Home | Editorial | Columns | milind murugkar article in Marathi

‘न्याय’चे भविष्यगामी परिणाम..

मिलिंद मुरूगकर | Update - May 15, 2019, 10:18 AM IST

‘न्याय’ची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात काँग्रेस अपयशी,निवडणूकात फटका बसण्याची शक्यता

  • milind murugkar article in Marathi

    देशातील गरीब कुटुंबाना महिन्याला सहा हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या ‘न्याय’ योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात काँग्रेस पक्ष कमालीचा अपयशी ठरला आहे. याचा मोठा फटका या पक्षाला या निवडणुकीत बसू शकतो. पण मुद्दा फक्त काँग्रेस पक्षाचा नाही. या निवडणुकीवर ‘न्याय’ची छाप पडलेली दिसली असती तर विकासावरील राजकीय चर्चेला एक वेगळे वळण मिळाले असते, पण तसे घडले नाही. आणि विकासाचा मुद्दाच या निवडणुकीतून गायब झाला.


    २०१४ची निवडणूक आणि ही निवडणूक यात मोठा फरक होता. २०१४च्या निवडणूकीत मोठी आशा होती. विकास हा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा होता. सर्वत्र ‘अच्छे दिन’च्या घोषणा दुमदुमत होत्या. आशेच्या या लाटेवर स्वार होऊन नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले होते. त्यांनी लोकांना आश्वासने दिली होती. पण प्रत्यक्षात देशाची आर्थिक परिस्थिती ढासळत चाललेली होती. या पार्श्वभूमीवर मोदींनी मोठ्या धूर्तपणे विकासाचा मुद्दाच निवडणुकीतून गायब केला आणि चर्चा, पुलवामा, राजीव गांधी, नेहरू यांच्यावर ठेवली. काँग्रेसने २०१४ मध्ये मोदींनी दिलेल्या आश्वासनांबद्दल प्रश्न जरी उपस्थित केलेले असले तरी विकास हा निवडणुकीतील मुख्य मुद्दा करण्यात काँग्रेसला अपयश आले. कारण त्यांच्या ‘न्याय’ योजनेचा त्यांनी दमदार प्रचार नाही केला.


    १९९१ पासून या देशावर ज्या खुल्या अर्थकारणाच्या विचारसरणीने प्रभुत्व गाजवले त्या विचारसरणीचे सूत्र जर ढोबळमानाने असे की सरकारने अर्थकारणातील हस्तक्षेप कमीत कमी ठेवावा. त्यामुळे देशाच्या संपत्ती निमितीचा वेग (जीडीपी वाढीचा दर) वाढता राहील. भाकरीचे वाटप कसे होईल याचा विचार करण्याऐवजी भाकरीचा आकार कसा वाढवता येईल याचा विचार करावा. आणि या प्रक्रियेतूनच बेरोजगारी आणि गरिबी दूर होईल, असा आशावाद यात होता. आणि १९९१ मध्ये त्यावेळेसचे अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळापासून हे जे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिमान देशाने स्वीकारले त्याचा मोठा फायदादेखील आपल्याला पाहायला मिळाला. देशाच्या संपत्तीनिर्मितीच्या दरात प्रचंड मोठी वाढ झाली. या वाढीत सेवा क्षेत्राचे मोठे योगदान होते. त्यामुळे या क्षेत्रातल्या लोकांच्या मिळकतीत मोठी वाढ झाली. विशेषतः संगणक प्रणालीच्या निर्मितीच्या म्हणजे सॉफ्टवेअरसारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांच्या मिळकतीत. पण फक्त सेवा क्षेत्राचाच विकास झाला असे नाही. जागतिकीकरणानंतर आणि आर्थिक नि-र्नियंत्रणीकरणानंतर गतिमान झालेल्या या अर्थव्यवस्थेला ज्या प्रकारची कौशल्ये आवश्यक होती ती कौशल्ये मिळवलेल्या भारतीयांचा या आर्थिक धोरणामुळे मोठा फायदा झाला. आणि तो फायदा झिरपत झिरपत काही प्रमाणात अकुशल क्षेत्राला देखील मिळाला. दारिद्र्य निर्मूलनाचा वेगदेखील वाढला. पण ज्या प्रमाणात आधुनिक कौशल्ये असलेल्या समाजातील घटकाला याचा फायदा मिळाला त्याच्या तुलनेत समाजातील अकुशल घटकाला तो खूपच कमी प्रमाणात मिळाला. आर्थिक विषमतेची आधीच खोल असलेली दरी आणखी खोल झाली. कृषी क्षेत्राचा आधीच कमी असलेला आर्थिक वृद्धी दर गेल्या काही वर्षात आणखी ढासळला. परिणामी शहरी आणि ग्रामीण लोकांच्या जीवनमानातील दरी आणखी वाढली.


