माहिती आयोगाकडे 35 हजारांहून अधिक प्रलंबित अपिलांचा डोंगर

नागपूर- माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती आयुक्तांकडे येणाऱ्या द्वितीय अपिलांच्या निपटाऱ्यात अडचणी येत असल्याने राज्यभरात ३५ हजारांपेक्षा जास्त अपिलांची व ४ हजारांपेक्षा जास्त तक्रारींची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. इतक्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा कसा करायचा, असा प्रश्न राज्य माहिती आयोगापुढे निर्माण झाला आहे. काही विभागांत अपील सुनावणीला येण्यासाठी अडीच ते तीन वर्षे लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.  

राज्यात माहिती मागवण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा प्रचंड प्रमाणात वापर होतो. दर महिन्याला विविध शासकीय विभागांसह अन्य यंत्रणांवर माहितीच्या अर्जांचा पाऊस पडतो. त्यावरील अपिलांवरील सुनावणीने समाधान न झाल्यास माहिती मागवणाऱ्या व्यक्तीला संबंधित विभागाच्या माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय अपील करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. अशा द्वितीय अपिलांच्या प्रलंबित प्रकरणांची राज्यभरातील संख्या सप्टेंबरअखेर ३५ हजार ३१५ पर्यंत पोहोचली आहे. त्याचसोबत प्रलंबित तक्रारींच्या प्रकरणांची संख्याही ४,३९४ वर पोहोचली आहे. काही विभागांत अपील आणि तक्रारीच्या प्रकरणांच्या प्रलंबित प्रमाणाची आकडेवारी एवढी प्रचंड आहे की, या प्रकरणांचा निपटारा व्हायला कित्येक महिने लागतील. पुणे विभागात अत्यंत धक्कादायक परिस्थिती असून ८,९८७ अपिलांवरील सुनावण्या प्रलंबित आहेत. अमरावती आणि नाशिक विभागात अपिलांची अनुक्रमे ७,३३४ आणि ७,२२९ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे. मुंबई मुख्यालयातही प्रलंबित अपिलांची संख्या ६,७६० एवढी आहे. कोकण विभागात ३,२१३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तुलनेने बृहन्मुंबईसोबतच (६०१ प्रकरणे) नागपूर आणि औरंगाबाद या विभागांतील चित्र समाधानकारक असून या विभागांत अनुक्रमे ६११ व ५८० अपिलांची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे.      

प्रदीर्घ काळापासून आयुक्तांची पदे रिक्त    
नाशिक आणि पुणे विभागात प्रलंबित अपिलांच्या प्रचंड संख्येमुळे एखादे प्रकरण सुनावणीला यायला अडीच ते तीन वर्षांचा कालावधी लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे माहिती आयोगातील सूत्रांनीच सांगितले. माहिती आयोगात ही धक्कादायक परिस्थिती निर्माण होण्यामागे अनेक विभागांत प्रदीर्घ काळ रिक्त राहिलेली माहिती आयुक्तांची पदे, अपिले लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या नियोजनाचा अभाव, त्याचप्रमाणे माहिती आयुक्त कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या अशी प्रमुख कारणे सांगितली जात आहेत. सध्याचा परिस्थितीतही राज्यातील नागपूर, पुणे आणि कोकण अशी माहिती आयुक्तांची तीन पदे रिक्तच आहेत. या विभागांचा अतिरिक्त कार्यभार इतर आयुक्तांकडे आहे.    

नियुक्त्यांचे आश्वासन अपूर्णच :
माहिती आयुक्तांकडील प्रलंबित अपिलांच्या प्रमाणाचा मुद्दा वारंवार विधिमंडळातही उपस्थित झालेला आहे. गेल्यावर्षी मुख्यमंत्र्यांनी माहिती आयुक्तांची पदे आठवरून दहापर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी तर झाली नाहीच, शिवाय सध्याची पदेच रिक्त राहण्याचे प्रमाण कायम असल्याने अपिलांचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतोच आहे.

प्रकरणांची संख्या वाढली, पण कर्मचारी तितकेच    
माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाल्यावर या कार्यालयांसाठी तेव्हा मंजूर करण्यात आलेला कर्मचारीवर्ग आताची कर्मचाऱ्यांची संख्या सारखीच आहे. अपिलांची संख्या सातत्याने वाढत असताना कर्मचाऱ्यांची संख्या कुठेही वाढवली गेली नाही. विशेष म्हणजे, आयोगाचा स्वत:चा कुठलाही कर्मचारीवर्ग नाही. सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी एक तर प्रतिनियुक्तीने किंवा कंत्राटी पद्धतीने आयोगात कार्यरत आहेत. कंत्राटी पदांनाही १८ कर्मचाऱ्यांची मर्यादा घालून देण्यात आल्याने ती ओलांडता येत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.