आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिमझिम एक अनुभव...

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारताची धावपटू द्युती चांद हिने नुकतंच आपण समलिंगी असल्याचं जाहीर केलं. पाठोपाठ समलिंगी संबंधांच्या कायदेशीर मान्यतेसाठी झगडणाऱ्या मेनका गुरूस्वामी, अरूंधती काटजू यांनीही ‘कपल’ असल्याची कबुली दिली. सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रसिद्धीच्या शिखरावर असताना आपल्यातल्या वेगळेपणाचा स्वीकार, त्याची कबुली या गोष्टी सोप्या नक्कीच नाहीत. स्वत:शी प्रामाणिक राहून या महिलांनी हे धाडस दाखवलंय. आता समाजाचाच एक भाग  म्हणून त्यांना सामावून घ्यायची आपली पाळी आहे...  

 

कॉमनवेल्थ देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीत लंडनमध्ये २०१८ मध्ये वसाहतींवर लादलेल्या ‘गे’ विरोधी कायद्याबद्दल ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी खंत व्यक्त केली होती आणि हे कायदे मानवाधिकारांच्या विरोधी आहेत याची कबुली दिली. उशिरा का होईना, पण ब्रिटिश पंतप्रधानांना याची जाणीव तरी झाली.


नुकताच फ्रान्सची राजधानी लिऑन सिटी येथे फिफा महिला विश्वचषकातील आठ संघांमधील खेळ हा फक्त जिंकण्यासाठी नव्हता, तर हे व्यासपीठ मानवी हक्क आणि लैंगिक समानतेचे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी होतं. फुटबॉल जगातील महिलांनी हे सर्व केले आहे. हे खेळाचं मैदान खेळासोबतच मानवी हक्कांवर बोलत होतं, आपली समलैंगिक ओळख स्वीकारत होतं आणि पुरुषांइतके समान वेतन का नाही हा प्रश्न विचारत होतं. इतकंच नाही, तर त्या खेळल्या, जिंकल्या, सोबतच खेळाचं मैदान आणि खेळ हे एक निधेषाचं माध्यम म्हणून वंशवादाचा विरोध केला. डोनाल्ड ट्रम्पच्या अनेक राजनीतिक धोरणांचा निषेध व्यक्त केला.


या वेळीचा खेळ हा स्त्रियांसाठी खेळ नव्हता, तर त्यांना त्यांच्या माणूस म्हणून जगण्याचं, समानतेच्या हक्कांबद्दल  दाद  मागण्याचं एक अभिव्यक्तीचं व्यासपीठ होतं. आम्ही बोलू शकतो, आम्ही बोलत राहणार  याचा नवीन आदर्श जगाच्या स्त्रियांसमोर ठेवला आहे. या वेळी  फिफा महिला विश्वचषक स्पर्धेत विजयी ठरलेल्या अमेरिकन टीममध्ये मैदानातील ११ खेळाडूंपैकी पाच या समलिंगी महिला होत्या. “एलजीबीटीक्यू स्पोर्ट््स वेबसाइट’ च्या ‘आउटस्पोर्ट््स’ च्या माहितीनुसार या  वेळी  एलजीबीटीप्लस  समूहातील ४० लेस्बियन खेळाडू फिफा महिला विश्वचषकात सहभागी झाल्या होत्या. हे भारतीय आणि जागतिक पातळीवर चित्र खूप सकारात्मक आहे की महिला आपली लैंगिकतेची ओळख उघडपणे बोलू लागल्या आहेत. स्त्री-पुरुष संबंधांना मान्यता देणाऱ्या आपल्या समाजात लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायाची एक समांतर व्यवस्था निर्माण होत आहे. आता त्यांना सुरक्षा देणं, त्यांना स्वीकारणं ही आपली समाज म्हणून, माणूस म्हणून नैतिक जबाबदारी आहे. परदेशातलं हे सकारात्मक चित्र हे आता भारतातही उमटू लागलं आहे.


