा पोलिस कोठडीत संशयास्पद मृत्यू झाला. २०१८च्या मे महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे सोपवला. नोव्हेंबरमध्ये पोलिसांनी बलात्कारित मुलीच्या भावाला अटक केली. पुढच्या महिन्यात मुलीच्या काकाला १९ वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका प्रकरणात अटक झाली. गेल्या एप्रिलमध्ये सीबीआयच्या न्यायाधीशांची बदली केली गेली. जुलैमध्ये मुलीच्या कुटुंबीयांना धमकी मिळाल्यावर तिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पत्र पाठवले आणि न्यायालयाने दखल घेतली. त्यानंतर काही दिवसांनीच ही मुलगी वकिलांबरोबर त्यांच्या गाडीतून प्रवास करत असताना त्या गाडीला विरुद्ध दिशेने आलेल्या भरधाव ट्रकने धडक दिली. त्यात तिचे दोन नातेवाईक ठार आणि ही मुलगी व वकील गंभीर जखमी झाले. आता न्यायालयाने सेंगरला जन्मठेप सुनावली आहे. दिल्ली बलात्कार प्रकरणानंतर ‘बहुत हुआ नारीपर वार, अब की बार मोदी सरकार’ अशी घोषणा देणाऱ्या आणि या प्रकरणाचा पुरेपूर राजकीय लाभ उठवणाऱ्या भाजपचा हा सेंगर आमदार आहे आणि उत्तर प्रदेशात भाजपचेच राज्य आहे! 

उन्नावमधल्या या पीडित मुलीने न्याय मिळवण्यासाठी अक्षरशः सर्वस्व पणाला लावलेले दिसते. त्यामुळेच सेंगर स्वत:ला वाचवण्यासाठी अधिकाधिक गुन्हे करत राहिला. त्यात पोलिस आणि सरकारी यंत्रणेने त्याला साथ दिली हे उघड आहे. 

इथे एक उपरोधिक प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे. बलात्कार आणि हत्या घडवणाऱ्या सेंगरचे पोलिसांनी एन्काउंटर का केले नाही? त्याला फाशी व्हावी अशी मागणी करणारी आंदोलने कोणी का केली नाहीत? ज्या राजकारण्यांनी, पोलिसांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याला साथ दिली त्यांचं काय करायचं? हैदराबाद घटनेत ‘बलात्काऱ्यांना फाशी द्या’ अशी मागणी उच्चरवाने केली गेली आणि पोलिसांनी संशयितांच्या केलेल्या एन्काउंटरनंतर अनेकांनी जल्लोष केला. ते लोक सेंगरप्रकरणी गप्प का? याच उन्नावमध्ये आणखी एक बलात्कारित मुलगी आरोपींनी पेटवून दिल्याने मृत्यू पावली. उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या सप्टेंबरनंतर पाच बलात्कारपीडित मृत्युमुखी पडल्या हा योगायोग आहे? याबद्दल ‘चुप्पी’ का आहे? ज्यांच्यावर साधा एफआयआर दाखल नव्हता ते दोषी आहेत, असे मानून पोलिसांनी त्यांना का आणि कोणाला वाचवण्यासाठी ठार मारले? हे प्रश्न विचारावेच लागणार आहेत. 

‘बलात्काऱ्यांचे एन्काउंटर करा’, ‘पंधरा दिवसांत फाशी द्या’, ‘त्यांचे लिंगविच्छेदन करा’ यासारख्या मागण्या ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेच्या विरोधात आहेत. बलात्कार हे गंभीर, निंदनीय आणि स्त्रीच्या सन्मानावर आघात करणारे कृत्य आहे हे नि:संशय. त्यामुळे बलात्काऱ्यांना न्यायविषयक तत्त्वांचे पालन करून कठोर आणि जलद शिक्षा द्यावी, अशी भूमिका असली पाहिजे. मात्र, ‘बलात्काऱ्यांना फाशी द्या’ या मागणीमागे ‘बलात्कार झाल्याने पीडितेची ‘शुद्धता’, ‘पावित्र्य’ नष्ट झाल्याने असे गुन्हे करणाऱ्यांना मृत्युदंड दिला पाहिजे’ हा ‘दृष्टिकोन’ आहे! ‘बलात्कार म्हणजे जणू स्त्रीचा मृत्यूच’ ही स्त्रीच्या जिवापेक्षा तिची योनीशुचिता महत्त्वाची मानणारी पितृसत्ताक-जातीयवादी भावना त्यामागे आहे. याच मानसिकतेतून विवाहबाह्य लैंगिक संबंध करणाऱ्या स्त्रीला, ‘त्यापेक्षा’ तू मेली का नाहीस?’ हे वाक्य ऐकवले जाते. दिल्ली प्रकरणानंतर सुषमा स्वराज यांनी पीडित मुलीचा उल्लेख ‘जिंदा लाश’ करण्यामागची ‘विचारधारा’ हीच होती! 

