आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जातवार जनगणनेसाठी मंत्री भुजबळांनी लढवला किल्ला; विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले समर्थन

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

मुंबई : इतर मागास वर्गाची (ओबीसी) जातवार जनगणना करण्याच्या प्रस्तावावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, राष्ट्रवादीचे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी बुधवारी विधानसभेत एकतर्फी पण जोरदार किल्ला लढवला. मागास वर्गाला सुविधा देण्यासाठी देशात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या नेमकी किती आहे, हे समजण्यासाठी जातवार जनगणना झालीच पाहिजे, याचे भुजबळांनी जोरदार समर्थन केले.

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सुमोटो पद्धतीने ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव बुधवारी सभागृहात मांडला. त्यावर बोलताना भुजबळ म्हणाले, देशात ब्रिटिशांनी १९३३ मध्ये पहिली जातवार जनगणना केली. तेव्हा देशात ओबीसी समाजाची ५४ टक्के लोकसंख्या होती. त्यानंतर जातवार जनगणना झाली नाही.

१९३१ च्या आकडेवारीवर तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी १९९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. त्यामुळे ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्के शिक्षण आणि नोकऱ्यात आरक्षण देण्यात आले.

कोणत्याही मागास समाजाचा सर्वोदय करण्यासाठी त्याची सध्याची स्थिती समजली पाहिजे. पण, देशात ओबीसी काहीच माहिती सरकारकडे नाही. सरकारकडे अनुसूचित जातीची माहिती आहे, अनुसूचित जमातीची माहिती आहे. मग पिछड्या वर्गाची का माहिती जमा केली जात नाही, असा प्रश्न भुजबळ यांनी आपल्या भाषणात उपस्थित केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ओबीसी समाजाची आकडेवारी मागितली होती. मात्र, सरकार ते देऊ शकले नाही. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन आणि तत्कलानी गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी सुद्धा मागास वर्गाच्या योजना आणण्यासाठी ओबीसींच्या नेमक्या आकडेवारींची गरज असल्याचे म्हटलेले होते.

गोपीनाथ मुंडेही होते आग्रही

ओबीसी समाजाच्या जातवार जनगणनेसाठी भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे आग्रही होते, असेही ते म्हणाले. ओबीसी समाजाला विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी या समाजाची सांख्यकीय स्थिती पुढे आली पाहिजे, असे म्हणत जातवार जनगणनेला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठिंबा दिला.
 

बातम्या आणखी आहेत...