आपण समलिंगी आहोत, हे जाहीरपणे सांगितल्यामुळे भारताची धावपटू द्युती चंद चर्चेत आली होती. असे संबंध उघड करणारी ती पहिली भारतीय खेळाडू ठरली. ही गोष्ट तिने स्वतःहून सगळ्यांना सांगितली हे इथं अधिक महत्त्वाचं.कुणी तरी ती बातमी शोधून काढली असती तर द्युती वादाचा विषय ठरली असती,पण समलिंगी असल्याचे जाहीर करून तिने अशा संबंधांची न घाबरता जाहीरपणे कबुली दिली, कारण तो व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग आहे, हे ठासून सांगितलं. न्यायालयानेही अशा संबंधांना मान्यता दिली असली तरी असे संबंध उघड कबूल करणे हे प्रत्येकालाच शक्य होते असे नाही. त्याबाबत द्युतीचे कौतुक करावे लागेल. त्यानंतर नुकताच टाइम या प्रसिद्ध मासिकाने १०० प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये एलजीबीटी समुदायाच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या वकील मेनका गुरुस्वामी आणि अरुंधती काटजू यांचा समावेश केलाय. कलम ३७७ रद्द करण्याच्या कायदेशीर लढा देणाऱ्या वकिलांमध्ये या दोघींचा समावेश होता. कायद्याची लढाई त्यांनी जिंकली आणि लैंगिक अल्पसंख्याकांना कायदेशीर  मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांनी समलिंगी कपल असल्याचे जाहीर केले.  मुली आपापल्या क्षेत्रात लढतात, स्वत:ला सिद्ध करतात, हे करत असताना आपल्या जोडीदाराची निवड स्वत: करत आहेत. मुलींचा हा बदल समाजात महिलांचा आवाज, त्यांची अभिव्यक्ती प्रबळ करण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. हे मोठ्या पातळीवर स्त्रिया बोलू लागल्या आहेत. स्थानिक शहरी पातळीवर आपली प्रस्थापित स्त्री-पुरुष संबंधांपेक्षा वेगळी ओळख घेऊन काम करणाऱ्या काही मैत्रिणींचे अनुभव आपल्याला वास्तवाची जाणीव करून देतील.


निक्की रे ही बायसेक्शुअल समुदायाची प्रतिनिधी. काही वर्षांपूर्वी तिने एका पुरुषाशी लग्न केलं. महत्त्वाचं म्हणजे तिच्या लैंगिकतेसह तिच्या पार्टनरने तिला स्वीकारलं. तिच्या मते,३७७ हे कलम जरी कायद्यातून रद्द झालं असलं तरी समाजाच्या मानसिकतेतून हे रद्द होण्यासाठी अजून बराच काळ जावा लागेल. लैंगिक अल्पसंख्याकांना समुपदेशन करताना लक्षात आलं की स्त्रियांना लेस्बियन, बायसेक्शुअल, ट्रान्स मेन यांना मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आपली लैंगिकता उघड करताना किंवा आवडीच्या जोडीदारासोबत राहण्यात अडचणी येतात. कुटुंबव्यवस्थेत स्त्रियांना जोडीदार निवडण्याची परवानगी नसते. त्यात आपली लैंगिकता ही अशी बहुसंख्याकांपेक्षा वेगळी आहे अशी सांगण्याची हिंमत मुलींमध्ये येणे ही सोपी गोष्ट नाही. यासाठी मी विशेष लेस्बियन, बायसेक्शुअल, ट्रान्स मेन अशा स्त्रियांसाठी विशेष ‘रिमझिम एक अनुभव’ नावाचा एक सपोर्ट ग्रुप पुण्यात सुरू केला आहे. या ग्रुपच्या माध्यमातून आम्ही लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायातील फक्त स्त्रियांना मदत करतो. ही मदत भावनिक, कायदेशीर, वैद्यकीय अशा सर्व स्वरूपाची आहे. अशा स्त्रियांना त्यांचे लैंगिकतेसंदर्भातले अनुभव मोकळेपणाने शेअर करता यावेत या उद्देशानं या ग्रुपचं नाव रिमझिम ठेवलंय. उच्च वर्गातील, उच्चशिक्षित, कमावत्या स्त्रियांसाठी लैंगिक ओळख स्विकारणं  थोडं सोप्पं जातं, पण मध्यमवर्गीय, ग्रामीण भागातील मुलींना आपल्या वेगळ्या लैंगिक ओळखीला कसं सामोरं जायचं, कसं जगायचं यासाठी काम करणार असल्याचं निक्की सांगतात.