आसारामबापू आणि त्यांच्या मुलावर बलात्काराचे खटले दाखल झाल्यानंतर काही साक्षीदारांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. बापूचे अनेक नेत्यांशी लागेबांधे होते. रामरहीमला बलात्काराच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले गेल्यावर त्याच्या अनुयायांनी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडवला. त्याचे काँग्रेस आणि भाजपशी संबंध होते. 
बलात्काराचे आरोप असलेल्या नित्यानंदबाबाने भारतातून महिन्याभरापूर्वीच पळ काढून, एक बेट विकत घेऊन त्यावर कैलास नावाचे ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन केले आहे!! तो सरकारच्या सहकार्याशिवाय पळून गेला आहे का? म्हणजेच ‘बडे’ लोक सहीसलामत सुटण्याची शक्यता असते आणि ज्याचे लागेबांधे नसतात त्यांचेच एन्काउंटर केले जाते!   
 
२०१३-१४ मध्ये दिल्ली बलात्काराचे राजकारण करणारा भाजप आणि त्याचे समर्थक आता  ‘याचे राजकारण करू नका’ असे म्हणत आहेत. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अशी घोषणा देणाऱ्या या पक्षाचा हा चेहरा जम्मू-काश्मीरमधील कथुआ बलात्कार प्रकरणातही उघड झाला होता. तिथे बकरवाल या भटक्या मुस्लिम समुदायाला जमिनीवरून हुसकावण्यासाठी आठ वर्षांच्या मुलीवर मंदिरात गुंगीचे औषध देऊन अनेकांनी बलात्कार करून ठार केले! आरोपींना वाचवण्यासाठी निघालेल्या मोर्चात भाजपचे दोन मंत्रीही सामील होते!

बलात्काराच्या वा कोणत्याही लैंगिक, शारीरिक हिंसेच्या घटनेचा अर्थ सत्तासंबंध लक्षात घेऊन लावणे महत्त्वाचे असते. लिंग, वय, धर्म, जात-जमात इ. सत्तेच्या विविध उतरंडीत कमी सत्ता असलेले हिंसेला बळी पडतात. यात सत्ता जितकी कमी तेवढी हिंसाचाराची-बलात्काराची शक्यता अधिक असते. ‘स्त्री’ ही ‘स्त्री’ म्हणून अत्याचाराला बळी पडते; पण दलित, ओबीसी स्त्री ही जात आणि पितृसत्ता अशा दोन्ही अक्षांवर दुय्यम ठरते! गेल्या जूनमध्ये उत्तर प्रदेशातील कुशीनगर जिल्ह्यातील १२ वर्षांच्या दलित मुलीवर सहा पुरुषांनी बलात्कार केला हे याचे उदाहरण! १९९२ मध्ये भवरीदेवी या ओबीसी स्त्रीने तिच्या कामाचा भाग म्हणून गावपातळीवर सवर्ण कुटुंबातील बालविवाह रोखला तेव्हा त्या कुटुंबातील पुरुषांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला होता. धार्मिक दंगली, युद्धं, जातीय अत्याचार यासारख्या सत्तासंघर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बलात्कार केले जातात. भारताची फाळणी, गुजरातमधील २००२च्या दंगलीतील सामूहिक बलात्कार, खैरलांजी दलित अत्याचार, ओरिसातील कंधमालमधील नन्सवरील बलात्कार ही त्याची काही उदाहरणे. थोडक्यात, बलात्कार हे घरात आणि घराबाहेर धडा शिकवण्याचे, सत्ता गाजवण्याचे आणि वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे हत्यार असते. त्यामुळेच तो एक राजकीय-सामाजिक मुद्दा आहे. ‘त्याचे राजकारण करू नका’ असे म्हणणे हेही राजकारणच असते! 

हे थांबवण्यासाठी गरज राजकीय इच्छाशक्तीचीच आहे! उन्नावसारखा हस्तक्षेप झाल्यास कठोर कारवाई होण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणणे, मुली-स्त्रियांना सर्व दृष्टीने सक्षम होण्यासाठी, निर्भयपणे वावरता येण्यासाठी वातावरण तयार करणे, त्यांच्याकडे ‘भोगवस्तू’ म्हणून बघणारी मानसिकता बदलण्यासाठी खास करून मुले-पुरुषांसोबत काम करणे, बालकांना लैंगिक शिक्षण देण्याबरोबरच ‘चांगला व वाईट स्पर्श ओळखायला शिकवणे, ‘योनीशुचितेच्या’ समर्थकांचा प्रतिवाद करणे, प्रसारमाध्यमांमधून स्त्रियांचे वस्तू म्हणून केले जाणारे चित्रण रोखणे असे अनेक उपाय करावे लागतील.  

भारतात साधारणपणे दर तासाला एक हुंडाबळी होत असताना हुंड्याच्या विरोधात मात्र असा जनक्षोभ उसळत नाही आणि लोक रस्त्यावर येत नाहीत, ते का? हाही प्रश्न शेवटी आपण विचारूया!  

लेखकाचा संपर्क - ९८९००२५५६५

बातम्या आणखी आहेत...