आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधी निलंबन, मग ‘उत्कृष्ट’ची मोहोर, आमदार म्हणतात जेलमध्येच पाठवतो

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संग्रहित छायाचित्र - Divya Marathi
संग्रहित छायाचित्र
  • अधीक्षक अभियंत्यांनी केले होते ४ अधिकारी निलंबित, नंतर मात्र मिळाली वेगवेगळ्या संस्थांची क्लीन चिट

औरंगाबाद - आमदाराच्या तक्रारीवरून जलसंधारण विभागाच्या अधिक्षक अभियंत्यांनी निकृष्ट कामाचा ठपका ठेवत चार अधिकाऱ्यांना निलंबीत केले. नंतर ३ संस्थांनी याच कामांना उत्कृष्ट असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. निलंबीत अधिकाऱ्यांचा सत्कारही केला. वर्षभरानंतर राज्यपालांच्या चौकशीतही अधिकारी निर्दाष ठरले आणि निलंबन रद्द होऊन कामावर रूजू झाले. अधिक्षक अभियंत्यांनी ही कारवाई केली होती. या सगळ्या प्रकारा नंतर आमदार मात्र निकृष्ट कामाच्या आरोपांवर कायम असून संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या निकृष्ठ कामाचे सगळे पुरावे आपल्या कडे आहेत. आता त्यांना थेट तुरूंगात पाठवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याचा दावा त्यांन केलाय.



गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघातील भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी १० ऑगस्ट २०१८ रोजी मतदारसंघातील जलयुक्त शिवाराची ११ कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याची तक्रार मृद व जलसंधारण विभागाचे तत्कालीन अधिक्षक अभियंता आणि प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व्ही.बी.नाथ यांच्याकडे केली. या तक्रारीवर नाथ यांनी २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी या कामांची पाहणी केली. यात त्यांना ११ पैकी १० कामांमध्ये अनियमितता आढळून आली. त्यानुसार उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी नरेंद्र कटके आणि बी.व्ही.सोनवणे तसेच जलसंधारण अधिकारी गोरेपाशा अ.मजीद शेख आणि जलसंधारण अधिकारी एन.आर.वखरे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी शासनाला सादर करण्यात आला. १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांचे निलंबन करण्यात आले.



तीन समित्यांनी सांगितले उत्कृष्ट कामे :


निलंबनाच्या  कारवाईला अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या स्तरावर आव्हान दिले. त्यावरून तीन संस्थांच्या चौकशीत निकृष्ट ठरवण्यात आलेली कामे उत्कृष्ट असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला...


1 जलयुक्त  शिवार अभियानाचे अध्यक्ष तथा औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रकरण गेल्यावर त्यांनी नाबार्ड कन्सलटेन्सी सविर्सेस म्हणजेच नॅबकॉन्सकडे चौकशी सोपवली. नाबार्डने ९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी  सादर केलेल्या अहवालात या चार अधिकाऱ्यांनी उत्कृष्ट कामे केल्याचे नमूद केले. मात्र, अधिक्षक अभियंता व्ही.बी.नाथ यांनी हा अहवाल मान्य करण्यास नकार दिला.




2 त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीसाठी याच विभागातील कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ ऑक्टोबर २०१८ रोजी  तांत्रीक समिती गठीत केली. सदरील  कामात अनियमितता शोधून शासनाचे नुकसान करणारे अधिकारी, कर्मचारी व कंत्रातदारावर जबाबदारी निश्चित करावी, असे सांगण्यात आले. संत यांनीही निलंबीत अधिकाऱ्यांनी केलेली कामे उत्कृष्ट असल्याचे सांगत त्यांच्यावर कुठल्याही कारवाईची गरज नसल्याची  शिफारस केली.




3 नंतर शासकिय पॉलीटेक्नीक आणि इंजिनिअरींग महाविद्यालयानेही कामाच्या अनियमीततेची तपासणी केली आणि कामे उत्कृष्ट असल्याचा अहवाल दिला.



नुकसानीला जबाबदार कोण?

चार अधिकारी १० ऑगस्ट २०१८ ते ३० ऑगस्ट २०१९ असे १२ महिने निलंबीत होते. निलंबनाच्या काळात ५० टक्के वेतन दिले जाते. तर आरोप सिद्ध न झाल्याने उरलेले ५० टक्के वेतनही अदा केले जाईल. एका अधिकाऱ्याचे १.२५ लाख या प्रमाणे ४ अधिकाऱ्याचे ५ लाख रूपये महिन्याला वेतन शासनाने अदा केले. १२ महिन्यात ६० लाख रूपये काहीही न करता त्यांना अदा करावे लागले. आमदाराच्या हट्टाला बळी पडत एका अधिकाऱ्याने ही निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे शासनाला ६० लाख रूपयांचा भुर्दंड बसला. ही रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करावी अशी तज्ञांची मागणी आहे. आता निर्दोष सिद्ध झाल्यावरही अधिकाऱ्यांची नॉन वर्किंग म्हणजेच अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात आली आहे, हे विशेष.





राज्यपालांकडे अपील

निलंबनाच्या आदेशाविरूद्ध ४ अधिकाऱ्यांनी १२ नोव्हेंबर २०१८, ५ मार्च आणि १२ मार्च २०१९ रोजी राज्यपालांकडे अपील केले. तत्कालीन राज्यमंत्री मदन येरावार यांच्यासमोर १७ जून २०१९ रोजी सुनावणी झाली. १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी यावर निकाल देण्यात आला. यात त्यांनी चौकशी समितीच्या अहवालांचा दाखला देत चारही अधिकाऱ्यांवर कारवाईची आवश्यकता नसल्याचा अभिप्राय दिला. निलंबीत शासकिय सेवकांविरूद्ध ३ महिन्यात विभागीय चौकशी सुरू करून दोषारोपपत्र बजावण्यात आलेले नाही. यामुळे त्यांचे निलंबन समाप्त करण्याशिवाय पर्याय राहत नसल्याचे त्यांनी सांगीतले. यानंतर त्यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले.



सोबत या, निकृष्ट कामे दाखवतो 

मी २६८ पैकी १९८ कामे  निकृष्ट झाल्याची तक्रार केली होती. त्याची चित्रफीतही शासनाला सादर केली. मात्र, पैकी ११ कामांचीच चौकशी  झाली. तक्रार झालेले अधिकारी, चौकशी अधिकारी आणि चौकशी संस्थांनी संगणमत करून निकृष्ट कामे उत्कृष्ट असल्याचे अहवाल दिले. तसे नसते तर ८० वर्षे वय असणारे बंधारे ४-५ वर्षात तुटले नसते. माझ्या सोबत या मी कामाचा दर्जा दाखवतोे. आता क्लीन चीट मिळाली, पुन्हा कामावर रूजू करून  घेतले असले तरी त्यांना आणि  त्यांच्यासह आणखी  अनेकअधिकाऱ्यांना तुरूंगात पाठवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही.’
- आमदार प्रशांन बंब, गंगापूर

बातम्या आणखी आहेत...