Home | Maharashtra | Western Maharashtra | Ahmednagar | Minister Pankaja Munde cheated with sugarcane laborers

मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडून ऊसतोड मजुरांची फसवणूक; प्रताप ढाकणे यांचा आरोप

प्रतिनिधी | Update - Sep 05, 2018, 12:02 PM IST

ऊसतोड मजुरांची ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी फसवणूक चालवली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रताप ढाकणे

  • Minister Pankaja Munde cheated with sugarcane laborers

    नगर- ऊसतोड मजुरांची ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी फसवणूक चालवली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रताप ढाकणे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. वंजारी समाजाच्या आरक्षणावरून काही जण ढोंगबाजी करत आहेत. आरक्षण हे आर्थिक निकषांवरच द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.


    ढाकणे म्हणाले, तोडणी मजुरांचे स्वयंघोषित नेते फुलचंद कराड यांनी संप सुरू केला आहे. काही दिवसांपूर्वी कराड यांनी भगवानगडावर बैठक घेऊन वंजारी समाजाच्या आरक्षणाबाबत भूमिका मांडली. मूळ वंजारी समाज आेबीसीमध्ये असल्याचे रेकॉर्ड उपलब्ध आहे. राजकीय फायद्याच्या हेतूने धर्म व जातीच्या नावाने राजकारण केले जाते. कुठल्याही समाजाला आरक्षण हे आर्थिक निकषांवरच मिळावे. वंजारी समाजाला आेबीसीचे आरक्षण होते. आता या समाजाचा एनटीत समावेश करावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. यापूर्वीही अशीच मागणी पुढे आली होती. त्यावेळी माजी मंत्री बबनराव ढाकणे, डॉ. भास्करराव आव्हाड व तुकाराम दिघोळे या नेत्यांनी विरोध केला होता. त्यानंतर वधवा आयोगाने हा समाज एनटीतच योग्य असल्याचा अहवाल दिला. तो अहवाल खरा की खोटा, यावर आजही वादंग आहे. त्यावेळी समाजाची मोठी फसवणूक झाली. ज्यांनी हे पाप केले तेच पुन्हा आम्हाला आेबीसीमध्ये घ्यावे, अशी मागणी करत आहेत. ही मागणी केवळ राजकीय हेतूने होत असून, समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. ही ढोंगबाजी समाजासाठी अत्यंत घातक आहे. वंजारी समाज एनटी मधून आेबीसीमध्ये जाऊ शकत नाहीत. असे असतानाही राजकीय हेतूने हे पाप केले जात आहे. ही फसवणूक मंत्री पंकजा मुंडे करत आहेत असा आरोपही ढाकणे यांनी केला.


    ऊसतोडणी मजुरांच्या संपाला कायदेशीर आधार नाही
    ऊसतोडणी मजुरांच्या प्रश्नावर १९६२ मध्ये शिरूर कासार येथील हरिभाऊ ढाकणे व बबनराव ढाकणे यांनी नगरमधील काळे व तनपुरे कारखान्यासमोर गेटबंद आंादेलन केले होते. त्यानंतर सरकारने त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली. त्यानंतर मेळावा घेऊन ६२ टक्के दरवाढ दिली. तीन वर्षांचे करार झाले होते. आता मात्र पाच वर्षांचा करार झाला आहे. मोठी वाढ अपेक्षित असताना कमी वाढ घेतली गेली. सध्या सुरू असलेल्या संपाला कायदेशीर आधार राहिला नाही, असे ढाकणे यांनी सांगितले.

Trending