आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंबानींना राफेलचे कंत्राट दिलेले नाही; \'एचएएल\'लाही डावलले नाही, राफेलच्या वादाबाबत संरक्षण राज्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे - रिलायन्सला म्हणजेच पर्यायाने अनिल अंबानींना राफेल विमानांचे केंद्र सरकारने काेणतेही कंत्राट दिलेले नाही. राफेल विमाने पुरवणाऱ्या डसाॅल्ट कंपनीवर ही बाब अवलंबून अाहे. तसेच हिंदुस्तान एराेनाॅटिक्स लिमिटेडला डावलले नाही. राफेलमधील एमएमअारसीएसह हेलिकाॅप्टर अाणि ट्रान्सपाेर्टच्या विमानांची मिळून एक लाखापेक्षा जास्त कामे दिली अाहेत, अशी माहिती संरक्षण राज्यमंत्री डाॅ. सुभाष भामरे यांनी 'दिव्य मराठी'शी बाेलताना दिली. दरम्यान, शनिवारी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल खरेदीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. या पार्श्वभूमीवर डॉ. भामरे यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. 

 

डॉ. भामरे म्हणाले, मुळात देशातील शस्त्रनिर्मिती करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ढिसाळपणामुळे आपल्यावर फ्रान्स किंवा इतर देशांकडून शस्त्रे खरेदी करायची वेळ येत अाहे. खरे तर अापण विमानांसह शस्त्रे व इतर बाबी निर्यात करायला पाहिजेत. पण अांतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये 'क्वालिटी, क्वांटिटी अन् काॅस्ट' यावर जास्त भर असताे. अापण त्यात कमी पडताे, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. त्यामुळे या कंपन्यांना जावयासारखी मिळणारी वागणूक सरकारने बंद केली अाहे. त्यात लष्कराला कुठूनही शस्त्र खरेदी करायची मुभा दिली अाहे, असेही ते म्हणाले. राफेल या लढाऊ विमानांच्या खरेदीवरून काँग्रेसने केंद्रातील भाजप सरकारला धारेवर धरले अाहे. 

 

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान व संरक्षणमंत्री खाेटे बाेलत असल्याचा अाराेप केला. त्याच वेळी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यावर डॉ. भामरे म्हणाले, काँग्रेसकडे सरकारवर अाक्रमण करायचा काेणताही मुद्दा शिल्लक नाही. त्यातच निवडणूक जवळ येत अाहे. त्यामुळे इलेक्शन फंडा म्हणून राफेलचा मुद्दा काढला अाहे. डाॅ. भामरे म्हणाले की, कारगिल युद्धानंतर अापण एअर डिफेन्समध्ये कमी पडताे हे लक्षात अाहे. त्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळातच राफेल विमानांची खरेदी करायचा प्रस्ताव पुढे अाला. मात्र, काँग्रेसने यात वेळकाढू भूमिका घेतली. अाता सध्याचे सरकार राफेल विमाने खरेदी करत अाहे, तर त्यावरही अाराेपांची राळ उठवली जात अाहे. मुळात काँग्रेसचे सगळे अाराेप खाेटे अाहेत. यातील पहिली बाब म्हणजे केंद्र सरकारने रिलायन्स कंपनीला काेणतेही कंत्राट दिलेले नाही. तसे देताही येणार नाही. अनिल अंबानी यांचे नाव घेऊन सरकारला बदनाम केले जात अाहे. ही बाब चुकीची अाहे. 

 

अपसेट पार्टनर निवडण्याचा अधिकार कंपनीला 
मुळात यात विमान पुरवठा करणारी डसाॅल्ट ही कंपनी भारतातील अपसेट पार्टनर ठरवणार अाहे. अपसेट पार्टनर काेण निवडायचा ताे कंपनीचा अधिकार अाहे. एखादा माेठा उद्याेग अाल्यानंतर लहान उद्याेगांना इतर वस्तू बनवण्याची कंत्राटे दिली जातात. तसा रिलायन्सचा या बाबीशी संबंध अाहे. राफेलला देखभाल-दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या वस्तू रिलायन्स पुरवेल. पण ताे पुढील मुद्दा अाहे. सध्या सरकारसमाेर राफेल विमाने खरेदीचे प्रकरण अाहे. मुळात ही विमाने घेताना काँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारने १८ ते २० राफेल लढावू विमाने घेऊ, असे म्हटले हाेते. त्यानंतर उर्वरित लढावू विमाने हिंदुस्तान एराेनाॅटिकल लिमिटेड ही स्वदेशी कंपनी निर्माण करील, असा ताे प्रस्ताव हाेता. 

 

मनुष्यबळावर परिणाम नाही. 
यातील राफेल या एमएमअारसीए (मीडियम मल्टी राेल काेम्बॅट एअरक्राफ्ट) प्रकारातील विमानांची निर्मिती एचएलएकडे देण्यात येणार हाेती. मात्र, ही हिंदुस्तान एराेनाॅटिक्सला पुन्हा राफेल विमानांचे सुटे भाग घेण्यासाठी बाहेरील कंपनीची मदत घ्यावी लागली असती. सध्या फ्राॅन्समधील डसाॅल्ट ही कंपनी संपूर्ण सुविधायुक्त विमान तयार करून देणार अाहे. त्यामुळे एकाच वेळी ३६ विमाने खरेदी हाती येतील. त्यापूर्वीच हिंदुस्तान एराेनाॅटिक्सला एमएमअारसीए प्रकारातील काही विमाने तसेच हेलिकाॅप्टर व वाहतुकीच्या विमानांची एक लाखापेक्षा जास्त कामे देण्यात अाली अाहेत. त्यामुळे एचएएलमधील कामे पुरेशी अाहेत. त्याचा मनुष्यबळावर काेणताही परिणाम हाेणार नाही, असेही मंत्री डाॅ. भामरे यांनी सांगितले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...