    विषमता हा शब्द गेल्या अडीच दशकात भारतीय चर्चाविश्वातून जवळ जवळ हद्दपार झाला होता. कारण मुख्य मुद्दा भाकरीचा आकार वाढवण्याचा आहे. आणि हा आकार वाढला की त्या मोठ्या भाकरीचे वाटप कसे करायचे हे बघता येईल अशी ती भूमिका होती. आणि ही भूमिका फक्त भारतातच प्रभावी होती असे नाही तर सर्व जगातच जागतिकीकरणाच्या, आर्थिक खुलीकरणाच्या प्रक्रियेबद्दल अशी एक मोठी आशा होती. पण गेल्या काही वर्षांत या आशावादाला मोठे तडे जाऊ लागले. वाढत्या विषमतेमुळे प्रगत देशांमध्ये राजकीय अस्थैर्य निर्माण होऊ लागले. जागतिकीकरणाविरोधी वातावरण निर्माण होऊ लागले. भारतातदेखील ही प्रक्रिया सुरू झाली. यूपीए सरकारच्या काळात अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखालील ज्या आंदोलनाने डॉ. मनमोहन सिंग सरकारला राजकीयदृष्ट्या निष्प्रभ केले त्या आंदोलनाची निर्मिती ही एका अर्थाने अशा वाढत्या विषमतेमुळेच झाली होती. वरवर पाहता हे आंदोलन फक्त भ्रष्टाचाराबद्दल जरी बोलत होते असे वाटले तरी त्याचे मुख्य कारण लोकांमध्ये खदखदणारा खोलवरचा असंतोष हे होते. आणि असंतोष आर्थिक विकासाची फळे ही फक्त काही लोकांनाच मिळतात आणि मोठी जनसंख्या यापासून वंचित राहते यामुळे होता.


    प्रगत देशांमध्ये अशा असंतोषाला प्रतिसाद म्हणून देशातील प्रत्येक नागरिकाला काही किमान उत्पन्नाची हमी देण्यात यावी ही कल्पना पुढे आली. त्याचाच परिणाम आपल्याला काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेत पाहायला मिळतो. या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आहेत. पण मुद्दा असा की विषमतेचे नंतर पाहता येईल आधी फक्त आर्थिक वृद्धी वाढवू ही भूमिका यात पूर्णतः नाकारण्यात आली आहे. आणि ही जाणीव फक्त काँग्रेसलाच झालेली आहे असे नाही तर मोदी सरकारनेदेखील आपल्या शेवटच्या अंदाजपत्रकात शेतकऱ्यांसाठी अशा थेट रकमेचे हस्तांतरण करण्याचा मार्ग स्वीकारला. मुद्दा असा की सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरीदेखील केवळ संपत्तीनिर्मितीचा मुद्दा राजकीय दृष्ट्या प्रभावी ठरण्याचा काळ आता संपला आहे. संपत्तीच्या वाटपाचा मुद्दादेखील तितकाच प्रभावी ठरणार आहे. ही सर्व पक्षांची राजकीय अपरिहार्यता असणार आहे.


    मिलिंद मुरूगकर
    आर्थिक - राजकीय विश्लेषक
    milind.murugkar@gmail.com

Trending