आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शाळाखोल्या-रस्तेकामासाठी वापर हवा, मात्र खर्चाची माहिती जनतेला मिळालीच पाहिजे !

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अर्थसंकल्पातील घोषणेवर मान्यवरांनी व्यक्त केली अपेक्षा
  • मतमतांतरे : वाढ नको, आमदार निधी रद्दच केला पाहिजे { नियोजनाचा पैसा, त्याविरोधात कुरबुर नको

चंद्रकांत शिंदे  मुंबई - कंत्राटदार, आमदारांचे खिसे भरण्यासाठी आमदार निधीचा वापर केला जातो, असे सांगून निधीत वाढ करण्याची आवश्यकता नसून तो रद्दच केला पाहिजे, असे परखड मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, माजी मंत्र्यांनी व्यक्त केले.  अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आमदारांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी देत त्यांचा विकास निधी दोन कोटींवरून तीन कोटी करत असल्याची घोषणा केली. त्यांच्या या घोषणेवर सर्व सदस्यांनी बाके वाजवून त्याचे स्वागत केले. या पार्श्वभूमीवर ‘दिव्य मराठी’ने राज्यातील काही मान्यवरांची मते जाणून घेतली. त्या वेळी आमदार निधी देण्याची प्रथा-परंपरा असल्याने निधीतून खर्च केलेल्या पै न् पैची माहिती जनतेला मिळालीच पाहिजे, असे मत काही मान्यवरांनी व्यक्त केले. दरम्यान, आमदारांनी खर्च केलेल्या विकास निधीची माहिती ऑनलाइन सादर करणेही सरकारने वर्ष २०१६ पासून बंधनकारक केले आहे. परंतु, आमदारांनी ही माहिती जाहीर करण्याऐवजी दडवण्यावरच भर दिला आहे. निधीतून खर्च केलेल्या पै न् पैची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे; मात्र याबाबत कुणी आवाजही उठवत नाही, अशी खंतही मान्यवरांनी व्यक्त केली.

निधी लॅप्स होत नाही :


आमदारांना तीन, तर खासदारांना पाच कोटी रुपये विकास निधी दिला जातो. या निधीतून करावयाची कामे आमदार, खासदारांच्या  शिफारशीतून केली जातात.  जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून हा निधी दिला जातो. या निधीचे वैशिष्ट्य म्हणजे कामे झाली नाहीत तर हा विकास निधी परत जात नाही. तो पुढच्या वर्षीही वापरता येतो. 



महागाई,१८ टक्के जीएसटी लागू झाल्याने वाढ करणे आवश्यक

महागाई  आणि १८ टक्के जीएसटी लागू झाल्याने आमदार निधी वाढवणे आवश्यक होते. मात्र, अनेक आमदार या निधीचा खऱ्या विकासकामांसाठी वापर करत नसल्याचे दिसून आले आहे. खरे तर या निधीतून मंदिर बांधणे हे काम केले जाऊ नये, त्याऐवजी शाळांमधील खोल्या वाढवणे, संगणक उपलब्ध करून देणे, रस्ते  यासाठी तो वापरला पाहिजे. काम केले नाही तर मतदार निवडणुकीत जाब विचारतात. त्यामुळे सगळे आमदार पैसा खर्च करतातच. हा नियोजनाचा पैसा आहे, त्यामुळे त्याविरोधात कुरबुर करणे योग्य नाही.
- डॉ. कुमार सप्तर्षी, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते



कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी 

मतदारसंघातील कामे करण्यासाठी दोन कोटी रुपये असलेला निधी हा कमी होता, तो वाढवण्याची आवश्यकता होती. त्याप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी तो वाढवला आहे. मात्र, एक खरे की, अनेक आमदार हा विकास निधी कोणत्याही कामासाठी म्हणजे सोसायटीत लाद्या वगैरे बसवण्यासाठीही वापरतात. कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी आणि त्यातून आमदारांचेही खिसे भरण्यासाठी या निधीचा वापर होतो. हा निधी खर्च करण्यासाठी तत्त्वे ठरवली पाहिजेत आणि त्याकडे लक्षही दिले पाहिजे. या निधीतून जनतेची कामे होणे आवश्यक आहे.
- विनोद तावडे, माजी शालेय शिक्षण मंत्री. 



आमदार निधीची पद्धतच चुकीची 

आमदार निधी ही पद्धतच मुळात चूक आहे. आमदार वा खासदारांना कसलाही वेगळा निधी देण्याची आवश्यकताच नाही, असे माझे स्पष्ट मत आहे. हा निधी आमदार वा खासदार वैयक्तिक कामासाठीच वापरतात. यात त्यांची टक्केवारी असते. ‘कॅग’नेही अनेक वेळा निधीच्या वापराबाबत ताशेरे ओढले आहेत, परंतु सरकारने त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या निधीविरोधात सगळ्यांनी आवाज उठवणे आवश्यक आहे. हा जनतेचा पैसा आहे, तो  वाया घालवता कामा नये. 
- डॉ. विश्वंभर चौधरी,  ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते.
 

निधीवरील कामांवर कसलेही नियंत्रण नाही 

आमदार निधीचा सदुपयोग होत नाही हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. गेल्या १०-१५ वर्षांत विकास निधीच्या कामात कमिशनखोरी वाढलेली आहे. आमदार स्वतःच्या कामासाठी निधीचा वापर करतात. कागदावर गंगाजळी दाखवतात. विकास निधीतून केलेल्या कामावर कसलेही नियंत्रण नाही. हा जनतेच्या पैशांचा पुरेपूर अपव्यय आहे.
- अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते. 
 


> 288 आमदार विधानसभेचे
 
> 78 आमदार विधान परिषदेचे
 
> 03 कोटी प्रत्येक आमदाराला 


> 1098  कोटींचा विकास निधी उपलब्ध होणार
 
> आमदार निधीच्या खर्चावर लक्ष ठेवणे आवश्यक 
 
> बंधनकारक असूनही खर्चाची ऑनलाइन माहितीही उपलब्ध करून दिली जात नाही





नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे

> १२ जुलै २०१६ रोजी राज्य शासनाने विकास निधीच्या खर्चासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. त्यानुसार आमदार निधीचा विनियोग शिक्षण, आरोग्य, ग्रंथालये, जलयुक्त शिवार, अपारंपरिक ऊर्जा, संसाधन प्रकल्प, क्रीडा क्षेत्र, अपंग कल्याण आणि अनुसूचित जाती व जमातींच्या कल्याणासाठी करावा लागतो. 

> १० टक्के निधी हा अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या कल्याणासाठी वापरणे आवश्यक आहे.

> १०  लाख रुपयांची कामे अपंग कल्याणासाठी दरवर्षी आमदार प्रस्तावित करू शकणार आहेत. यात अपंग व्यक्तींना कृत्रिम अवयवासाठी साहाय्य, बॅटरी ऑपरेटेड व्हीलचेअर, श्रवणयंत्र यांसारख्या वस्तूंचे वितरण सार्वजनिक कार्यक्रमात करता येईल.



बातम्या आणखी आहेत...