आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आमदारांना ३० लाखांपर्यंतची गाडी, ५ वर्षांचे व्याज सरकार भरणार : अर्थमंत्री अजित पवार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मराठवाडा आणि विदर्भाला काय मिळणार येथे जाणून घ्या
  • पूर्वी आमदार १० लाख रुपयांपर्यंतची गाडी घेऊ शकत होते, त्यात २० लाखांची वाढ

मुंबई - राज्यातील आमदार आता स्वतःसाठी ३० लाख रुपयांपर्यंतची आलिशान गाडी घेऊ शकणार आहेत. गाडीसाठी घेतलेल्या कर्जाचे ५ वर्षांचे व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. पूर्वी आमदार १० लाख रुपयांपर्यंतची गाडी घेऊ शकत होते. त्यात २० लाखांची वाढ केल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. माजी सैनिक व शहीद झालेल्या सैनिकांच्या विधवांना घरपट्टीतून सूट देण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.



अर्थसंकल्पावर चर्चेला उत्तर देताना पवार म्हणाले, ग्रामीण भागासह शहरी भागांचा विकास करण्यासाठी निधीची तरतूद करून अर्थसंकल्पात लोकभावनेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विरोधकांनी टीका केली की हा अर्थसंकल्प फक्त ५ जिल्ह्यांना मदत करणारा आहे. परंतु तो  प्रत्येक भागाच्या विकासासाठी मांडलेला आहे. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रासह सर्वच भागांना समान न्याय देत प्रादेशिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. 



मराठवाड्याला काय मिळणार 
 
> पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाला शेगावच्या आनंदसागर उद्यानाच्या धर्तीवर विकासासाठी आवश्यक निधी मिळणार.


> नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद येथे वैद्यकीय पदव्युत्तर संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.


> मराठवाडा वॉटरग्रीड प्रकल्पासाठी २०० कोटी रुपयांची प्राथमिक तरतूद करण्यात आली आहे. 


> सिल्लोड येथील सिद्धेश्वर मंदिरासाठी २ कोटी रुपये. औरंगाबाद येथील कर्करोग रुग्णालयात पदव्युत्तर शिक्षणाची सुविधा.



विदर्भ- उ. महाराष्ट्रासाठी काय 

>  अमरावती व नंदुरबार येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, तर साकोली आणि मालेगाव येथे कृषी महाविद्यालये उभारणार.


> अमरावती आणि अकोला शहरांतील विमानतळ जलद गतीने उभारले जाणार आहे. 


> बुलडाणा येथील जिगाव प्रकल्पासाठी ६९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. 
 

विभागांना दिलेला निधी
 
>  रस्त्यांसाठी १९ हजार ६३८ कोटींची तरतूद

> जलसंपदा विभागासाठी १० हजार कोटींची तरतूद

> सामाजिक न्याय विभागासाठी ३०% वाढीव निधी

> आदिवासी विकास भागास ५ टक्के निधी 

> महिला व बालकल्याण विभागास १७ टक्के

> अल्पसंख्याक विभागास ३४ टक्के निधी

> बहुजन कल्याण विभागास १५ टक्के निधी





शेतकऱ्यांना दिलासा | अर्थमंत्री पवार म्हणाले, शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत १५ एप्रिलपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील सर्व शेतकऱ्यांना २२ हजार कोटी अदा केले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होऊन त्यांना खरिपासाठी नवीन कर्ज घेता येणार आहे. नियमित कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी मिळेल. दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेले शेतकरी वरील रक्कम अदा करत असतील तर त्यांचे दोन लाखाचे कर्ज सरसकट माफ केले जाईल. शेतकऱ्यांना ५ लाख सौर पंप दिले जातील.