त्रिनय जी. या सध्या पुण्यात विप्रो कंपनीत  मोठ्या पदावर काम करतात. लहानपणापासून माझी वाढ ही मुलगी म्हणून झाली होती, पण मला पुरुष म्हणून जगायची इच्छा होऊ लागली. जेव्हा मला माझ्या लैंगिकतेची ओळख झाली त्या वेळी मी आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. खूप डिप्रेशन आल होतं. माझी ओळख स्वीकारायला खूप वेळ लागला.पण पुण्यासारख्या ठिकाणी राहत असल्याने मला माझ्या कम्युनिटीतले अनेक मित्र, मैत्रिणी मि‌ळाल्या. माझ्या आई-वडिलांना समजावणं खूप कठीण गेलं. पण भाऊ-बहीण पाठीशी होते. त्यामुळे स्त्रीपासून पुरुष होण्याचा प्रवास सोप्पा गेला. आता मी ट्रान्स मेन म्हणून आयुष्य जगतोय.  फिफा विश्वषकातील महिला खेळाडू असो किंवा द्यूती चांद. या महिलां पुढे येऊन उघडपणे बोलताहेत. या आवाजाला बळ देण्याची जबाबदारी माणूस म्हणून आपल्यावर आहे. जसं आपण स्त्री जन्मासाठी सकारात्मक बनतो आहोत  तसंच मुलीला जात-पात, लिंगरहीत जोडीदार निवडीचं स्वातंत्र्य देण्यासाठी भविष्यात एक चळवळ उभी राहणं गरजेचं आहे.

 

समलैंगिकता हा आजार नव्हे...
आपण समलिंगी आहोत असं जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या पालकांना सांगते तेव्हा अनेकदा असं घडतं की ते त्या व्यक्तीला डॉक्टरांकडे किंवा मानसोपचारतज्ज्ञांकडे घेऊन जातात, पण हा मानसिक आजार नाही, अशी भूमिका भारतातल्या मानसोपचार तज्ज्ञांच्या सर्वोच्च संस्थेनं स्पष्ट केली आहे. ‘समलैंगिकता हा आजार नाही. इथून पुढे Indian Psychiatric Society त्याला आजार मानणार नाही,’ असं सांगत मानसोपचार तज्ज्ञांच्या भारतातल्या सर्वोच्च संस्थेने एक मोठं पाऊल उचललं आहे.
 

 

बिंदुमाधव खिरे- (समपथिक ट्रस्ट पुणे)  हा सकारात्मक बदल आहे की स्त्रिया समलिंगी असल्याचं जाहीर करत आहेत. पण जरी कलम ३७७ रद्द झाले असले तरी अशा समलिंगी जोडप्यांना तशी काही कायदेशीर सुरक्षितता नाही. मात्र त्यांना कौटुंबिक हिंचासार, संपत्तीचा वारसा हक्क यासाठी  कोणताही कायदेशिर अधिकार नाही. त्यामुळे ज्या पद्धतीने आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाहांना स्पेशल मॅरेज अॅक्टसारख्या तरतुदींचा आधार आहे तसा समलिंगी जोडप्यांनादेखील कायदेशीर अधिकार दिला पाहिजे. त्यांना  कायदेशीर, सामाजिक सुरक्षा देणे सरकारची जबाबदारी आहे. वैद्यकीय सुविधा, घर, नोकरी अशा ठिकाणी सुरक्षा पुरवण्यासाठी तरतूद गरजेची आहे.

बातम्या आणखी आहेत...