आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींना पर्याय नाही, तरीही भाजपला देशात २०० पेक्षा कमी जागा मिळणार ; जेष्ठ विश्लेषक हेमंत देसाई यांचा अंदाज

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

२०१४ मध्ये देशात मोदी सत्तेत आले तर काय होईल, असा प्रश्न होता. कारण गुजरात दंगलींमध्ये प्रत्यक्ष भाजप सहभागी नसला तरी मोदींच्या नेतृत्वाखालील गुजरातचे सरकार होते. न्याययंत्रणा त्यांच्या दबावाखाली होती. असा माणूस पंतप्रधान झाला तर काय होईल, अशी भीती होती. पण ती भीती तत्काळ सिद्ध झाली नाही. पण ज्या पद्धतीने एनएसएसओ, कॅग, सीबीआय या संस्थांवर पद्धतशीरपणे हल्ला केला, माहिती आयोगालाही माहिती द्यायची नाही, अशा प्रकारचे सूत्रबद्ध पद्धतीने प्रयत्न यापूर्वी झालेले नव्हते. काँग्रेसने काही गोष्टी केल्या. पण या सगळ्यात एक प्रकारचे सूत्र होते. ते असे की, आमचं जे अर्थशास्त्र, समाजकारण आहे, तेच योग्य आहे. तशाच पद्धतीने या संस्थांनी कारभार केला पाहिजे. अशा प्रकारचं जे सुसंघटित स्वरुपाचं राजकारण त्यांनी केलंय, त्याला लोकप्रिय भाषेत फॅसिझम म्हटले जाते. पण हे जर्मनीतील नव्हे, हे भारतीय परिवेशातील फॅसिझम आहे. जर्मनीत हिटलरने केला तसा नरसंहार वगैरे होणार नाही. पण दुसरा विचार पूर्णपणे बाजूला करायचा, हे त्यांनी करून दाखवलं. देशाची मानसिकताच त्यांनी बदलून टाकली. काँग्रेसविरोधी असूनही सोनिया गांधींना काँग्रेस हा मुस्लिम लीग पक्ष आहे, अशी प्रतिमा झाल्याचे कबूल करावे लागले. त्यामुळे काँग्रेसचा अजेंडाही बदलावा लागला. मुस्लिमांच्या कोणत्याच मुद्द्यावर ते प्रतिक्रिया देत नाहीत. 


ताजं उदाहरण म्हणजे दिग्विजय यांच्यासमोर साध्वी प्रज्ञासिंहांना उभं केलं. दिग्विजय हे मुस्लिमांचं लांगूलचालन करणारे नेते, अशी प्रतिमा आहे. पण त्यांच्याविरोधात प्रज्ञासिंहांना उभे केल्यावरही त्यांनी अत्यंत मवाळ प्रतिक्रिया दिली. वाजपेयी हे ‘राइट मॅन इन राँग पार्टी’ असे होते. भाजपची मानसिकता नसलेले ते नेते होते. उलट मोदी यांची विचारसरणी अत्यंत हार्डकोअर असल्याने त्यांनी संपूर्ण पक्षाची मानसिकतच बदलली. त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरच प्रभाव टाकला. त्यांच्या करिष्यापुढे संघ काहीही नाही. वाजपेयींच्या वेळी के. सुदर्शन यांनी सांगितले होते की, अडवाणी आणि वाजपेयी तुम्ही निवृत्त व्हा. असं सांगायचं धाडस त्यांनी केलं. आताचे सरसंघचालक असं धाडस करत नाहीत. कारण मोदींच्या करिष्म्याची जाणीव त्यांना आहे. मोदींपुढे स्पष्ट बोलण्याची हिंमत नाही. एका माणसाने पक्षाची, देशाची मानसिकता बदलली आहे. हा जो सगळा नेहरू, गांधींचा वैचारिक वारसा बदलण्याचं काम यशस्वीरीत्या केलं आहे. ते आपल्याला मान्य नसलं तरी ते त्यात यशस्वी झाले आहेत. उदा. मुस्लिमांसाठी एखादी कल्याणकारी योजना राबवायची असली तरी नको, यामुळे मुस्लिमांचं लांगूलचालन करतो, असे म्हणतील, अशी भीती अनेकांना वाटते. अशी स्थिती त्यांनी निर्माण केली. तुम्ही दहशतवाद्यांवर हल्ले केले, त्याचे पुरावे द्या म्हटलं तेव्हा हा देशद्रोह आहे, असे म्हटले गेले. 


यामुळे रिझर्व्ह बँक, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग या लोकशाहीच्या संस्थांवर दबाव आहे. पंतप्रधान भरसभेत वादग्रस्त वक्तव्य करतात. निवडणूक प्रचारात जवानांचा व्हिडिओ लावतात. हे निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. पण आयोग कारवाई करू शकला नाही. तरीही एकूण चित्र पाहता. भाजपाच्या जागा २०० पेक्षा कमी येतील. याचे मुख्य कारण असे की, लोकांचे आर्थिक मुद्दे प्रभावी ठरतील. गेली चार वर्षे पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढलेले होते. त्याचे परिणाम महागाईवर झाले. सरकारची आकडेवारी काहीही असो.


तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्या नोटबंदीमुळे देशातल्या बहुसंख्य वर्गाला फटका बसला. चौथे कारण म्हणजे शेती संपूर्ण उद्ध्वस्त झाली. शेती कधी फायद्यात नव्हती पण त्यातील विकासाचा दर कमी झाला. शेतकरी कर्जबाजारी झाला. या सगळ्या आर्थिक प्रश्नांमुळे शहरांपेक्षा ग्रामीण भागात जास्त अस्वस्थता आहे. 
 

शहरांतील मध्यमवर्गीयांतही आहे अस्वस्थता 
शहरांमधला जो मध्यमवर्ग आहे. ज्याला पहिले दोन-अडीच वर्षे प्राप्तिकरातल्या सवलती असतील, स्मार्ट सिटीचं, मेक इन इंडियाचं स्वप्न... यामुळे जो वर्ग मोदींच्या बाजूने होता, त्याचाही थोडा भ्रमनिरास झाला. कारण स्मार्ट सिटी झाल्या नाहीत. मुद्रा लोन इतकं कमी आहे की, त्यात उद्योग सुरू होऊ शकत नाही. तिसरी गोष्ट म्हणजे शहरांमध्ये नोकऱ्या नाहीत. तरुण वर्गात, महिलांमध्ये बेकारी आहे. त्यामुळे लोक अस्वस्थ आहेत. पण लोकांना हे सरकार नकोय, मोदी नको आहेत, असं चित्र नाही. पण लोकांना पर्याय नाही. दिल्लीत आम आदमी पार्टीने पर्याय उभा केला, लोकांनी त्यांना निवडून दिलं. पण निवडणुकीत सध्या तरी असा पर्याय दिसत नाही.