आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काश्मीरशी संबंधित २० पेक्षा जास्त याचिका घटनापीठाकडे सोपवल्या

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कलम ३७० हटवल्यानंतर ५७ व्या दिवशी श्रीनगरमधील जनजीवन थोडे सुरळीत होते. - Divya Marathi
कलम ३७० हटवल्यानंतर ५७ व्या दिवशी श्रीनगरमधील जनजीवन थोडे सुरळीत होते.

नवी दिल्ली - कलम ३७० निष्प्रभावी केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विविध याचिकांवर आता पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने सोमवारी २० पेक्षा जास्त याचिका सोमवारी घटनापीठाकडे सोपवल्या.
न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, आर. सुभाष रेड्डी, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश आहे. घटनापीठ मंगळवारपासून सुनावणी सुरू करेल. या याचिकांमध्ये कलम ३७ ला निष्प्रभावी करण्याची वैधता आणि पत्रकारांवर घातलेल्या कथित निर्बंधांना आव्हान देण्यात आले आहे. 

एका याचिकेत अल्पवयीनांना अवैधरीत्या ताब्यात घेतले असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांनी काश्मीर टाइम्सच्या संपादक अनुराधा भसीन, समीर कौल, सीताराम येचुरी, बाल अधिकार संरक्षण कार्यकर्त्या ईनाक्षी गांगुली आणि प्रोफेसर शांता सिन्हा यांच्यासह इतरांचा समावेश आहे. या याचिकांवर मंगळवारपासून सुनावणी होईल.
 

याचिकांत काय: दूरसंचार सेवा, बालहक्क यासारखे मुद्दे
> काश्मीर टाइम्सच्या संपादक अनुराधा भसीन यांच्या याचिकेत दूरसंचार सेवा ठप्प झाल्याचा, लोकांवर निर्बंध लादल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
> राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाच्या पहिल्या अध्यक्ष शांता सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्त्या ईनाक्षी गांगुली यांनी मुलांना ताब्यात ठेवल्याचा मुद्दा मांडला.
> माकप नेते सीताराम येचुरी यांनी आपल्या पक्षाच्या एका नेत्याला बंधक बनवल्याचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांना मुक्त करण्याची मागणी येचुरींनी केली आहे.
> काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी काश्मीरमध्ये लोकांवर लावलेले निर्बंध आणि तेथे जाण्यास परवानगी याबाबत याचिका दाखल केली होती.
 
> नॅकॉचे नेते मोहम्मद अकबर लोन, हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती हसनैन मसुदी, माजी आयएएस अधिकारी शाह फैजल, सामाजिक कार्यकर्त्या शेहला रशीद, वकील एम. एल. शर्मा आणि शाकिर शबीरसहित १५ लोकांनी कलम ३७० हटवणे आणि राज्य पुनर्गठन कायदा २०१९ च्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.
 

फारूक अब्दुल्लांच्या सुटकेची मागणी करणारी याचिका खारिज
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांची सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी एमडीएमकेचे नेते वायको यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, या याचिकेत फारूक यांना जनसुरक्षा कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेण्याला आव्हान देण्यात आलेले नाही. वायको यांच्या वकिलाने प्रशासनाच्या वर्तणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि दावा केला की, १६ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीच्या काही मिनिटे आधीच फारूक यांना जनसुरक्षा कायद्याअंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले. खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्ता जम्मू-काश्मीर सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अब्दुल्ला यांना ताब्यात घेण्याच्या आदेशाला सक्षम प्राधिकरणासमोर आव्हान देऊ शकतात.