दीप्ती राऊत
Jan 06,2019 07:48:00 AM ISTनाशिक- राज्याच्या विकासाचे निर्णय जिथे घेतले जातात, लाेकहिताची धाेरणे जिथे ठरवली जातात त्या मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये मंत्र्यांनी आवर्जून उपस्थिती लावून विषय तडीस नेणे अपेक्षित असते. मात्र, फडणवीस सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना बैठकांत हजर राहण्यातच रस नसल्याचे 'दिव्य मराठी'ने 'आरटीआय'मधून मिळवलेल्या माहितीतून समाेर आले आहे.
गेल्या चार वर्षांत फडणवीस सरकारच्या १७४ मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या, त्यापैकी १६५ बैठकांना किमान एक तरी मंत्री गैरहजर असल्याचे यातून स्पष्ट हाेते. शिवसेनेचे नेते तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे आणि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांची सर्वाधिक गैरहजेरी आहे, तर त्या खालाेखाल भाजपचे नेते तथा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचाही क्रमांक लागताे. उपस्थितीत बैठकीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सर्वाधिक उपस्थिती आहे, तर शिवसेना नेते दिवाकर रावते हे दुसरे आहेत. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वात पहिली मंत्रिमंंडळ बैठक झाली. त्यानंतर २०१८ अखेरपर्यंत १७४ बैठकांचे हजेरीपत्रक 'दिव्य मराठी'ने मिळवले. या चार वर्षांत मुख्यमंत्री फक्त ४ बैठकांना अनुपस्थित राहिले. मात्र, त्यांच्या काही सहकाऱ्यांची गैरहजेरी शालेय विद्यार्थ्यांनाही लाजवेल अशी आहे.
सर्वाधिक गैरहजर मंत्री
एकनाथ शिंदे 53 बैठका
रामदास कदम 50 बैठका
राजकुमार बडोले 50 बैठका
पंकजा मुंडे 48 बैठका
सुधीर मुनगंटीवार 47 बैठका
सर्वाधिक हजर मंत्री
देवेंद्र फडणवीस 168 P
दिवाकर रावते 161 P
विनोद तावडे 157 P
गिरीश महाजन 156 P
बबनराव लोणीकर 152
अध्यक्षांची पूर्वपरवानगीही घेण्याची तसदी घेत नाहीत अनुपस्थित मंत्री
अत्यावश्यक परिस्थितीत मंत्री गैरहजर असेल तर ते समजू शकताे. परंतु गैरहजेरीसाठी 'पूर्वपरवानगी'ची औपचारिकता अनेक मंत्री दाखवत नाहीत. मंत्रालयातील नोंदींनुसार, सप्टेंबर २०१५ पर्यंत फडणवीस सरकारच्या पहिल्या वर्षात मंत्रिमंडळाच्या बैठकींना गैरहजर राहिलेल्या एकाही मंत्र्याने अध्यक्षांची (मुख्यमंत्र्यांची) पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही. १५ सप्टेंबर २०१५ पासून ते २०१८ पर्यंत १०९ वेळा मंत्र्यांनी गैरहजेरीबाबत अध्यक्षांची परवानगी मिळवली आहे. त्यातही काही मंत्र्यांनी ५१३ बैठकांना पूर्वसूचनेशिवायच दांड्या मारलेल्या आहेत.
मंत्र्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे वाढली राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांची हाेरपळ
मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमधील गैरहजेरी ही मंत्र्यांची खूपच मोठी चूक आहे. एक तर ते मुख्यमंत्र्यांना जुमानत नाहीत किंवा त्यांना कर्तव्य पार पाडायचे नाही, हे यात दिसते. जनतेच्या दृष्टीने बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असते. शिवसेनेच्या मंंत्र्यांनी जर बैठकांकडे पाठ फिरवली असेल तर त्यांना बाहेर ओरडण्याचा अधिकार नाही. भाजपच्या मंत्र्यांचेही गांभीर्य यात दिसते. या कारभारामुळेच जनतेच्या प्रश्नांची होरपळ होत आहे. - छगन भुजबळ, माजी उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते
