आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रायव्हेट जॉब करणाऱ्यांसाठी मोदी सरकार आणणार 'अच्छे दिन', भेटू शकतात लाखो रूपये

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - प्रायव्हेट क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी मोदी सरकार लवकरच 'अच्छे दिन' आणू शकतात. यामुळे प्रायव्हेट क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपयांचा फायदा होऊ शकतो. मोदी सरकार खासगी क्षेत्रात ग्रॅच्युइटीसाठी किमान सेवेचा कालावधी 3 वर्षांनी कमी करण्याची तयारी करत आहे. म्हणजे, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनीमध्ये 3 वर्षे नोकरी केली असेल तर त्याला ग्रॅच्युइटी मिळणार आहे. सध्या ग्रॅच्युइटीसाठी सेवेचा किमान 5 वर्षाचा कालावधी आहे.

 

कामगार मंत्रालयाकडून मागितले मत
खाजगी क्षेत्रातील ग्रॅच्युइटीसाठी सर्व्हिस कालावधी कमी करण्यासाठी ट्रेड यूनियनांनी दीर्घ काळापासून मागणी करत आहे. ट्रेड युनियनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, खाजगी क्षेत्रातील नोकरीबद्दल अनिश्चितता वाढत आहे. या व्यतिरिक्त, कर्मचारी देखील त्वरीत नोकऱ्या बदलत आहेत. परंतु ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षे नोकरी करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, ज्यांनी 5 वर्षांपूर्वी नोकरी बदलली त्यांना ग्रॅच्युइटीचे नुकसान सोसावे लागत आहे. ग्रॅच्युरीटीचा कालावधी कमी केल्यावर काय परिणाम होईल याबाबत कामगार मंत्रालयाकडून मत मागितले आहे.

 

30 दिवसांच्या पगारावर निश्चित केली जाईल ग्रॅच्युइटी 

याशिवाय, कामगार मंत्रालय ग्रॅच्युइटीची गणना करण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा विचार करीत आहे. या अंतर्गत 30 दिवसांच्या पगारावर ग्रॅच्युइटीची गणना केली जाऊ शकते. सध्या खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या 15 दिवसांच्या पगारावर ग्रॅच्युइटीची गणना केली जाते.

 

काय आहे ग्रॅच्युइटी
ग्रॅच्युइटी म्हणजे कर्मचा-यांच्या पगाराचा एक भाग आहे, जो कंपनी किंवा आपले नियोक्ता, म्हणजे मालक आपल्या कित्येक वर्षाच्या सेवेच्या मोबदल्यात देत असतो. ग्रॅच्युइटी एक फायदेशीर योजना आहे जी निवृत्तीनंतरच्या लाभांचा एक भाग आहे आणि जेव्हा नोकरी सोडता किंवा निवृत्त होता तेव्हा नियोक्ताद्वारे कर्मचाऱ्याला देण्यात येते.

बातम्या आणखी आहेत...